तीन प्रदेश जोड्ने पुल निर्माण अलपत्र, नौ वर्षमा तीनवटा पिलरमात्रै

नन्दराम जैसी (गौतम)

सुर्खेत : तीन प्रदेश जोड्ने उद्देश्यले सुर्खेतको भेरी नदीमा बनाउन थालिएको पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र छ। ठकेदारको लापरवाहीले सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सिमाना रानीघाटस्थित भेरी नदीमा बन्न लागेको पुल अलपत्र परेको हो। 

कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोड्ने उद्देश्यले २०६९ असार २९ गते ठेक्का सम्झौता गरी पप्पु–मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माण कार्य थालेको थियो। तर‚ पुल निर्माण सुरु भएको नौ वर्ष बित्दासमेत तीनवटा पिलरमात्रै हालिएका छन्।

१४ करोड २९ लाख ८९ हजार रूपैयाँमा ठेक्का पाएको पप्पु–मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सनले तीन वर्षभित्र पुल निर्माण कार्य पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर‚ डिजाइन फेल भएको बहाना गर्दै निर्माण कम्पनीले बीचैमा काम अलपत्र छाडेको छ। हालसम्म कम्पनीले न नयाँ डिजाइन बनाउन सकेको छ न त सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छ। 

निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारका प्रतिनिधि कर्णबहादुर मल्लले नदीको बीचमा निर्माण हुने पिलरको जगमा कडा चट्टान भएकाले डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा काम अलपत्र परेको प्रष्टीकरण दिए।

स्थानीयलाई सकस

१२० मिटर लम्बाइ रहेको यस पुल नबन्दा स्थानीय बासिन्दा सकसपूर्ण लामो यात्रा गर्न बाध्य छन्। यो पुल निर्माण भए सुर्खेतदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्मको दूरी ५२ किलोमिटर छोटिनेछ। हाल सुर्खेतदेखि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेसम्मको दूरी ८६ किलोमिटर रहेको छ।

पुल निर्माण नहुँदा कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली (धनगढी) जोड्ने हुलाकी राजमार्ग समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पुल निर्माण भए कर्णालीसँगै बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत अन्य प्रदेशका जिल्ला र भारतसम्म जान सुर्खेतदेखि बाँकेको कोहलपुर धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने छ।

हाल भेरी नदीमा गतिलो पुल नहुँदा बराहताल गाउँपालिका १ देखि ४ नम्बर वडाका नागरिक दैनिक नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य रहेको स्थानीय ओम शाहीले बताए।  हिउँदमा भेरी नदीमा पानीको बहाव कम हुने हुँदा जोखिमपूर्ण भए पनि डुंगा चढेर वारपार गरे पनि वर्षायाममा भने डुंगाबाट यात्रा सम्भव हुँदैन। स्थानीयको सहजताका लागि बराहतालको रानीघाट, पाग्मा र तरंगास्थित भेरी नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ। तर‚ यी पुलमा पुग्न प्रायः बस्तीबाट दुई/तीन घण्टासम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएकाले पनि यात्रामा असहज छ।

यता स्थानीयवासीले निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने ठेकेदार र सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्। पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई दैनिक आवतजावतमा कठिनाइ हुनुका साथै विकास निर्माण र अन्य काममा प्रत्यक्ष बाधा परेको छ। पुल निर्माण तत्काल सुरु नभए आन्दोलन गर्ने बराहतालवासीले ज्ञापनपत्र मार्फत चेतावनी समेत दिएका छन्।

ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तयारी

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले विभिन्न बहानामा नौ वर्षसम्म पुल निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने बताए।

‘पप्पु–मल्ल जेभी भन्ने कम्पनी पुल निर्माण गर्ने खालको कम्पनी नै हैन रहेछ’, मन्त्री विष्टले भने, ‘विभिन्न बहाना बनाएर पुल निर्माण अलपत्र पार्ने यस्ता कम्पनीलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ।’

कम्पनीसँग पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गएको उनले बताए। उनले थपे, ‘नयाँ ठेक्काबारे सडक डिभिजन र पुल महाशाखालगायतका निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’

उनका अनुसार हाल यहाँका नागरिकलाई यात्रामा सहज होस् भन्ने हेतुले पुल निर्माण हुने स्थानमा तत्कालका लागि फेरि निर्माण गरिनेछ।