काठमाडौं : ५ वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनाबाट १० हजार ४ सय १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७८/७९ को भाद्रसम्म मृत्यु हुनेको पुरुषको संख्या ७ हजार ८ सय ४१ जना रहेको छ।
यो अवधिमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या एक हजार ६ सय ३४ जना छन्। सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने बालबालिका संख्या पनि कमी छैन। बितेको पाँच वर्षमा ६ सय १५ जना बालक र ३ सय २३ जना बालिका गरी कुल ९ सय ३८ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ।
हरेक वर्ष सवारी दुर्घटना बढ्दै जानुले नेपालको सडक अवस्था, हाम्रा नीति नियम र पूर्वाधार विकासको अवस्था विकराल अवस्थामा रहेको देखाएको छ। नेपालमा सवारी दुर्घटनामा कुनै एक व्यक्ति वा पक्षलाई मात्र दोष लगाएर आफू उम्कने अवस्था छैन।
नेपालमा अहिले सवारी दुर्घटनाका कारण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न केके गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा यातायात तथा शहरी पूर्वाधार विज्ञ आशीष गजुरेलसँग थाहाखबरका लागि राजु पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सवारी दुर्घटनाको समस्या भोगिरहेका छौं। सवारी दुर्घटना रोक्न हामी कहाँ कहाँ चुकिरहेका छौं?
यसमा मुख्य गरेर ३-४ वटा विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार विकास, सवारी साधनको अवस्था, नियम कानुनको पालना र दुर्घटनापछिको उपचार। यी पाटोलाई विश्लेषण गर्दा नै सडक दुर्घटनाको जोखिममा हामी कति छौँ भन्ने देखाउँछ। हामी सबै पाटोमा चुकिरहेका छौँ।
पूर्वाधारको हिसाब गर्नुहुन्छ भने हरेक वर्ष सडक सञ्जाल जोडिरहेको छ। अहिले झण्डै एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको छ। तर, कति राम्रा वा स्तरीय बनेका छन् भन्ने कुरा हो। हाम्रा अधिकांश सडकहरू चाहिँ वैज्ञानिकस्तरका छैनन्। एक दुई सडकहरू हामीले हेर्दा सम्मान गर्न लायकका छन्।
दोस्रो कुरा सवारीसाधनको कण्डिसनको कुरा हो। अधिकांश सवारी कण्डिसनमा छन् वा छैनन् भन्ने ग्यारेण्टी छैन। विदेशमा हेर्नुहुन्छ भने सवारीसाधनको टेष्ट सर्टिफिकेट दिने चलन छ। हामीकहाँ ठूला वा साना सवारीसाधनको टेष्ट सर्टिफिकेटको अवधारणा ल्याउनुपर्छ।
यसो गर्दा कम्तीमा सवारीसाधनको स्तरीयता मापन हुन्थ्यो। कण्डिसन गाडीको प्रत्याभूति हुन्थ्यो। कति थोत्रा गाडी चलिरहेका छन्। अझ गाउँगाउँमा तिनै गाडी चलिरहेको अवस्था छ।
हाम्रा नियम कानुनलाई पनि हेरौँ न। हामिले नै बनाएका नियम कानुन कति पालना भएका छन्? विशेष गरेर चाडबाडको बेलामा हेर्ने हो भने एकै चालकले २ दिन ३ दिन आराम नगरि सवारी चलाएको घटना सुन्छौँ हामी। ओभरलोडको कुरा गरौँ। क्षमताभन्दा बढी भएपछि दुर्घटना स्वाभाविक नै हो।
चालक र सहचालकको 'एटिच्युड' को कुरा पनि आउँछ। उहाँहरूले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने मेरो जिम्मेवारी हो भन्ने जिम्मेवारबोध गर्नुहुन्छ कि हुन्न? सरकारले त्यही अनुसारको ट्रेनिङ दिन सकेको छैन।
दुर्घटनापछिको तत्काल उपचारको अवस्था नै मृत्युदर बढ्नुको मुख्य कारण हो। अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने राजमार्गको ५० देखि १ सय किलोमिटरको दूरीमा ट्रमा सेन्टर हुन्छ। हाम्रो त ....
सामान्य घाइते हुँदा पनि उपचार गर्नका लागि हामीलाई उपलब्धता छैन। कतै दुर्घटना भइहाले भने पनि उद्धारका लागि सहजै अस्पताल पुर्याउनका लागि सवारीसाधनको स्टण्डबाइ राख्ने हबहरू पनि हामीकहाँ छैनन्।
सवारी थपिनु तर सडक मापदण्ड नहुनु पनि सवारी दुर्घटना बढ्नु हो नी है?
