राजनीतिमा महिला सक्रियता बढे पनि नेतृत्वमा पुग्‍नै सकस

काठमाडौं :  नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको सक्रियता र संख्या बढ्दै गए पनि पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्न सकेका छैनन्। 
नेपालको संविधान २०७२ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ। त्यो व्यवस्थालाई सबैजसो दलहरूको विधानमा पनि स्वीकार गरिएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयन कुनै पनि दलले गर्न सकेका छैनन्। 

अहिले पनि देशका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मात्र होइन अन्य साना दलहरूसमेत पार्टीको महाधिवेशनको चटारोमा छन्।

महाधिवेशनमा शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्नेदेखि माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक प्रयत्नहरु गरिरहेका बेला कुनै पनि पार्टीका महिलाहरू भने फ्रन्ट लाइनमा देखिएका छैनन्। जसले पार्टी नेतृत्वमा उनीहरू पुग्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट हुन्छ।

निर्वाचन लड्ने हिम्मत नराख्नु र नेतृत्वले टीका लगाएरै ल्याइदेओस् भन्ने मनोदशा महिलाहरूमा देखिन्छ। तर, सबै महिला त्यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। 

प्रमुख दलका महिला नेत्रीको आ-आफ्नै धारणा

एमालेकी सचेतकसमेत रहेकी नेत्री शान्ता चौधरी संविधान र पार्टीको विधानमा भएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था लागू हुने बताउँदै अहिले नै उम्मेदवारी दिने बेला भइनसकेको बताइन्।

उनले मनोनयन गर्ने समय आए महिलालाई उम्मेदवारी दिन कसैले छेक्न नसक्ने चुनौति दिएकी छन्। 
पार्टीका नेताहरूले आआफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेर रणनीति निर्माणमा जुटेको लामो समय भइसक्दा पनि उनले महिलाहरूका लागि अझै समय आइनसकेको बताएकी हुन्। 

‘आधिकारिक ठाउँमा मात्रै महिलाहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्छौं, अहिलेको महाधिवेशनबाट महिलाहरू पदाधिकारीमा आउनेमा विश्वस्त रहनुहोस्, उनले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए म आफूभन्दा सिनियरहरूलाई अवसर दिन्छु होइन निर्वाचन नै हुने अवस्था आए चुनाव लड्न तयार छु।’ 

नेपाली कांग्रेसकी नेत्री चित्रलेखा यादवको दाबी पनि एमाले नेत्री चौधरीको जस्तै छ। पार्टी नेतृत्वले यसपटक महिलालाई पदाधिकारीमा ल्याउने आश्वासन दिएकाले कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनबाट धेरै महिलाहरू नेतृत्वमा आउने उनको विश्वास छ। 

पार्टी नेतृत्वमा महिलाहरूको उपस्थिति बलियो बनाउन महिला नेत्रीहरूबीच समेत छलफल भइरहेको उनले जानकारी गराइन्। उपस्थिति देखिने गरी मात्र होइन प्रभावशाली व्यक्ति चयनका लागि महिलाहरूलाई ठाउँ दिन पार्टी नेतृत्व तयार रहेको उनले सुनाइन्। अब नेतृत्वले टीका लगाएर होइन चुनाव जितेरै नेतृत्वमा आउने यादवले बताइन्। 

माओवादी सबैभन्दा अग्रगामी

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री कमला रोकाले भने पार्टीमा महिला सहभागिताको सन्दर्भमा पनि आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी र अग्रगामी पार्टी भएको दाबी गरिन्। 

‘हाम्रो विधानमा महिला सहभागितालाई ३५ प्रतिशत पुर्‍याएका छौं, तल्लो तहदेखि माथिसम्मै हामीले त्यस्तो व्यवस्था गरेकाले हामी अरू सबै राजनीतिक दलभन्दा क्रान्तिकारी र अग्रगामी हौं।’ उनले भनिन्। 

वडादेखि संघसम्म नीति निर्माण गर्ने ठाउँदेखि कार्यकारी पदसम्म पार्टीले महिलाहरूलाई अवसर दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पदाधिकारीमा पनि समावेशी सिद्धान्तमा रहेर महिलाहरूलाई समेटिने बताइन्।  

केन्द्रमा ७ जना पदाधिकारी हुँदा कम्तीमा ३ जना महिला हुनुपर्छ भन्ने माग आफूहरूले गर्दै आएको र त्यसमा पार्टी नेतृत्व सकरात्मक रहेको उनले सुनाइन्। यिनै कारण पेश गर्दै उनले माओवादी केन्द्र अरू पार्टीभन्दा फरक रहेको तर्क पेश गरिन्।

राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् : देखाउन मात्र राख्‍न खोज्छन्

भाषणमा, पार्टीको विधान र संविधानमा जे भए पनि महिला मूल नेतृत्वमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण पुरुष नेतृत्वमा रहेको माइन्डसेट प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल 

‘पुरुष नेतृत्वमा समावेशी माइन्डसेट नै छैन। दबाब पुगे महिलाहरू केही हदसम्म नेतृत्वमा पुग्छन् दबाब कम भयो भने पुग्दैनन्।’ पोखरेलले थाहा खबरसँग टेलिफोनमा भने, ‘पार्टी निर्णय हुने पदाधिकारीमा महिलालाई नसमेट्ने तर देखाउनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा मात्र राख्ने गरिन्छ।’ 

कसरी आए राजनीतिमा महिला

नेपालमा महिला राजनीतिमा आउने परम्पराको थालनी नेपाली कांग्रेसबाट भएको हो। तत्कालीन शीर्ष नेताका घरका सदस्यहरू मंगलादेवी, मुना कोइरालादेखि शैलजा आचार्यसम्म राजनीतिमा आए।

त्यसपछि एमालेमा मालेको आन्दोलन सुरु हुँदा राजनीतिमा आउने महिलाहरूको घेरा अलि ठूलो भयो। र माओवादी द्वन्द्वपछि त्यो संख्या थपिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।