सुर्खेत : सुर्खेतमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले १२ बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै ‘स्मार्ट लकडाउन’ घोषणा गरेको हो।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए।
प्रशासनले एक विज्ञप्तिमार्फत अर्को सूचना नभएसम्म शनिबार राति १२ बजेदेखि जिल्लाभर लागू हुने गरी ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरेको छ।
कोरोनाको बढ्दो संक्रमण मध्यनजर गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त आदेश जारी गरिएको हो।
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि जिल्ला प्रशासनले कडाइ गर्न थालेको हो।
सोहीअनुसार जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन १२ बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डसम्बन्धी आदेश जारी गरिएको हो।
कुनै कार्यक्रम गर्नु परे प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ भने माघ १५ गतेसम्म सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द रहने छन्।
पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरू भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
के गर्ने ? के नगर्ने ?
जारी आदेशको पालना नगरेको पाइए संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गरिने सुर्खेत प्रशासनले जनाएको छ।
आदेशअनुसार २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने, स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा तथा सेवा लिँदा माघ ७ देखि खोप कार्ड देखाउनुपर्ने र खोप कार्ड मोबाइलमा फोटो भएपनि मान्य हुने उल्लेख छ।
साथै प्रशासनले आदेशको पालना सम्बन्धमा सुरक्षा निकायबाट नियमित अनुगमन गर्ने बताएको छ।
आदेशअनुसार सार्वजनिक सवारीले स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाउने छैनन्।
सबै यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउने, सवारीसाधनको ढोकामा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारीसाधनमा प्रवेश गर्न नदिने, चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउने र अनिवार्य रुपमा सवारीसाधन दैनिक स्यानिटाइज गर्नुपर्नेछ।
जिल्लाका सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्था र स्थानीयले विगतमा सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स, कोभिड १९ उपचार केन्द्र तथा आइसोलेशन केन्द्रलाई सुदृढ गरी सञ्चालनमा ल्याउन दुरुस्त अवस्थामा राख्ने आदेशमा उल्लेख छ।
अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन कोरोनाको दोस्रो लहरको समयमा प्रयोगमा आएका अक्सिजन सिलिण्डरहरू यथाशिघ्र सम्बन्धित उद्योग, अस्पताल स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।