काठमाडौं : पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। स्वदेशमा राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता हुन नसक्दा उत्पन्न समस्याका कारण विदेशिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ।
कतिपय रहरले विदेशिने बाटो खोजी गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपय खाना‚ नाना र छानाको जोहो गर्ने सपना बोकेर विदेशिने गरेका छन्।
परिवारलाई खुशी बनाउन ठूला ठूला सपना बोकेर विदेशिने गरेका छन्। त्यसरी विदेशिएका कतिपय व्यक्ति सपना पूरा नहुँदै काठको बाकसमा फर्कन बाध्य छन्।
लमजुङ घर भएका गोविन्दबहादुर थापाको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। नेपालमा बसेर परिवारको पेट भर्न धौधौ हुन थालेपछि २ वर्षअघि रोजगारीको खोजीमा मलेसिया पुगेका थिए। परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्न विदेश गएका थापा गत असोजमा बाकसमा फर्किए।
उनीसँगै १२ जना नेपालीको शव एकै साथ नेपाल आएको थियो। यसरी रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका वार्षिक १ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ।
यसरी विदेशिएकामध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार २ सय ४३ जनाले ज्यान गुमाए। चालू आर्थिक वर्षमा ६ सय ९६ जनाले ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
यसरी ज्यान गुमाउने कैयौँ युवाको परिवारले दर्दनाक पीडा भोग्दै आएका छन्। यसतर्फ राज्यले चासो नदेखाएको सरोकारवालाले बताएका छन्। राज्यले विमास्थलमा भित्रिने रातो बाकसभन्दा रेमिट्यान्स प्यारो मान्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्।
सरकारले रोजगारीको सिर्जना देशमा गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
कतिले पाए आर्थिक सहायता ?
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको खण्डमा सरकारले मृतकका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने गरेको छ।
श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र निधन भएका श्रमिकका आफन्तलाई बोर्डले प्रतिव्यक्ति सात लाख प्रदान गर्छ।
त्यस्तै बिमा कम्पनीले १४ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर निधन भएका व्यक्तिका आफन्तलाई भने बोर्डले १० हजार दिँदै आएको छ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका आफन्तलाई गत आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ७७ लाख वितरण गरेको बोर्डले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ६ सय ९६ मृतकका परिवारलाई ४३ करोड वितरण गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा घाइते र अंगभंग भएकालाई ७ करोड तीन लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ। रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका ४ सय १३ को उद्धार गरेको बोर्डले जनाएको छ। जसमा २ करोड ६६ लाख खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले पीडित र उनीहरूका आफन्तलाई २०६५ सालदेखि वितरण गर्दै आएको हो।
२ हजार २ सय सन्तानलाई छात्रवृत्ति
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको खण्डमा मृतकका सन्तानलाई पठनपाठनका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ।
सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी गएका श्रमिकका सन्तानलाई सहयोग गर्दै आएको हो। हालसम्म २ हजार २ सय ९ जना बालबालिकालाई सहयोग गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ।
कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने बालबालिकालाई वार्षिक ८ हजार र कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढ्ने बालबालिकालाई वार्षिक १२ हजार सहयोग गर्दै आएको छ। यसबापत २ करोड ८ लाख खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले सहयोग गरेको सो रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सरकारलाई तिरेको रकमबाट दिइने हो।
स्थानीय तहबाट आर्थिक सहायता
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन र अंगभंग भएका व्यक्तिका आफन्त प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने भएका छन्।
देशका विभिन्न स्थानबाट सो सहयोगका लागि राजधानी नै आउनुपर्ने भएकाले सहज बनाउन स्थानीय तहबाट दिन थालिएको विभागले जनाएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौँ संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था गरेको हो। सेवाग्राहीको सहजताका लागि स्थानीय तहबाट दिन थालिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।