काठमाडौं : सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वबीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको छ।
संघमा देखिएको विवाद समाधान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक-पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी सरकारविरुद्ध नै अदालतमा अध्यक्ष कुमार पन्त जान थालेपछि नेपालीहरूको भावनाविपरीत भएको अभियन्ताको ठहर छ।
गत अक्टोबर अन्तिम साताका लागि तोकिएको संघको दशौं महाधिवेशन विवादकै कारण स्थगित हुँदासमेत विवाद समाधानमा ध्यान नदिनु र निकासका लागि सरकारले पहल थाल्दा उल्टै मुद्दा मामिलामा उत्रनु पन्तको गैरजिम्मेवारी रहेको अभियन्ताको आरोप छ।
संरक्षक परिषद्मार्फत निर्वाचन गराउने र संघलाई पूर्ववत् रूपमा क्रियाशील गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
एनआरएनका माग नै अनिश्चित
संघको दशौं महाधिवेशनअन्तर्गत भएका एनसीसीहरूको निर्वाचन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा नेतृत्वले विधानविपरीत प्रक्रिया र मापदण्ड अपनाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि संघको दशौं महाधिवेशन नै अनिश्चित बनेको छ।
पन्त नेतृत्वको समितिले विवाद समाधान नगरी आइसीसी कार्यसमितिको म्याद थप्ने मात्रै काम गरेपछि मंसिर ३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सघकै संरक्षक परिषद्लाई दिएको थियो।
आइसीसी उपाध्यक्ष मन केसीका अनुसार मन्त्रालयको सोही निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष पन्तले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
पन्तले सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेपछि संघ र सरकारबीचको दूरी बढेको छ भने संसारभर छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरूको अपेक्षा र माग पनि अनिश्चित बनेको छ।
संघले स्थापनादेखि नै गरेको प्रयासका कारण नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकार दिने विषय समेटिएको थियो तर आवश्यक ऐन बन्न नसक्दा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
ऐनको मस्यौदा सरकारले तयार पारेर संसद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ तर सरकारसँग नै द्वन्द्व बढ्दै गर्दा नागरिकता र सम्पत्तिको अधिकार स्थापित हुनेमा पनि आशंका बढेको केसीले बताए।
‘पछिल्लो समय अध्यक्ष पन्तले सरकारसँग साँधेको दुश्मनीले यी सबै विषयलाई ओझेलमा पारेको छ’, उनले भने, ‘सरकारसँग समन्वय गरेर विश्वास जित्दै आफ्ना माग पूरा गर्न लगाउनुपर्नेमा पन्तले उल्टो बाटो हिँडेको देखिएको छ। यो कदमले गैरआवासीय नेपालीहरूको मागलाई अनिश्चित बनाएको छ।’
सरकारविरुद्ध मुद्दा, संस्थालाई नै जानकारी छैन
आइसीसी उपाध्यक्ष केसीका अनुसार अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा आइसीसीका कुनै पनि निकायमा छलफल गरेका छैनन्। आइसीसीको सचिवालय, पदाधिकारी तथा सिंगो कार्यसमिति कुनै पनि तहमा छलफल नभएको उनले जानकारी दिए। ‘अध्यक्षले सिंगो संस्थालाई कुनै तत्त्वको चाहनामा बदनाम गर्ने काम गरेका छन्’, उनले भने।
सरकारविरुद्धको मुद्दामा आम पन्जीकृत सदस्यहरूले सदस्यताबापत दिएको पैसाको दुरुपयोग गरेको समेत उनको आरोप छ। अर्का उपाध्यक्ष सोनाम लामा र यूरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले पनि सरकारविरुद्ध संस्थाले मुद्दा दायर गर्दासमेत कार्य समितिमा कुनै छलफल नभएको बताए।
आचार्यले भने, ‘केही व्यक्तिको इशारामा अध्यक्ष अगाडि बढेका छन्। यो संस्थाको मर्म, उद्देश्य र आम प्रवासी नेपालीहरूको भावनाविपरीत हो।’ एनसीसी अस्ट्रियाकी महासचिव भवानी तिवारीले नेतृत्वले नै संस्थाको बेइज्जत गरेको बताइन्। संघको विधानअनुसार आइसीसीले एनसीसीलाई कुनै पनि कारबाही गर्न सक्दैन तर आइसीसीको सचिवालयले पटक-पटक कारबाहीको धम्कीसहितको पत्र पठाउने गरेको उनले बताइन्।
सम्मेलनका आयोजक तथा एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले पहिलो सम्मेलनले गरेको मागबमोजिम नै सरकारले निर्णय गरेको भन्दै सोहीअनुसार संघलाई गति दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘गत अक्टोबरमा भएको पहिलो सम्मेलनले नै संरक्षक परिषद्लाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको थियो। त्यसलाई सरकारले पूरा गरिदिएको छ।’
आयोजक समितिका संयोजक एवम् एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले भने अब एनआरएन अभियान केही व्यक्तिको इच्छाअनुसार मात्र चल्न नसक्ने बताए। संगठनलाई फुटाउन नभई थप एकताबद्ध बनाएर चलायमान बनाउन विश्व सम्मेलन गरिएको सुवेदीको भनाइ छ।
एनसीसीहरूको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार कुल आचार्यले कार्यकाल समाप्त भइसकेको आइसीसीका अध्यक्ष कुमार पन्तले सिंगो संस्थालाई नै बदनाम गराउने काम गरेको आरोप लगाए।
‘संस्थाको कुनै पनि सदस्यले गर्न नहुने काम अध्यक्ष पन्तले गरेका छन्। यसले सरकार र गैर आवासीय नेपालीहरूका बीचमा द्वन्द्व बढाएको छ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।