|

केही दिनअघि मात्रै केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो।

प्रतिवेदनले उद्योग व्यवसाय सञ्‍चालन, रोजगारीको अवस्था, तलब तथा ज्यालामा उद्योग व्यवसायले गर्ने खर्च, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा कारोबार जस्ता सूचकले आर्थिक गतिविधि कोभिडपूर्वको अवस्थामा फर्कन लागेको विषयलाई महत्व दिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा गत कात्तिकसम्ममा सबै आकारका उद्योग कोभिड महामारी अघिको तुलनामा अर्थात्  ८७.२ प्रतिशत सञ्‍चालनमा आइसकेको र त्यसमध्ये घरेलु उद्योग ८८.४ प्रतिशत, लघुउद्यम तथा साना खुद्रा व्यापार ८६ प्रतिशत, १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका साना उद्योग ८०.८ प्रतिशत, १५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पुँजी भएका उद्योग ८१.४ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको स्थिर पुँजी भएका उद्योग व्यवसाय ९०.९ प्रतिशत पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो। 

तर, हामीकहाँ भने निर्यात व्‍यापार बढ्नुपर्नेमा कहालीलाग्दो अवस्था तर्फ गइरहेको देखिएको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट ग्रुजिरहेको तथ्यांकहरूले देखाएको छ।

यसले अर्थतन्त्र चलायमान भएको देखिए पनि सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको तत्कालै भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ४ महिनामा नेपालले ५ खर्ब ६८ अर्ब बढिको व्यापारघाटा व्यहोरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो।

विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार यो घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५६ प्रतिशत बढी रहेको देखिन्छ। व्‍यापार घाटा ५६ प्रतिशत बढ्नुमा बढ्दो आयात प्रमुख कारक तत्वको रुपमा रहेको छ। बढ्दो आयातको कारण  अर्थतन्त्र प्रभावित भएको पनि तथ्यांकले देखाएको  छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको अहिलेको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सन् १९९० को दशकमा  आर्थिक सुधारका कार्य सुरु हुनुभन्दा अघि आर्थिक गतिविधिमा सरकारी वर्चस्व रहेको कारण निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रणमुखी नीति लिँदा आर्थिक गतिविधि चलयमान हुन सकेको थिएन।

न्यून आर्थिक वृद्धिदर र निर्यातको कमजोर अवस्थाको कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको थियो। सोही कारण सन् १९८३ मा वित्तीय संकट नै उत्पन्न भएको हो। हामीकहाँ पनि अहिले त्यस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

किनकि चार महिनाको अवधिमा नेपालले विभिन्न देशबाट ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दा ८२ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात गरेको देखिएको छ।

चार महिने अवधिमा नेपालले सबैभन्दा धेरै भारतबाट ३ खर्ब ८६ अर्ब, चीनबाट ९४ करोड ३० लाख, इन्डोनेसियाबाट २३ अर्ब २६ करोड, अर्जेन्टिनाबाट १९ अर्ब ९१ करोड र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। तर, यही अवधिमा सबैभन्दा धेरै भारततर्फ ६६ अर्ब ९४ करोड, इन्डोनेसियामा १ करोड १९ लाख, अर्जेन्टिनामा ३ लाख र संयुक्त अरब इमिरेटसमा  १७ करोड ६२ लाख रुपैयाँको निर्यात व्‍यापार भएको छ। यसले पनि नेपालको निर्यात ब्यापार कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

पूर्व-सचिव भानुप्रसाद आचार्यको ‘नेपालमा उदारवाद प्रयोग र परिणाम’ नामक पुस्तकमा सन् १९८० को दशकदेखि चीनले गरेको आर्थिक प्रगति र सन १९९० को दशकदेखि भारतले गरेको आर्थिक प्रगतिमा नीति र संस्था दुवैको संयोजन पाइने उल्लेख गरिएको छ।

