|

टेकनाथ सापकोटा

भनिन्छ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गणतन्त्र सर्वोत्कृष्ट प्रणाली हो। यसले जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राम्रो कार्य गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ।

हामीले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा स्थापित गर्न चाहेको लोकतन्त्रले एक दशकपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान त दियो। तर‚ उक्त संविधानको जगमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवलीकरणमा कतिको काम भयो भन्ने विषयमा प्रारम्भिक विवेचना गर्न विगत पाँच वर्षको समयलाई आधारको रुपमा लिन सकिन्छ।

२०७४ साल वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि चार वर्ष आठ महिना व्यतित भइसकेको छ। यसको अर्थ गणतन्त्रको पहिलो स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्य अवधि समाप्त गर्दैछ। यो पहिलो अवधिलाई हेर्दा गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने धेरै कुरा गुमायो भन्न सकिने स्पष्ट आधार, कारण र प्रमाण रहेका छन्। यो अवधिमा स्थानीय सरकारले  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकासको आधार तयार गर्ने, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालनको आधार निर्माण गर्ने, स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने प्रमुख र आधारभूत काम गर्ने अवसर त्यत्तिकै गुमाएको छ।

यसो भनिरहँदा यस अवधिमा नागरिकले केही पाउँदै पाएनन् भन्ने चाहिँ होइन। जथाभावी रुपमा खनिएका सडक, केही अस्थायी पुल, केही सामुदायिक भवन पाएका छन्। तर‚ यसले दीर्घकालीन सेवा दिन सक्नेमा शंका नगर्नु पर्ने कुनै आधार र कारण पाइँदैन। अहिले अधिकांश क्षेत्रमा भएका लगानी केवल वर्तमानको समस्या समाधानका लागि मात्र भएका छन्। दीर्घकालीन सोचका साथ नगन्य मात्र लगानी गरिएको होला।

किनकि‚ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लड्दै गर्दाको अवस्थामा भोगिरहनु परेको समस्या र आजको दिनमा सामना गर्नु परिरहेको चुनौतीका बीचमा आम नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने गरी खासै परिवर्तन भएको पाइन्न। अर्थात् अपेक्षित परिवर्तनको नागरिकले अनुभूति गर्न पाएनन्।

यसो भनिरहँदा यस अवधिमा नागरिकले केही पाउँदै पाएनन् भन्ने चाहिँ होइन। जथाभावी रुपमा खनिएका सडक, केही अस्थायी पुल, केही सामुदायिक भवन पाएका छन्। तर‚ यसले दीर्घकालीन सेवा दिन सक्नेमा शंका नगर्नु पर्ने कुनै आधार र कारण पाइँदैन। अहिले अधिकांश क्षेत्रमा भएका लगानी केवल वर्तमानको समस्या समाधानका लागि मात्र भएका छन्। दीर्घकालीन सोचका साथ नगन्य मात्र लगानी गरिएको होला।

यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो स्थानीय सरकारले पाएको उपलब्धि हेर्दा यो या त्यो रुपमा आफ्नो दल सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सहयोग गरेको र दल सञ्चालनलाई सहज वातावरण उपलब्ध भएको मान्न सकिन्छ। तर‚ त्योभन्दा बढी नागरिकमा वितृष्णा दिन दिनै बढ्दै र बढाउँदै गएको, विनाकुनै प्रविधि परीक्षणमा खनिएका सडकले वातावरणीय क्षयीकरणमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर सिर्जना गरेको जस्ता नकारात्मक उपलब्धिहरू प्राप्त भएको देखिन्छ।

परिणामतः समग्रमा नागरिकको दैनिक जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तनको सट्टा नकारात्मक प्रभाव नै यस अवधिको स्थानीय सरकारको उपलब्धि रहेको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ। यो निष्कर्ष निकालि रहँदा ७५३ वटै स्थानीय तह एकै लयमा चले भन्ने होइन। एकाध स्थानीय तहले दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने ठोस आधार तयार गर्नमा उल्लेख्य मात्रामा कार्य गरेका पनि छन्। तर‚ यो संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको भने पाइँदैन।

