बोर्ड अध्यक्ष भन्छन्- एसइई खारेज होइन, प्रदेश मातहत लानुपर्छ
बोर्ड अध्यक्ष भन्छन्- एसइई खारेज होइन, प्रदेश मातहत लानुपर्छ
काठमाडौं : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षा आगामी वैशाखमा सञ्चालन हुने जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले चैतसम्म पढाइ हुने र भौतिक उपस्थितिमै वैशाखमा परीक्षा हुने बताए।
शर्माले एसइई परीक्षा खारेज हुने भनी आएका हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरे। ‘एसइई परीक्षा पनि कहीं खारेज हुन्छ! कुनै हालतमा हुँदैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘मिडियाले त्यसै भनिरहेका छन्। यसको पछि कोही नलाग्नू, परीक्षा वैशाखमा हुन्छ, विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी राख्नू।’
उनका अनुसार चैतमा परीक्षा गर्ने बोर्डको तयारी थियो। तर, कोरोना कारण कोर्ष नसकिने भएपछि वैशाखमा सारिएको हो। ‘कोरोनाले पढाइमा असर पर्यो,’ अध्यक्ष शर्माले भने‚ ‘नभए त चैतमा गर्नुपर्ने थियो, अब चैतसम्म चाही पढाइ नै हुन्छ।’
सरकारले २०७८ सालको शैक्षिक असार १ गते सुरु भई चैत मसान्तसम्म कायम गरेको छ। शैक्षिक सत्र मिलान गर्नकै लागि वैशाखमा परीक्षा लिने तयारी गरेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ। उनका अनुसार यस वर्ष करिब पाँच लाख परीक्षार्थीले एसइई परीक्षाका लागि फाराम भरेका छन्।
‘एसइई खारेज होइन, प्रदेश मातहतमा लानुपर्छ’
संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसइई खारेज गर्न पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह भएकाले एसइई नै गराउनु आवश्यक नभएको भन्दै परीक्षा खारेज गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ।
तर, बोर्डका अध्यक्ष शर्मा ऐन संशोधन गरी खारेज नभई प्रदेश मातहत हुन सक्ने बताउँछन्। ‘एसइई खारेज हुने भनी बाहिर धेरै हल्ला फैलिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले परीक्षार्थी र अभिभावकहरू समेत चिन्तित छन्। तर‚ प्रदेश मातहत यो परीक्षा सञ्चालन हुनसक्ला।’
यस वर्षको एसइई भने केन्द्रले नै सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए। संसदीय समितिले एसइई परीक्षा खारेज गर्न दिएको निर्देशन गलत रहेको निष्कर्ष पत्र बोर्डले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए पनि त्यसमा सत्यता नरहेको बोर्डका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। केही सञ्चारमाध्यामले आफू खुसी बोर्डलाई जोडेर समाचार लेख्ने गरेको उनको आरोप छ।
| एसइई खारेजीको बहस : विज्ञ भन्छन्- 'हतार नगरौं' |
उनले एसइई खारेज नगरी प्रदेश स्तरीय बनाउन सकिने सुझाव दिए। शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं संशोधनमा प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेर परिभाषित गरिएको छ।
२०७३ साल अघिसम्म कक्षा १० को परीक्षालाई स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी) नामबाट लिइन्थ्यो। तर‚ २०७३ सालदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा रुपान्तरण गरिएको हो। ऐनको दफा ४ (ट) को परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने प्रावधान छ।
तर‚ आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने भनिएको छ। कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिने प्रावधान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।