काठमाडाैं : कानुनविद्हरुले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद्हरुले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयसीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए।
उनले स्थानीय तहमा चरणको कुनै कुरा नै नभएकोले यो स्थानीय तहमा ल्याउनु भनेको प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन 'कपी पेस्ट' गर्नुको परिणाम भएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेश सभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको पनि प्रष्ट पारे।
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने, ‘योभन्दा अघि जुन-जुन मितिमा चुनाव भएको थियो त्यही मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गरिनुपर्छ। ता कि संविधान र कानुनको मर्म, जुन ५ सालको जीवन छ स्थानीय तहको। हरेक स्थानीय तहलाई ५ वर्षको ग्यारेन्टी छ। असारमा चुनाव भएको छ भने असारमा ५ वर्ष पुग्छ, वैशाखमा भए वैशाखमा, आश्विनमा भएको छ भने आश्विनमा त्यसलाई घटि बढी गर्न मिल्दैन।'
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन त्रुटिपूर्ण रहेकाे र त्यो गलत भएको उनको तर्क छ।
'प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम हो। स्थानीय तहमा चरणको कुनै सवाल नै छैन। चरणको कल्पना नै भएको छैन। तीन तहको निर्वाचन एकैपटक त्यो कसरी सम्भव होला? हरेक प्रदेशसभा स्वायत्त छन्। उनीहरुको ५ वर्षको अवधि छ, त्यो ५ वर्षलाई संघीय सरकारले घटाउन सक्छ ? विघटन गर्न सक्छ ? एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाममा सात वटा प्रदेश सभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग छैन।’
कार्यक्रममा कानुनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छलकपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दाबी गरे।
उनले संकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले संकट नभएकोले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिए।
उनले निर्वाचन लम्ब्याउने कुरा नगरी यथास्थितिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए।
कानुनविद् भण्डारीले भने, ‘संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन संकटकालीन अवस्था आएमा एक वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ। अहिले मुलुकमा संकट आएको छैन, त्यसैले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र वा त्यस किसिमको सोचहरु प्रतित्युत्पादक हुन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए। उनले एकै चरणमा तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्र बिरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘यो तीन तहकै निर्वाचन गर्ने कुरा आएको छ। यी तीन तहको निर्वाचन एउटै मितिमा किन सम्भव छैन भने पहिला एउटै मितिमा निर्वाचन भएको थिएन। यसको कार्यकाल फरक मितिमा शुरु भएकोले अहिले एउटै मितिमा निर्वाचनको कुरा हामी नगरौँ। यसै पनि तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले, पनि सजिलो छैन।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरु स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकोले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गरे।
नेता देवकोटाले भने ‘स्थानीय तहको चुनाव समयमै नगर्ने भन्ने कुनै सवाल नै छैन। मलाई लाग्छ कोही पनि अहिलेको सत्तापक्ष दलदेखि लिएर कोही पनि स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अर्को कुरा अर्ली इलेक्शनको कुरा आएको छ, स्थानीय तहको चुनावसँगै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा एकैपटक भएको थियो, अब अहिले किन छुटाउने भन्ने कुरा हो।’
नेता देवकोटाले यसअघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव र प्रदेशसभाको चुनाव एकै पटक गरिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसलाई सँगै लिएर जाने कुराको बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।