कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र कार्यपालिका होइन गाउँ/नगरसभाको चुनाव

काठमाडौं : यतिबेला स्थानीय तहको चुनाव कहिले भन्ने विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। 

निर्वाचन आयोगले अहिले भएका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा सकिने भन्दै तत्काल चुनाव घोषणा गर्न सरकारको ताकेता गरिरहेको छ।

उसले सके एकै चरणमा बैशाख १४ र नभए बैशाख १४ र २२ गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई मिति पनि प्रस्ताव गरिसकेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) पनि तत्काल स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा छ। तर सत्तारुढ गठबन्धन भने संविधान अनुसार कानुन बाझिएको तर्क गर्दै संसोधन गर्ने भन्दै चुनाव धकेल्ने रणनीतिमा छ।

गठबन्धनले संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बाझिएको तर्क गरेको छ । 

संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, 'गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।'

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (१) मा 'सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ' भनिएको छ। 

‘सदस्य’ भन्नाले गाउँपालिका र नगपालिकाको वडा सदस्य तथा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षलाई समेत जनाउँछ।' भनेर ऐनले स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। 

के हो गाउँसभा र नगरसभा ?

संविधानको धारा २२५ मा उल्लेख गरिएको गाउँसभा र नगरसभाबारे संविधानको  धारा २२२ र २२३ मा उल्लेख गरिएको छ। 

गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् भनेर संविधानको धारा २२२ मा स्पष्ट उल्लेख छ। नगरसभामा पनि सोही अनुसारका प्रतिनिधि रहनेछन्। 

यसले पनि स्थानीय कार्यपालिकाको चुनाव अगाडि हुनुपर्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ।