काठमाडौँ : अदालतले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको हुँदा सो रोकी पाऊँ भनी परेको उजुरीमा अदालतले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, समीप घिमिरे, भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल), पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई यस विषयमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
राजनीतिकदल सम्बन्धी ऐन, २०७३, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरूले पारित गरेका विधानमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
उल्लिखित कानुनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।