‘स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खाेज्नु अलोकतान्त्रिक’
‘स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खाेज्नु अलोकतान्त्रिक’
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले वैशाख वा जेठमा संसदीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेपछि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले दबाव दिइरहेका वेला प्रचण्डले वैशाख वा जेठमै संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि गठबन्धनमै फरक मत देखिएको हाे। प्रचण्डको प्रस्तावमा गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूकै मत विभाजित भएको छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्डको प्रस्तावमा समर्थन जनाए पनि अन्य नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएकाले पूरै कार्यकाल चल्नुपर्ने नेताहरूको बुझाइ छ।
प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एमालेले षड्यन्त्र गरेर पनि गठबन्धन फुटाउने खेलमा लागेको भएकाले संसदीय निर्वाचन गरेर जानुपर्ने मत राखेका छन्।
निर्वाचनमा जान एमाले उत्साही भए पनि पार्टी विभाजनका वेला माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एक्लै चुनावमा जाँदा बढारिने भयले साँधेकाे छ।
‘एमालेले संसद्लाई पूरै कार्यकाल चलाउन दिएन। यसरी राखिरहनुभन्दा सदनबाटै पारित गराएर वैशाख वा जेठमा संघको निर्वाचन गरौँ। संसद्बाट अगाडि बढाउँदा निर्वाचन वर्ष सुरु भइसकेको भएकाले सर्वोच्चको आदेश र संविधान विपरीत हुँदैन’‚ प्रचण्डको प्रस्ताव थियाे।
प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा संघको निर्वाचन पहिले गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत मात्रै भएको ठान्छन्‚ प्रधानमन्त्री देउवा निकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा।
उनी भन्छन्, ‘अहिले संघको निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ। त्यस्तो वेला गर्नुपर्ने चुनाव छाडेर कार्यकाल नै नसकी अहिले संघको चुनाव गर्नतिर लाग्नु उपयुक्त हुँदैन।’
प्रचण्डले गठबन्धनमा गरेको प्रस्तावबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको अवस्थामा अवस्थामा संघको चुनावमा जान पाइयो भने पार्टीलाई धेरै फाइदा हुन्छ तर हामीले संविधान र सर्वोच्च अदालतको परमादेशभन्दा बाहिर जान मिल्दैन’‚ नेता विश्वकर्माले भने।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अगाडि गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेस नेता पौडेल, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहे पनि देउवा बोलेनन् भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानबाहिर जान नसक्ने भन्दै असहमति जनाइसकेका छन्।
प्रचण्डको प्रस्तावले राजनीतिक तरङ्गित भइरहँदा आज बस्ने भनिएको सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रको बैठक समेत स्थगित भयो। तयारी नपुगेको भन्दै आजको बैठक स्थगित गरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले बताए।
त्यसो त कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुने कल्पना नै नगरेको तर्क गर्छन्।
थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन। अतः निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुन पुग्छ भने त्यो अवैधानिक हुन्छ। कांग्रेस प्रष्ट छः अवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनैपर्छ।’
हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन।अत: निर्वाचनबारे कुनैपनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनपुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ।कांग्रेस प्रष्ट छ- असंवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनैपर्छ
— Gagan Thapa (@thapagk) January 20, 2022
निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुँदा अवैधानिक हुने उनको भनाइ छ। अवैधानिक कदमविरुद्धको संघर्षबाट बनेको सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘फेरि संसद् विघटन गर्नुपर्छ’
वैशाख वा जेठमा संसदीय निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘संसदीय निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुन्छ तर निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ। नत्र निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसके पनि प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी कार्यकाल बाँकी हुँदै निर्वाचन गर्न सकिँदैन।’
अधिकारीको भनाइ जस्ताको तस्तै:
वैशाखमा निर्वाचन गर्ने भनेको संविधानसम्मत नै हुन्छ। तीनै तहमा निर्वाचनले रिक्त पदाधिकारी पूर्ति गर्छन्। त्यो निरन्तर हुनुपर्छ। बीचमा ग्याप हुनुहुँदैन। संविधानले रिक्त स्थानमा कसरी चलाउने भनेर अस्थायी व्यवस्था गरेको छैन। भनाइको अर्थ एउटा निर्वाचनको म्यान्डेट सकिनुअघि नै अर्को भइसक्नुपर्छ। त्यो संविधानको आशय देखिन्छ। त्योअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समय छैन। स्थानीय तहको हकमा छ।
जहाँसम्म संसदीय निर्वाचनको कुरा छ। गर्न सकिन्छ पनि। त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ तर संसदीय निर्वाचन गर्न स्थानीय छाड्न मिल्दैन। स्थानीय तहकाे निर्वाचन गर्नुपर्याे। लगत्तै संसदीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ। संसदीय निर्वाचनका लागि बेला टरेको छैन तर स्थानीय निर्वाचनको वेला टर्न लागिसकेको छ।
संसदीय निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुपर्छ मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ, अनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ। नत्र निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविना कार्यकाल बाँकी हुँदै निर्वाचन गर्न सकिँदैन।
‘कार्यकाल नसकिँदै चुनाव गर्न मिल्दैन’
त्यसो त प्रतिनिधिसभाका सदस्यको कार्यकाल नसकिँदै संसदीय निर्वाचन गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ। त्यसैले त्योभन्दा अगाडि संसदीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ।’
उनले सरकारले चाहेमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सार्न सकिने बताउँछन्।
‘जेठ ५ पछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छन्। विधेयक नयाँ ल्याएर ऐन संशोधन गरेर चुनाव नहुने समयसम्मका लागि प्रशासकीय अधिकृत वा कर्मचारीद्वारा स्थानीय निकाय चलिरहेको हुन्छ। ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ’‚ अधिवक्ता बिडारीको भनाइ छ।
एमालेको आशंका
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै संसदीय निर्वाचन गर्ने बहस चलाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आशंकित छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर संसदीय निर्वाचन पहिला गर्ने कुरा एमालेलाई मान्य नहुने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यसअघि संघ र प्रदेशको निर्वाचन हामीलाई मान्य हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्नकै लागि यो प्रस्ताव नियतवश अगाडि ल्याइएको छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाँदा प्रतिगमन भन्नेहरूले ६ महिनाअगाडि नै निर्वाचन गर्दा कसरी अग्रगमन हुन्छ? भनेर उनले प्रश्न समेत गरे।
संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संसदीय निर्वाचन गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
वैशाखमा निर्वाचन गर्नेबारे गठबन्धनमा छलफल चलाएपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल पनि आश्चर्य प्रकट गर्छन्।
व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पाँच वर्षअगावै चुनाव गर्नु प्रतिगमन हो भन्ने सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनाव पछि सार्ने गरी वैशाखमै संसद्को चुनाव गर्न तयार भए रे!’
संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै विना कारण ६ महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए। परमादेशी सत्ता गठबन्धन विरुद्धमा ‘चु’ बोल्न नसक्नेहरू आफैँमा अस्थिरताका सर्जक भएको उनको भनाइ छ।
‘संविधानमा तीन तीन महिना गरेर ६ महिना संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै विना कुनै कारण छैन’‚ उनले लेखेका छन्, ‘६ महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्न खोज्ने परमादेशी सत्ता गठबन्धनविरुद्ध ‘चु’ बोल्न नसक्नेहरू आफैँमा अस्थिरताका सर्जक हुन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।