बारा : बाराको दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला ६ महिनादेखि बन्द छन्। बन्द खोलाछेउमै सञ्चालनमा रहेका बालुवा प्रशोधन उद्योग भने बाह्रै महिना चालु छन्।
पहाड झैँ उचाइमा खोला छेउमा थुप्रिएका बालुवा, ढुंगाको स्रोतबारे सरोकारवाला निकाय बेखबर छन्। स्थलगत रूपमा पुग्दा बालगंगा खोलामा ठूलासाना खाल्टा भेटिन्थे भने खोला छेउकै उद्योगमा भिजेको (आलो) बालुवाको थुप्रो स्पष्टसँग देखिन्थ्यो।
खोलामा प्रहरी प्रशासनको मिलेमतो
जितपुरसिमराअन्तर्गतको बालगंगा खोलाछेउका स्थानीय बासिन्दाले रातभर खोलामा ट्याक्टर चलाएर बालुवा, गिटी, ढुंगा चोरी हुने गरेको बताउँछन्।
जितपुरसिमरा वडा नं १८ बर्डहर्वाका स्थानीय हरिदेव खरेलले प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा रातभर खोला दोहन हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘प्रहरी प्रशासन र वनका कर्मचारीसँग सेटिङ नगरीकन खोलामा चोरी गर्ने आँट कसैले गर्नै सक्दैनन्’, खरेलले भने‚ ‘खोलामा प्रहरी प्रशासनको भूमिका शून्य छ, जसले पैसा बुझाउँदैन र सेटिङ गर्दैन, त्यसका ट्याक्टर समात्ने, जसले पुलिसलाई पैसा बुझाउँछ त्यसलाई नसमात्ने।’
खोलामा चोरी तस्कारी भएको विषयमा प्रहरीलाई जानकारी गराए पनि कुनै चासो नदेखाएको स्थानीयले जनाएका छन्।
खोलाको सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका बालुवा उद्योगका कारण नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी झनै बढेको छ। बाराको दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलामा मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी बालुवा उद्योग मापदण्ड विपरित खोलासँगै जोडिएर सञ्चालनमा छन्।
जितपुरसिमरा वडा नं १२ का वडाध्यक्ष लालबाबुप्रसाद चौधरीले प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा रातभर खोलामा बालुवा, ढुंगा चोरी हुने गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘हाम्रो नगरपालिकाले खोला किन खोलिरहेको छैन, क्रसरवालासँग मिलेर हो कि के हो, रातभर चोरीको बालुवा क्रसरमा आउने, उनीहरूसँग चर्को मूल्यमा उपभोक्ताले किन्नुपर्ने बाध्यता छ’, बालगंगा तथा पसाहा खोला छेउका स्थानीय समेत रहेका वडाध्यक्ष चौधरीले खोलामा चोरी तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका शून्य बराबर रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘चोरी भएको माल क्रसरमा गइरहेको छ, खोला नखुलेर पनि पूरै काम क्रसरबाट भइरहेको छ’, चौधरीले भने। जेठ मसान्तदेखि बन्द भएका बाराका दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला मंसिर अन्तिम सातासम्म खुलेका छैनन्।
समयमै खोला नखुल्दा विकास निर्माणको काम समेत ठप्प भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। यी तिनै खोलाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को मिति गत वर्ष नै सकिएको र नयाँ बनाउने प्रक्रियामा रहेका कारण समय लागेको उपमहानगरले जनाएको छ।
‘जबसम्म खोलामा ठेक्का लाग्दैन तबसम्म ठेकदारमार्फत नै दैनिक अमानतमा उठाउने विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल भइरहेको छ’, वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘खोला नखुल्दा विकास निर्माणका काम रोकिएका छन्। क्रसरवालालाई फाइदा भइरहेको छ।’
बाराका १६ ओटा पालिकामध्ये नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने निजगढ, कोहल्वी र जितपुरसिमरा हुन्। कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाले डेढ महिनाअघि नै खोला ठेक्का लगाइसके भने जितपुरसिमरा मात्रै आन्तरिक विवादमै अल्झेको छ।
यसले चोरी तस्करीका साथै करोडौं रुपयाँ राजस्व समेत मरेको छ। अर्का स्थानीय कुमार पुरी खोलामा मेशिन हाल्न नसके पनि बेल्चाले उठाएर रातभर चोरी भइरहेको बताउँछन्।
‘खोला चाँडै खोलिदिए सरकारलाई पनि फाइदा हुने कुरा हो’, स्थानीय पुरीले भने।
इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले भने ६ महिनाको अवधिमा ३० वटा ट्याक्टर मात्रै कारबाहीका लागि नगरपालिका पठाएको छ।
जितपुरसिमरा १५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले प्रहरीले नदीजन्य पदार्थ चोर्ने गिरोहलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाएका छन्।
‘सेटिङ नगरेका ट्याक्टरलाई मात्रै प्रहरीले समातेर नगरपालिका पठाउने गरेको छ’, उनले भने, ‘रातमा अराजक छ, हिजोआज त खुलमखुल्ला चुनौती दिँदै चोरेको देखिन्छ, चोरीको खबर गर्दागर्दै पनि कारबाही भएका घटना छैनन्’, लामिछानेले भने।
६ महिनामा ३० ट्याक्टरलाई कारबाही, तस्कर गिरोहलाई छुट
अचम्मको कुरा ६ महिनाको अवधिमा प्रहरीले जम्मा ३० वटा ट्याक्टर कारबाहीका लागि नगरपालिका पठाएको छ भने कुनै गिरोह हालसम्म प्रहरीको नजरमा परेको छैन।
‘हामीले धेरैभन्दा धेरै ट्याक्टर समातेर नगरपालिकामा कारबाहीका लागि पठाएका छौँ’, इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख मनोजित कुँवरले भने, ‘सूचना पाउनासाथ खोलामा पुगेका छौं।’
दैनिक दर्जनौँ ट्याक्टर छिर्ने खोलाबाट ६ महिनामा ३० वटा मात्रै कारबाहीमा पर्नुले प्रहरीको मिलेमतो स्पष्ट भएको दाबी गर्छन् जनप्रतिनिधि।
जितपुरसिमराले पनि प्रहरीले बुझाएका ट्याक्टरलाई ५ हजार जरिवाना तिराउने बाहेक प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणमा कुनै चासो देखाएको छैन।
खोला छेउमा मापदण्ड विपरीत सार्वजनिक जग्गामा सञ्चालनमा बालुवा उद्योगको अनुगमन तथा चोरी तस्करी नियन्त्रणमा उपमहानगर मौन देखिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐनले स्थानीय तहको प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिलाई समेत दिएको छ।
बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईंले प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘कानुनले स्थानीय सरकारलाई पनि संरक्षणको जिम्मेवारी दिएकाले वडाका जनप्रतिनिधि पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ’, सहायक प्रजिअ सेढाईले भने।
यता बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले खोलामा आफ्नो कुनै मिलोमतो नभएको दाबी गरेका छन्।
‘यसमा सिडियोको कुनै मिलेमतो छैन, मैले पुलिसलाई अनुगमन गर्न भनेको छु, समन्वय सभापतिको समय मिल्नासाथ हामी अनुगमन गर्छौे’, प्रजिअ कटवालले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।