विकासको पहिलो आधारको रुपमा रहेको मानव स्रोत विकासले  भावी दिगो विकासको जग खडा गर्ने भएकाले स्थानीय तहले औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको माध्यम अपनाउनुपर्ने थियो। मानवीय विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी वर्तमानको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै भविष्यका लागि सक्षम र आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दथ्यो।

आर्थिक विकासले मात्र मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्दछ। आर्थिक विकासका लागि स्थानीय स्तरमा परिचालित हुन सक्ने धेरै क्रियाकलाप सरकारको सहयोगको अभावमा आज त्यसै खेर गइरहेको अवस्था छ। स्थानीय स्रोत परिचालनमा  स्थानीय सरकारले उपयुक्त रणनीति निर्माण गरी अधिकतम् उपयोग  गर्दै स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुन सक्ने उद्यम व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन लगायत निजी क्षेत्रसँग रहेको पूँजीको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक विकासमा यसले उल्लेख्य योगदान गर्न सक्थ्यो।

नेपालको भौगोलिक विविधता र विगतमा गरिँदै आएको शासकीय प्रणालीको अभ्यासले स्थानीय सरकारहरू अधिकार सम्पन्न नभएको कारण केन्द्रीय स्तरबाट स्थानीय समस्या समाधान हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेर परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना समस्याहरू समाधानका लागि आवश्यक सम्बोधन गर्न सक्थे। परिणामत स्थानीय स्तरमा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि भई क्रमशः राष्ट्रिय अर्थन्त्रमा नै उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो।

नेपालको भौगोलिक विविधता र विगतमा गरिँदै आएको शासकीय प्रणालीको अभ्यासले स्थानीय सरकारहरू अधिकार सम्पन्न नभएको कारण केन्द्रीय स्तरबाट स्थानीय समस्या समाधान हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेर परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना समस्याहरू समाधानका लागि आवश्यक सम्बोधन गर्न सक्थे। परिणामत स्थानीय स्तरमा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा वृद्धि भई क्रमशः राष्ट्रिय अर्थन्त्रमा नै उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो।

यसरी स्थानीय स्तर हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधार गरी आर्थिक विकास गर्न समेत स्थानीय सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी संविधानत स्थानीय सरकारका अधिकारहरू पूर्ण रुपमा निक्षेपण भएको वर्तमान सरकारले स्थानीय आर्थिकविकासको आधार यस अवधिमा तयार गर्न सक्थ्यो। त्यसै गरी वित्त बजारमा समेत स्थानीय सरकारले सामुदायिक पूँजीलाई स्थानीय सरकारको तहमा पूँजीकृत गरी विकासका विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्थ्यो। जसले गर्दा स्थानीय उद्योगहरू सञ्चालन गर्न र नेपाल जस्तो मुलुकमा विशेष गरी जलस्रोतको उपयोग बढीभन्दा बढी गर्न सकिने सम्भावना थियो। जसका कारण स्थानीय सरकारले सामुदायिक पूँजीको सोझो लगानी जलस्रोत उपयोग तथा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा लान सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको थियो।

स्थानीय प्रशासन समेत केन्द्रीय सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विगतको अभ्यासले गर्दा प्रशासन जनताको सेवकको रुपमा नभै शासकको रुपमा स्थापित हुन गएकाले नागरिकको सरकारमाथिको पहुँच र विश्वास स्थापित गर्न कठिन रहेको अवस्था थियो। परिणामत जनताले सरकारलाई नै विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भई जनमानसमा सरकारप्रति नै वितृष्णा बढ्न गएको बताइएको थियो। यसले गर्दा वर्तमानमा देखिएको वैदेशिक पलायनलाई अझ मलजल गरी शैक्षिक जनशक्तिको अभाव मुलुकले झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको देखिन्छ।

