राजधानी जनकपुरले मधेश प्रदेशमा पार्‍यो चिरा

पर्सा : जनकपुरलाई मधेश प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्ध पर्सालगायत जिल्लावासीले प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

साविक प्रदेश २ को प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मतले राजधानीको निर्णय गरेको हो।

प्रदेशसभामा रहेको फरक मतभन्दा धेरै प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको गृहजिल्ला पर्सा र वीरगन्जमा त्यो निर्णयका विपक्षमा सडकमा प्रदर्शन नै चर्किएको छ।

प्रदेशको राजधानीका विषयमा पश्चिमका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका पनि २१ जना राष्ट्रियसभा सदस्यले फरक मत राखेका थिए।

६ महिना लगातार देशको प्रमुख नाका बन्द गरी मधेश आन्दोलन गरेका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीका बासिन्दा प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई बनाउने निर्णयमा असहमत देखिएका छन्।

पर्सामा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठक पनि जनकपुरको विपक्षमा देखिएको छ।

प्रदेशको नामभन्दा पनि राजधानीको विषयमा दलको ह्विप नमानी फ्लोर क्रस गर्ने २१ प्रदेशसभा सदस्य सर्वदलीय बैठकमा पनि सहभागी थिए।

उनीहरूसहित पर्साका सबै राजनीतिक दलले दीर्घकालसम्म जनकपुरलाई स्थायी राजधानी मान्न नसकिने निर्णय गरेका छन्।

पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीलाई मिलाएर भोजपुरा क्षेत्रको अलग्गै राजधानी बनाउने छलफल सर्वदलीय बैठकमा पेश गरिएको छ। जसको नाम प्रारम्भिक रुपमा ‘भोजपुरिया प्रदेश’ बनाउनेसहित बैठकले रणनीति बनाएको बताइएको छ।

यसबाट आजको भोलि नै नभए पनि ८/१० वर्षपछि आन्दोलनले अर्कै स्वरुप लिने बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन्।

पहिले मधेश आन्दोलन हाँकेका सबै अगुवाहरूबाट वीरगन्जलाई स्थायी राजधानी बनाउने भनाइ सुनेका भोजपुरा क्षेत्रका बासिन्दा पहिले जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोक्दा पनि सडकमा उत्रिएका थिए।

तर जिम्मेवार नेता र दलहरूले सो समयमा पछि स्थायी राजधानी निर्णय हुँदा ‘वीरगन्ज क्षेत्र’ अन्यायमा पर्दैन भनी लबिङ गर्दा आन्दोलन मत्थर भएको थियो।

अहिले भने आफूहरूलाई जिल्याइएको वीरगन्ज क्षेत्रका बासिन्दाको ठहर छ।

'स्थायी राजधानी जनकपुर मानिँदैन'

‘बहुमतको निर्णय भयो वैधानिक रुपमा मान्छौं, तर दीर्घकालमा हामी यसको पक्षमा छैनौं,’ जनकपुर राजधानीको विपक्षमा फरक मत राख्ने प्रदेशसभा सदस्य करिमा बेगमले थाहा खबरसँग भनिन्, '‘संघीयताका लागि सबैभन्दा धेरै रगत बगाउने वीरगन्ज क्षेत्र अनि अधिकार पाउने समयमा उपेक्षा सहने पनि यही क्षेत्र यो हुन सक्दैन।' 

उनले यसविरुद्ध फेरि सडकमा उत्रने चेतावनी दिइन्।

'हामीले मधेश आन्दोलनताका हाम्रो पार्टीका अगुवाहरूले बोलेको ‘वीरगन्ज राजधानी’ बाहेक अरु केही खोजेकै होइन,' प्रदेशसभा सदस्य बेगमले भनिन्, ‘ढिलोचाँडो आन्दोलन हुन्छ हुन्छ। हामी अधिकारका लागि फेरि सडकमा सरिक हुनुपर्ने समय आयो।’

फूट बिजारोपण भयो : प्रदेशसभा सदस्य तेली

‘मध्य मधेश प्रदेश’ र राजधानी ‘वीरगन्ज क्षेत्र’को पक्षमा प्रदेशसभामा प्रस्ताव नै दर्ता गराएर सुरुबाटै लागि परेका नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साह तेलीले पनि प्रदेशसभाको निर्णय मान्न नसकिने बताए।

‘मधेश प्रदेशको भूगोल परिवर्तन हुने दरार बिजारोपण भयो,’ उनले भने, ‘ढिलोचाँडो यो प्रदेशबाट भोजपुरा क्षेत्र अलग हुन्छ।’ 

वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन पहिलेदेखि नै यताका बासिन्दाको चाहना रहेको उनले बताए।

‘समय लाग्ला, तर जनकपुर अस्थायी राजधानी भएदेखि वीरगन्ज क्षेत्र आन्दोलित थियो। त्यो आन्दोलन केही थाँती रहे पनि अब आगामी दिनमा आन्दोलन हुने प्रष्ट भयो,’ प्रदेशसभा सदस्य तेलीले बताए।

मधेश आन्दोलनमा वीरगन्जको लगानी रहेको र भौतिक रुपमा सक्षम भएकाले वीरगन्जले दाबी गरेको उनको तर्क छ।

'प्रदेशको बीचमा नै राजधानी हुने भए प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा, त्यो सबै कुराले लायक भएर हो नि। अनि मधेश प्रदेशको राजधानीचाहीं वीरगन्ज नहुने किन? बीचमा नै बनाउने हो भने बागमती पूर्व र लालबन्दी पश्चिम बीचमा बनाउन पनि हामीले भनेकै हो। त्यो विकल्प किन अमान्य?,' उनले तर्क गरे।

जनकपुर राजधानी नचाहने प्रदेशसभाका अन्य सदस्यको तर्क पनि त्यही छ।

छिमेकी भारतमा १३ बाट २९ प्रदेश पुगेको पनि उनीहरूको दलिल दिन्छन्।

पेशागत महासंघलाई फेरि सक्रिय गराइने

पर्साका कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वको साटो आगामी आन्दोलन पहिलेको आन्दोलनझैं पेशागत महासंघको अगुवाइमा गर्ने प्रारम्भिक निर्णय भएको नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ताले बताए।

बुधबारको सर्वदलीय बैठक पनि दलका नेताको अध्यक्षतामा नभएर उनैको अध्यक्षतामा भएको सहभागीहरूले बताए।

मधेश आन्दोलनका लागि पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीसम्मका बासिन्दाको भावनामा कुठाराघात भएको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षसहित फेरि पेशागत महासंघलाई सक्रिय बनाउने लगायत बुधबारको बैठकले अलिखित निर्णय पनि गरेको अधिवक्ता गुप्ताले बताए।

भविष्यमा बन्नसक्ने प्रदेशको नाम चाहीं ‘भोजपुरिया’ या अझ परिष्कृत नाम हुनसक्ने पनि सहभागीहरूले बताए।

बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक नगरे पनि संयोजन गर्न भने अधिवक्ता गुप्ता र पर्सा बार एकाइका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्तालाई जिम्मेवारी दिइएको निर्णयमा उल्लेख छ।