काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य तथा संघीयता विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव ढिलो गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको ५ वर्षको समय सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन कानुनको व्यवस्था सही रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिए पनि साविकका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएकै भोलिपल्टदेखि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नसक्छन् भन्ने आशयले यो व्यवस्था भएको हो।’
उनले लेखे छन्, ‘जस्तो अहिले राष्ट्रिय सभाका २० जना सांसदको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको छ। यसैगरी जति चरणमा चुनाव भएपनि पहिलो चरणको समयलाई आधार मान्ने निर्वाचन कानूनको व्यवस्था पनि उचित छ।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारीहरूको ठीक ५ वर्षको समय आगामी जेठ ५ मा सकिँदैछ।
'जेठ ५ पछि उनीहरु जानै पर्दछ। अर्को टिम आउनै पर्दछ। समय थप्ने वा ढिलो निर्वाचन गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन। यस विषयमा धेरै माथ्थामाथ्थी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन र देखिँदैन।’ उनले लेखेका छन्।
संविधान अनुसार पनि चुनाव गर्न कुनै व्यवधान नरहेको उनको भनाइ छ।
'राष्ट्रिय सभाकै कुरा गर्दा आगामी फागुन २० मा २० जना सांसदको पदावधि सकिँदैछ। २०७८ फागुन २१ बाट २० जनाको अर्को टिम आउँछ। २०७८ फागुन २१ मा आउनुपर्ने टिम ३ महिना, ६ महिना, ९ महिना वा जति ढिलो आए पनि उनीहरुको काउन्टडाउन भने फागुन २१, २०७८ बाटै शुरु हुन्छ। फागुन २१, २०७८ बाट काम गर्ने गरी पठाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले ६ महिना ढिलो चुनाव गरेर पठायो भने स्थिती के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।'
उनले लेखेका छन्, 'संविधानले ६ महिना सकिने दिनमा मात्र स्थानीयको चुनाव गर भनेको छैन । संविधानको धारा २२५ लाई नै आधार मान्ने हो भने पनि कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै चुनाव गर्न केले रोकेको छ रु भोलिपल्ट चुनाव गर्नुभनेको आखिर ६ महिनाभित्रकै समय पनि त हो । वास्तमा, ३महिना अगाडि नै चुनाव गरेर राख्दा झन् कति उपयुक्त होला।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।