'स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु नागरिककै दायित्व'
'स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु नागरिककै दायित्व'
काठमाडौं : केही दिनयता कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले उपत्यकामा भिडभाड कम गर्न भनेको अवस्था छ। उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १८ बुँदे आदेश जारी गरेका छन्।
आदेशमा सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले के गर्न सक्ने के नगर्ने भन्ने तोकिएको छ। यो आदेशमा भएका कतिपय व्यवस्थाले जनमानसमा भ्रम पैदा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीसँग न्युज एजेन्सीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ। सो आदेश किन जारी गर्नुपरेको?
विगत केही दिनदेखि कोभिडको संक्रमण वृद्धि हुँदै गइरहेको र विशेषगरी कोभिडको संक्रमण परिक्षणको क्रममा बढ्दै गइरहेको र त्यसले सम्भावित जोखिमलाई बढ्ने, सम्भावित स्वास्थ्य अवस्थालाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने विश्लेषण भएपछि सीसीएमसीको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जारी भएको आदेश हो।
संक्रमणको जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्था कस्तो हो? सूचना कस्तो छ?
विशेषगरी कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्रीय स्तरमा सिसिएमसीको संरचना छ। जिल्लास्तरमा डिसिसिएमसीको संरचना छ।
केन्द्रीयस्तरको संरचना पनि स्वास्थ्य विज्ञहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहन्छ। र जिल्लास्तरका संरचनामा पनि जनस्वास्थ्य विज्ञहरू, डाक्टरहरूको सहभागिता रहन्छ।
पछिल्लो अवस्थामा जुन संक्रमणदर बढ्दै गइरहेको, संक्रमणको चाप बढ्दै गइरहेको र परिक्षणका क्रममा संख्यात्मक रुपमा दिन प्रतिदिन संक्रमितहरू थपिदै गइरहेको अवस्था छ। यसको विश्लेषणका आधारमा त्यो समीक्षा भएर नै यसलाई अब भिडभाड जन्य क्रियाकलापहरू अथवा स्वास्थ्य मापदण्डका पालनाका विषयमा थप प्रभावकारी कदम समयमा हुनुपर्ने विश्लेषण र समीक्षाकै आधारमा यो सिफारिस भएको भन्ने बुझिन्छ।
उपत्यकाको सीमा, चौकीमा चेकजाँचका कुराहरू अथवा जति पनि जाँच, परीक्षणका कुराहरू छन्। त्यसको अवस्था कस्तो छ?
दुई प्रकारले यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। एउटा, भिडभाड जन्य क्रियाकलापको न्यूनीकरण, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउने, ती विषयहरूमा अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने र आम रुपमा नागरिकहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि आह्वान गर्ने, आम नागरिकको सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने हो।
अर्कोतर्फ कोभिडको संक्रमण र त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समयमा उपचार, समयमा त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरूमा अस्पतालहरू, स्वास्थ्य युनिटहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूको अहिले जुन कोभिडको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि अक्सिजन सिलिन्डरहरू, बेडहरु, लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता, त्यसको भण्डारण र त्यसलाई थप अपडेट गराइ राख्नका लागि हिजो मात्रै डिसिसिएमसीबाट त्यो निर्णय पनि भएको छ।
अक्सिजन सिलिन्डरहरूलाई अहिले कोही कसैसँग बाहिर अनौपचारिक रुपमा रहेको भए सम्बन्धित उद्योगमा, स्थानीय तहमा, अस्पतालहरूमा फिर्ता गरिदिनलाई हामीले हिजो सूचनामार्फत पनि आह्वान गरेका छौँ।
त्यसैगरी, सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कोभिडका उपचारका लागि आवश्यक पर्ने तयारीका साथ रहन सोसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन पनि डिसिसिएमसीको बैठकले थप निर्णय पनि गरेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य हुँदा मानिसहरूको दैनिक जीवनयापन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पो हुने हो कि?
अहिले खोपको अभाव नभएको अवस्था हो। खोपको लागि जुनसुकै समयमा अहिले पनि खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तित्वहरू अहिले पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले माघ ७ गते पछाडि नै त्यो खोप कार्डको व्यवस्था माघ ७ गते पछाडि नै प्रभावकारी हुनेगरी त्यो सूचनामा लेखिएको छ।
यो बीचमा करिब ९० प्रतिशत माथिलाई काठमाडौं उपत्यकाको हकमा खोप दिने काम भइसकेको छ। बाँकी रहेको १० प्रतिशत हो। बीचमा यो खुल्ला आवतजावतको हिसाबले हेर्दाखेरि फ्रिक्वेन्ट्ली बाहिरका मानिसहरू आउने र जाने जुन मुभमेन्ट छ त्यसले केही संख्या तलमाथि हुनसक्छ।
तर समग्रमा १० प्रतिशत जुन बाँकी संख्या हो। त्यो पनि हामीले एक हप्ता भित्रमा खोप लगाइसक्ने हाम्रो लक्ष्यका साथ माघ ७ गते पछाडी मात्रै खोप कार्डको व्यवस्था लागु हुने गरी कन सूचनामा उल्लेख भएको हो।
यसले दुईवटा कुरालाई व्यवस्थित गर्छ। एउटा कुरा, खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्छ। अर्को, खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो खोप अभिलेख आफूसँग राख्ने र त्यसले भोलि जुनसुकै प्रयोजनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने यो दुईवटै कामको प्रयोजनका लागि पनि खोप कार्डको व्यवस्था अगाडि सारिएको छ।
अनुगमनको कुरालाई कतिको प्रभावकारी, व्यवस्थित र तदारुकताका साथ रहन्छ?
महामारी भन्ने विषय जटिल विषय हो। यो कुनै एउटा निकाय, कुनै एउटा संरचना, अथवा सरकार मात्रले यसलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्नेभन्दा पनि आम जिम्मेवारीको विषय हो। आम नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारीको विषय पनि हो र जे जस्ता विषयहरू, नीतिहरू बनाइएको छ।
त्यसको पूर्ण परिपालना गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने, भिडभाड जन्य गतिविधिहरू नगर्ने, यसको रोकथामका उपायहरूमा सहयोग गर्ने आम नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो।
त्यसलाई अनुगमन गर्ने पार्टमा अहिले पनि सञ्चारमाध्यम पनि एउटा अनुगमन गर्ने पार्ट हो। सरकारी संयन्त्रबाट पनि आफ्नो ठाउँबाट भएकै छ। त्यसका साथसाथै स्वयम् नागरिक पनि एउटा अनुगमन कर्ता पनि हो।
हाम्रो पहिलो आग्रह सम्पूर्ण नागरिकहरूमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिनका लागि, भीडभाड जन्य गतिविधि नगरि दिनका लागि नै हाम्रो पहिलो आग्रह रहन्छ। जहाँसम्म औपचारिक संयन्त्रको कुरा छ, त्यसको आदेशको पालनाका लागि हामीले सुरक्षा निकायलाई पनि निर्देशित गरेका छौँ।
सुरक्षा निकायबाट पनि स्थानिय फिल्डस्तरमा आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन हरू हुन्छ। यसका साथसाथै स्वास्थ्य संरचनाका स्वास्थ्य संयन्त्रबाट, डिसीसीएमसीको लेभलबाट, जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीले अनुगमन नियमित रुपमा गर्ने नै हाम्रो योजना छ।
यो हाम्रो औपचारिक प्रक्रिया पूरा भयो। समग्रमा मेरो आग्रह आम नागरिकहरूले नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु नै यसको प्रभावकारी उपाय हो भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।