निर्वाचन आयोग भन्छ - सरकार परामर्शमै आएन

|

काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ। तर, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे मिति अझै तोक्न सकेको छैन। 

पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले जेठभित्र मिति तोक्न सुझाव दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीमा अल्झेकाले सरकारले अझै निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको छैन। 

आज (सोमबार) मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन्। 

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधानमा बाझिएको कानुनलाई संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। 

ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, संविधानमा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। 

०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको पदावधि कहिले सकिन्छ? भन्नेमै अझै गठबन्धनमा कुरा मिल्न सकेको छैन। ०७४ सालमा वैशाख ३१ गते, जेठ ३१ गते र असोज २ गते निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि पहिलोपटक निर्वाचन भएको ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने दाबी गर्दै  २०७९ जेठ ५ गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। 

तर, बाझिएका कानुन संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले जेठ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न, संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन र ऐनलाई आवश्यक संशोधन गर्न र देशलाई संविधानसम्मत ढंगले अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ।’ 

लोकतान्त्रिक मूल्यअनुरूप आवधिक निर्वाचन गर्नका लागि गठबन्धन तयार रहेको बताउँदै जेठभित्रै निर्वाचन हुने उनले दाबी गरे। पाँच दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने उनको भनाइ छ। 

‘गठबन्धन टुटाउनका लागि षड्यन्त्र भइरहेको छ। तर, हामी गठबन्धनलाई कायम राखेरै निर्वाचनमा जान्छौँ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि निर्माण भएको गठबन्धन भएकाले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौँ’ उनले भने। 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष संविधानले  नै तोकेको हुनाले जेठ ५ लाई कसरी आधार मान्न सकिन्छ? भन्नेमा प्रश्न उठेका उनको भनाइ छ। 

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने मत राख्छन्। 

उनी भन्छन्, संविधान र कानुन बाझिएको प्रष्ट देखिएको छ। निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने कुरा हो। संविधानले नै स्पष्ट रूपमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा २१५ र २१६ ले पदाधिकारीहरूको  कार्यकाल ५ वर्ष स्पष्ट तोकेको नै छ।’ 

लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विश्वास गर्ने भएपछि निर्वाचनबाट भाग्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनी देख्छन्। 

भन्छन्,‘हामी निर्वाचनका लागि तयार नै छौँ। तर, निर्वाचनसम्बन्धी देखिएको कानुनी समस्यालाई पनि समाधान गरेर जाऔँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। राजनीतिक समस्याको समाधान निर्वाचन नै हो। गठबन्धनको सहमतिअनुसार जेठभित्रमा गर्न सकिन्छ पनि।’ 

कानुनविद्को आफूअनुकूल मत 

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर कानुनविद्‍हरूको फरक-फरक मत आइरहेको छ। आइतबार मात्रै पनि नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनका आधारमा तीनै तहको चुनाव हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दबाब दिएको छ। 

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, अनुकूलता, प्रतिकूलतालाई विचार गरेर निर्वाचन गर्ने / नगर्ने भन्ने विषय हुन सक्दैन। कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुनविपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ।’

नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुन समेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमा नै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बर्धन गर्ने कार्यमा लाग्‍न माग गरेको छ। 

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधान बाझिएको प्रष्ट भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्,‘संविधानको धारा २२५ धारा स्थानीय नगरसभा र गाउँसभाको निर्वाचन कार्यावधि समाप्त भएको ६ महिनामा गरिनेछ भन्ने छ। ऐनमा दफा ३ मा स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त भएको दुई महिनाअघि गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐन र संविधान बाझिएको देखेपछि सरकारले संशोधनको लागि काम थाल्नुपर्छ।’

संविधानसँग बाझिएको कानुन मिलाउनुपर्ने संविधानको धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगसँग सरकारले परामर्श गरेर संविधानअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने उनी बताउँछन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न पाइने बताए पनि पूर्व-प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधानलाई नै समाप्त बताएका छन्। 

‘निर्वाचन सार्नु गठबन्धनलाई पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ। डेमोक्रेसीलाई पनि धावा बोल्छ। अर्को त्यति मात्रै नभएर विधि र संविधानको उपहास गर्छ। मेरो प्रष्ट धारणा छ‚ साहसका साथ निर्वाचनमा जान सक्नुपर्छ। निर्वाचनलाई सार्न खोजे त्यसले विधिको शासनलाई समाप्त पार्छ। संविधानवादको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्छ’ उनको भनाइ थियो। 

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्ने काम गरे अहिलेको संविधान नचाहेका शक्तिहरूलाई बल पुग्नेतर्फ पनि सचेत गराएका थिए। 

एमाले भन्छ- अर्थहीन अलमल 

सत्ता गठबन्धनले संविधान र ऐनलाई लिएर अलमल देखाइरहेको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपाध्यक्ष तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ त्यसलाई अर्थहीन ठान्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले संविधानको धारा २२५ र २१५ लाई एकैठाउँमा राखेर अहिले पनि हेरे हुन्छ। एउटा २१५ हामीले जुन भनिरहेका छौँ। हाम्रो संविधानले ५ वर्ष अगाडि नै निर्वाचन गरेर खाली नहोस् भन्ने परिकल्पना गरेको छ।’

संविधानले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहलगायत जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एकदिन पनि खाली राख्‍न नपाइने बताएको उनको भनाइ छ। 

‘उहाँहरूले नै कार्यान्वयन गर्नुभएको हो। अहिले आएर स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन संविधानसँग बाझियो भन्ने सत्ताभित्रका केही साथीहरूको विशेषतः गठबन्धनका साथीहरूको तर्क एकदमै हास्यास्पद छ। यसको कुनै आधार र अर्थ छैन’ उनको भनाइ छ। 

२०७४ को निर्वाचन यही कानुनको आधारमा भएकाले अहिले संशोधनको कुरा झिकेर निर्वाचन नगर्ने या सार्ने नियति मात्रै देखिएको उनको आरोप छ। 

आयोग भन्छ : तयार छौँ

गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको भए पनि सरकारको तर्फबाट औपचारिक जानकारी नै नभएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले संविधानअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारलाई ताकेता गरेको हौँ। हामी जुनसुकै बेलामा देशभर एकैचरणमा निर्वाचन गर्न परे पनि तयार छौँ। तर, मिति तोक्नेबारे सरकारको कुनै जवाफ पाएका छैनौँ।’

सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि मात्रै निर्वाचनसम्बन्धी तयारीको कामले निरन्तरता पाउने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘पहिला सरकारले मिति तोक्नुपर्‍यो। त्यसपछि पो अन्य तयारीलाई हामीले मिति निर्धारण गरेर जान सक्छौँ।’

जेठभित्र निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ नि? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले औपचारिक रूपमा त्यो प्रस्ताव ल्याएको छैन। आएपछि सरकारसँग परामर्शमा कानुन संशोधन लगायतका कुरामा प्रवेश होला। तर, ती सबै कुरालाई अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ 

निर्वाचन आयोगले तत्काल सरकारसँग परामर्श गरेर मितिअनुसार काम गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगसँग परामर्शमा गएका छैनन्। गठबन्धनमा सामेल भएका दल र पार्टीभित्र गठबन्धनको विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा देउवा दबाबमा छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.