यही कुरालाई ‘एन इकोनोमिष्ट इन द रियल वर्ल्ड’ पुस्तकमा लेखक बासु कौशिकले चीनको आर्थिक वृद्धि निकासीबाटै परिचालित हो भने भारतको आर्थिक वृद्धि गार्हस्थ परिचिालित भनेर लेखेका छन्। तर, हामीकहाँ भने निर्यात व्‍यापार बढ्नुपर्नेमा कहालीलाग्दो अवस्थातर्फ गइरहेको देखिएको छ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट ग्रुजिरहेको तथ्यांकहरूले देखाएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको अवस्था, भूकम्प र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको कारण आर्थिक रुपान्तरणको कार्य कछुवा गतिमा मात्रै अघि बढिरहेको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत, वार्षिक ४.१ प्रतिशतको वृद्धि, निर्यात आयात अनुपात करिब १:११ रहेको उल्लेख छ। महासंघले उक्त समस्या समाधानको लागि उत्पादन लागत, वित्तीय लागत, प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौती गरी औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

तर, सरकारले भने मुद्रास्फिती ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्‍ने एवं ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृदि हासिल हुने लक्ष्य लिएकोमा प्रतिस्थापन बजेटमार्फत कोभिडविरुद्धको खोपको कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको भन्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई उच्च महत्व दिएको छ। तर, त्यस्तो महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना भने राज्यले अझसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

विगतका वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिलाई हेर्न हो भने आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको देखिन्छ।

जनमतसंग्रहको कारण २०३७ वैशाखमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरु गरेपछि लामो समयसम्म राजनीतिक गतिरोध र जनमतसंग्रहले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्दा वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०३९/४० पनि वृद्धिदर शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो।

२०५८ मा नारायणहिटी काण्डको कारण आर्थिक गतिविधि फस्टाउन सकेन। त्यसो त भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२/७३ मा समेत आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनबाट जोगिएर आर्थिक वृद्धि शून्य रहेको थियो।

प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी क्षति अर्थात् २ दशमलव १२ प्रतिशत भनेको गत आर्थिक वर्षकै ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि हो।

२०६० देखि २०७० को अवधिमा न्यूनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसपछिको वर्षहरूमा अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन। आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्नुले उद्योग क्षेत्रमा भएको पुँजी कहाँ गयो भनेर चिन्ताको विषयलाई उजागर गरेको छ। 

योसँगै निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संचरना, प्रयोगशाला, कच्चापदार्थ, पुँजी, प्रविधि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी सुधार नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्नुपर्नेमा घटिरहेको छ। वार्षिक अरबौ रुपैयाँको कृषिजन्य पदार्थ निर्यात गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्टो आयात गर्नुपर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ रहेकै छ।

कृषिक्षेत्रको अधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरेर मात्रै अहिले देखिएको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूतासहितको दिगो, प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको लागि कृषिलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइसकेको छ।

नेपालको व्‍यापार घाटा अहिलेको स्थितिमा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। व्‍यापार घाटा यति ठूलो भइसक्यो कि निर्यातमा सामान्य वृद्धि गरेर यो दूरी घटाउन सक्ने अवस्था छैन।

सामान्य योजनाले अहिले देखिएको व्यापार घाटापूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ठोस कार्यक्रमको अभावमा विगतदेखि नै व्‍यापार घाटा बढ्ने क्रममा रहेको हो। निर्यात क्षेत्रको मुख्य समस्याको रूपमा आपूर्ति संयन्त्र रहेको छ।

योसँगै निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संचरना, प्रयोगशाला, कच्चापदार्थ, पुँजी, प्रविधि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी सुधार नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।

श्रमिक–मालिक सम्बन्ध, कार्टेलिङ, सिण्डिकेट, बन्दहडताल र असुरक्षा जस्ता विषय अन्त्य गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने माहोल सृजना गर्न सके मात्रै निर्यातमा देखिएको सकस अन्तय हुन सक्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.