विराटनगर : प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाका परिवारलाई उचित सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा आज (आइतबार) उनले प्रदेश सरकारसँग बजेटको चुनौती भए पनि बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई अन्य ढंगले सहयोग गर्ने बताएका हुन्।
‘प्रदेश सरकारसँग बजेटको आयतन नै सानो हुने रहेछ’‚ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘धेरै नभए पनि सांकेतिक रूपमा केही आर्थिक दायित्व लिन्छौँ।’
उनले बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई रोजगारी दिने, सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार एवं बीमाजस्ता कार्यक्रमबाट लाभान्वित गर्न सकिने बताए।
उक्त छलफल कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले देशभर ३ हजार २९२ व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी आएको जानकारी दिए।
तीमध्ये ३ सयजना प्रदेश नं. १ मा बेपत्ताको सूचीमा रहेको उनले बताए। उनले प्रदेश नं. १ मा बेपत्ता भएकाहरूकाको सूची मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई बुझाएका थिए।
छलफल कार्यक्रममा आयोगका सचिव श्यामकुमार भट्टराईले आयोगले अहिलेसम्म गरेका प्रगति विवरणबारे जानकारी गराउँदै उनले आयोगमा परेका उजुरीमा २ हजार ५ सयको छानबिन भइसकेको र तिनमा १ हजार २५७ बेपत्ताको सूचीमा परी राज्यबाट १० लाख रुपैयाँ राहत पनि पाएको बताए।
उजुरी आएकामध्ये १८६ जना प्रक्रियामा रहेको उनले जनकारी दिए। प्रदेश नं. १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ, प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली पनि छलफलमा सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।