|

काठमाडौं : सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अदालतबाट मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न ‘विचौलिया’को सहारा लिन पुगेको रहस्य खुलेको छ।

अध्यक्ष पन्त आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत नगई उच्च अदालत पाटन पुग्नुको कारण विचौलियाको बलियो सहारा रहेको बुझिएको छ। 
उनलाई अदालतमा सेटिङ मिलाउन सक्ने  दुई जना विचौलियाले सहारा दिइरहेका र मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दो प्रयास गरिरहेको स्रोत बताउँछ। 

उनलाई एनआरएनएका केही पूर्वअध्यक्षहरुले पनि सहयोग गरिरहेको जनाइएको छ। नाम नबताउने सर्तमा एनआरएनएकै एक अभियन्ता भन्छन्, ‘अदालतसम्म सेटिङ मिलाउन संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र पन्त आफैं विचौलियासँग गोप्य बैठक बसेर प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढाइसकेका छन्। सेटिङ मिलाउन न्यायाधीश परिवारकै एक सदस्य र दीपक तिमल्सिना नाम गरेका एक ब्यक्ति सक्रिय छन्।’

संघमा देखिएको विवाद समाधान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी  सरकारविरुद्ध नै अदालतमा जाने अध्यक्ष पन्तको व्यवहारको आलोचना भइरहेका बेला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न विचौलियाको सहारा लिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

बुधबार राति भएको संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु (एनसीसी)को दोश्रो विश्व सम्मेलनमा सहभागी संघका पुराना अभियन्ता तथा एनसीसीका अध्यक्षहरुले आइसीसी अध्यक्ष पन्तले सरकारका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर समग्र गैरआवासीय नेपालीहरूमाथि नै कुठाराघात गरेकाले अब संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन गराएर संघलाई पूर्ववत् रुपमा क्रियाशील गराउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा अदालतमा सेटिङ गर्न पुग्नु संस्थामाथि घात भएको तर्कसमेत गरेका छन् ।

पन्त सर्वोच्च नगएर उच्च अदालत जानुको कारण पनि बिचौलियाको सल्लाह बमोजिम रहेको स्रोतको दाबी छ।  त्यतिमात्र होइन विवाद समाधान गरी निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वको संरक्षक परिषद तर्फका वकिललाई इजलासमा बोल्न नदिन अर्को प्रयास भइरहेको पनि बताइएको छ।

अदालतले यही ५ डिसेम्बरसम्म अर्थात मंसिर १९ गतेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत दुवै पक्षलाई आफ्नो प्रमाण सहित उपस्थित हुन भनेको छ।  उक्त मुद्दामा आइतबार संयुक्त इजलास अर्थात् दुई जना न्यायाधीशहरुको इजलासमा बहस हुँदैछ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले  पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भइसकेको र विवाद मिलाउन असक्षम रहेको जनाउँदै संघको संरक्षक परिषद्लाई १० औं महाधिवेशन गराउन जिम्मेवारी दिएको थियो। तर मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै पन्त मन्त्रालयको सोही प्रकृतिको निर्देशन कानुन विपरित रहेको दावी गर्दै विचौलियाको सहारामा पन्त अदालत गएको बुझिएको छ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो पत्रको विरोधमा पन्तले नै अमेरिका निवासी एक गैरआवासीय नेपालीमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.