काठमाडौं : सरकारले आज (शुक्रबार) सबै सार्वजनिक स्थल (कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्क) मा जाँदा कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ।
प्रशासनले खोप कार्ड (कम्तिमा मोबाइलले खिचेको खोप कार्डको फोटो) भए पनि साथमा राख्न र सबै ठाउँमा खोप कार्ड हेरेर मात्र पस्न दिने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवाका साथै घरबाहिर हिँडडुल गर्नसमेत खोप कार्ड साथमा राख्नै पर्ने प्रावधान लागू गरिरहेको छ तर सर्वसाधारणलाई पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन सकिरहेको छैन।
कार्ड बोक्नैपर्ने र देखाउनैपर्ने भएपछि खोप केन्द्रमा खोप लगाउन सर्वसाधारणको भीड थामिनसक्नु छ। तर, लामबद्ध भएकामध्ये अधिकांश खोप लगाउनै नपाएर फर्किरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार हाल लक्षित जनसंख्याको ६४ प्रतिशत अर्थात १ करोड २७ लाख ४६ हजार ५ सय ८० जनाले मात्र कोरोनाविरुद्ध पूर्ण खोप लगाएका छन्।
यसैगरी ८१ प्रतिशत अर्थात १ करोड ६२ लाख ३ सय ७९ जनाले खोपको एक मात्रा लगाएका छन्। यस आधारमा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशतले पूर्ण खोप र ५३ प्रतिशतले खोपको एक मात्रा लगाएका छन्।
सरकारले पुस मसान्तसम्म ६६ प्रतिशतलाई पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य राखेको थियो। हालसम्मको स्थितिअनुसार सरकारले लक्ष्य अनुसारको खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएपछि खोप अभियानलाई तीव्रता दिन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘५ लाख प्रतिदिन, १५ दिन अभियान’ सुरु गरेको थियो।
यो अभियान सफल हुन सकेको छैन। खोप अभियान प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गरिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक तथा जनस्वास्थ्यविद् डा बाबुराम मरासिनी सरकारको यो नियमले संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका नखेल्ने बताउँछन्।
सरकारले लक्ष्यअनुसार खोप अभियान सञ्चालन गर्न नसकेका वेला यो नियम सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको उनको भनाइ छ। ‘कम्तिमा ७० प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाए पछि यो नियम लागू गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले मुस्किलले ६३ प्रतिशतले खोप लगाएका छन्, जसले गर्दा यो नियम पालना हुन गाह्रो छ,’ उनले भने।
लक्ष्यअनुसार खोप लगाउन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा खोप कार्ड नभए पिसिआर नेगेटिभ देखाउनुपर्ने विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘माघभित्र व्यापक खोप अभियान सञ्चालन गरेर फागुनदेखि यो नियम लागू गरेको भए अहिलेको नियम प्रभावकारी हुन्थ्यो यसले त झन संक्रमण फैलाउँछ,’ उनले भने।
सरकारले धेरै ठाउँमा खोप केन्द्र राखेर सजिलो तरिकाले भीडभाड नगरी खोप लगाउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव डा मरासिनीले दिए।
यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी उपाध्यक्ष शुवर्णप्रभा गुरागाईंले पनि सार्वजनिक स्थलमा अनिवार्य खोप कार्डको नियम प्रभावकारिताका लागि भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएको बताइन्।
‘सहज तरिकाले खोप लगाउने अवस्था छैन, ७/८ घन्टा लाइनमा बसेर पनि खोप लगाउन पाइँदैन, खोप लगाउनै गाह्रो भएको वेला यसरी घरबाहिर हिँड्न खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने नियम जनतालाई दुःख दिनका लागि मात्रै हो,’ उनले भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।