तर‚ यसबेला पहुँचका आधारमा दण्डहिनतामा वृद्धि हुँदै गएकाले यसले शान्ति सुरक्षामा नै ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको सहजै देख्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय प्रशासन सञ्चालन समेतको अधिकार निक्षेपण गरेको सन्दर्भमा  नागरिकको स्थानीय सरकारमा सोझो पहुँच कायम गर्ने सैद्धान्तिक आधारमा सरकारमाथिको विश्वास अभिवृद्धिमा नागरिक संलग्नताको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्न स्थानीय सरकारहरू लगभग असफल रहे। 

कानुनी शासन स्थापनामा न्यायिक संयन्त्रको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ चाहे त्यो औपचारिक होस् वा वैकल्पिक न्याय प्रणाली। यस सन्दर्भमा विगतको शासन प्रणालीले अपनाएको न्यायिक प्रणालीमाथि अधिकतम् जनताको पहुँच रहेको थिएन। तर‚ नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमा वैकल्पिक विवाद समाधानको संयन्त्र नै स्थापित गरिदियो।

संविधानतः पाएको अधिकारलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यो अवधि आधार अवधिको रुपमा रहेको भए पनि त्यसतर्फ काम हुन सकेन। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले नै राज्य सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले राज्यले जनताका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सुरक्षाभित्र विशेष गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवालाई लिइन्छ। यसका लागि आर्थिक रुपमा सक्रिय रहनुपर्ने उमेरमा नै सन्तानको शिक्षादीक्षालगायत लालनपालनमा समेत मानिस सक्रिय हुनु पर्दछ।

कुनै व्यक्तिले आफूले गर्ने आयबाट नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पूर्ण लगानी गरी राज्यलाई कर समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा उसले राष्ट्रिय पूँजी वृद्धिका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक सुरक्षाका लागि मात्र बचत गर्ने भएकाले त्यसबाट राज्यले फाइदा कम प्राप्त गर्ने हुन्छ। अतः राज्यले बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा नागरिकको स्वास्थ्यमा विषेश लगानी गरेको अवस्थामा व्यक्तिले राष्ट्रिय पूँजी वृद्धिमा योगदान दिन सक्दछ।

त्यस्तै गरी वृद्धावस्थाका लागि राज्यले सेवा दिने सुनिश्चित भएको अवस्थामा वृद्ध अवस्थाका लागि भनेर व्यक्तिले कुनै बचत नगर्दा समेत खासै समस्या नहुने देखी आफ्नो आयलाई राष्ट्र विकासका लागि लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन जान्छ।

अर्कातर्फ विभिन्न कारणले पछाडि परेका वर्गका लागि समेत राज्यले विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमद्वारा उनीहरूको समावेशी विकास तथा सहभागितासहित सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति गरी दिएको अवस्थामा सबैले राष्ट्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न स्थान विशेषमा फरक फरक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्दथ्यो। यस्ता काम संघीय सरकारले सञ्चालन गर्नुको सट्टा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न सहज हुन सक्थ्यो।

विशेषत मानवीय, आर्थिक, भौतिक तथा समाजिक विकासका विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै  प्रशासनिक, न्यायिक, वित्तिय तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी राष्ट्रिय पूँजी वृद्धिमा स्थानीय सरकारहरूले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नबाट स्थानीय सरकारहरू चुकेका छन्।

औपचारिक तथा अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम मार्फत स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्दै समग्र मानव विकासको सूचकांक वृद्धि हुने अपेक्षा थियो। स्थानीय साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक विकासका क्रियाकलाप सञ्चालनमा या त स्थानीय आवश्यकता र जनसहभागितामा आधारित भएको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा स्थानीय सरकारकै सक्रियता जनताले खोजेका थिए।

राजनीतिकभन्दा पनि सामाजिक विविधतालाई समेट्दै गरिने विकास र जागरणका विषयमा स्थानीय सरकारले शसक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रशस्तै ठाउँ थियो। तर‚ यस्तो सुनौलो अवसर अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले गुमाएका छन्।

अधिवक्ता सापकोटा स्थानीय शासन तथा निर्वाचनको क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

[email protected]

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.