हरेक वर्ष सवारीसाधन बढिरहेका छन्। जस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ४ लाख ५० हजार सवारीसाधन बढेको भन्ने छ। यति मात्र होइन सडक सञ्जाल बढ्दै जाने, मान्छेको चाप पनि बढ्ने अनि सडक सुरक्षाको लागि काम नगर्ने भएकाले दुर्घटना भएर मृत्युदर बढिरहेको छ।
दुर्घटनापछि ट्राफिकले चालकलाई, चालकले सडकलाई अनि सडकले हाम्रो प्रणालीलाई दोष देखाइरहेको छ। दोषी को हौं? वा हामी सबै हौँ?
यहाँ चालक वा प्रहरी वा सडकलाई मात्र दोष दिएर केही हुनेवाला छैन। यहाँ सिष्टमको कुरा हो। सिष्टममा सडक, सवारी, प्रयोगकर्ता नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। जबसम्म प्रणालीमा हामी हिँड्दैनौँ। तबसम्म दैनिक मान्छेको जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्छ।
सवारीसाधन चलाउने सवारी चालकको पनि स्वास्थ्य परीक्षण र निश्चित समयपछि ट्रायलको व्यवस्था हुनुपर्छ कतिपयको धारणा छ। यसबारे तपाईंको धारणा?
लाइसेन्स भएर पनि लामो समय नचलाएकाको हकमा यो कुरा लागू गर्दा ठिक हुन्छ। चलाइरहेकाको हकमा यो धारणा खासै सुहाउँदो होइन। स्वास्थ्य परीक्षणको हकमा भने विदेशमा सवारीसाधन चलाउँदा माइनस १ को चस्मा लगाउनु भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो पालना भएन भने कारबाही हुन्छ। यहाँ त सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणको कुनै आधार नै छैन।
ट्राफिकको काम कारबाहीलाई पनि हेरिरहनु भएको छ नि है?
आज हामी २१ शताब्दीमा छौँ। र पनि ट्राफिक लाइट बाल्दैनौँ। आज पनि ट्राफिकले हात र सिटीको भरमा यातायात व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। व्यवस्थापन प्रविधिले गर्नुपर्ने हो । प्रविधिले गरिरहेको काममा कसैले खेलाँची गर्छ भने कारबाही गर्ने काम ट्राफिकको हो। हामीले ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि दिइरहेका छौँ।
नियम कानुन भए-नभएको हेर्न पनि ट्राफिकलाई नै लगाएका छौँ। यो आफैँमा गलत भइरहेको छ। प्रहरीको काम त गलत भयो भने कारबाही गर्ने, सम्झाइबुझाइ पो गर्ने हो त। मैले कतैकतै ट्राफिक थप्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुन्छु। ट्राफिक थप्नुभन्दा प्रविधिमा बल गरौँ न। यसले पो सकारात्मक सन्देश दिन्छ त।
म आफैँले पनि कहिलेकाहीँ आकाशबाट हेर्दा सडकका नाममा पहाड खनिरहेको देख्छु। पहाड वा ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माण अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
विकासलाई सुरक्षासँग जोडेका छैनौँ। ग्रामीण सडक निर्माणमा त झन डोजर इन्जिनियरिङले बनिरहेका छन्। माटो परीक्षण गरिरहेका छैनौँ। हामीले अन्य पक्षलाई बेवास्ता गरेर केबल सडक मात्र निर्माण गरिरहेका छौं। यसले सडक मात्र होइन यसले 'जिओटेक्निकल' समस्या थपिएको छ।
बर्खामा पहिरो, हिउँदमा सुख्खा पहिरो किन खसिरहेको छ। यसले त सवारी दुर्घटना निम्त्याउँछ नै। सडक निर्माण गर्नु भनेको केवल खनेर सवारी गुडाउनु मात्र होइन। सडक निर्माण गर्दा त रिटेसन्सन वालदेखि उकाली ओराली हरेक कुरा हेर्नुपर्यो नि। सडक सुरक्षा बारको अवधारणा गाउँसम्म त के शहरमा पनि देखिँदैन।
सडक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुनुले पनि समस्या थपिएको हो?
हो। सडक सुरक्षा हेर्ने निकाय कुन हो भन्ने स्पष्ट छैन। यातायात मन्त्रालयले पनि हेर्ने गर्छ। सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले पनि हेर्छ। कतिपय स्थानीय तहले पनि हेर्छ।
तर, कुनै पनि एक स्पष्ट जिम्मेवार निकाय नै छैन। कुनै एक जिम्मेवार निकायलाई २४ घण्टा खटाएर सडक सुरक्षामा काम गर्ने हो भने सुधार हुन्छ। हामीले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरौँ भनिरहेका छौँ। उसलाई नै सडक सुरक्षाका सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिऊँ भनेका छौँ। आशा गरौँ केही सकारात्मक कामहरू होलान्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।