काठमाडौं : २८ करोड राजस्व छली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उमाशंकर रायभार २५ हजार धरौटी बुझाएर आइतबार रिहा भए।
यसअघि उच्च अदालत पाटनले ७५ लाख धरौटी मागेपछि बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका रायभार आइतबार रिहा भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उनको धरौटी रकम घटाएर २५ हजारमा झारेकाे थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रायभारलाई २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि आइतबार प्रक्रिया पूरा गरेर उनी रिहा भएका हुन्।
सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्राले उनको नागरिकता दुरुपयोग गरेर कम्पनी खोलेर राजस्व छली गरेको खुलेपछि सर्वोच्च अदालतले धरौटी घटाएको हो। रायभारको नाममा मिश्रले विभिन्न कम्पनीबाट १ अर्ब ४ करोड राजस्व ठगी गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा रायभारसमेत मुछिएका थिए। मिश्रले रायभारको नाममा संस्था खोलेर राजस्व छली गरेको पाइएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। रायभारले अदालतसमक्ष दिएको बयानमा कक्षा ५ उत्तीर्ण गरेको र आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको भन्ने उल्लेख छ।
रायभारका छिमेकीले उनलाई माेटरसाइकलाई ग्यारेजमा काम लगाइदिने र राम्रो तलब दिने भन्दै काठमाडौंमा ल्याएका थिए। त्यसपछि सरोज मिश्रले नागरिकता लिएर फोटोसमेत खिचेर लगेका र विभिन्न कागजमा ल्याप्चे लगाएर उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका थिए। त्यसपछि आफू घर फर्किएको रायभारले अदालतमा बयान दिएका थिए। उनको मुद्दामा अधिवक्ता राधिका खतिवडाले नि:शुल्क बहस गरेकी थिइन्।
यस्तो छ आदेशपत्र
यसमा ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स प्रा.लि. नामको व्यापारिक संस्था निवेदकको नामबाट दर्ता रहेको भन्ने देखिन्छ। सो व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्थाको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार चेक भुक्तान लगायतका खाता प्रयोग गर्ने व्यक्ति सरोज कुमार मिश्र रहेको खुलेकाे छ।
निवेदक प्रतिवादीले अदालत समक्ष गरेको बयान हेर्दा ५ कक्षा उत्तीर्ण गरेका,आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको भन्ने उल्लेख छ। साथै गाउँका छिमेकी उमा शंकरसहनीले काठमाडौंमा बाइक ग्यारेजमा काम लगाइ दिन्छु राम्रो तलब पाइन्छ भनि उनीसँग काठमाडौंमा आएको हुँ। प्रतिवादी सरोझ कुमार मिश्रलाई उमाशंकरले सँगै ल्याई राम्रो काम दिन्छु भनि सरोज मिश्रले नागरिकता लिएर गई फोटो समेत खिचेर लगेका र विभिन्न कागजमा ल्याप्चे लगाएर लगी निजहरू सम्पर्कविहीन भएकोले घर वीरगंज फर्केको हुँ। उनीहरूले के-के गरे थाहा भएन भन्ने समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ।
निवेदकको नाममा व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्था दर्ता रहे पनि सो संस्थाको खातालगायत संस्था संचालन गर्ने र प्रयोग गरि सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य प्रतिवादी सरोज कुमार मिश्रले गर्ने गरेको र निजले नै वास्तविक कारोबार गरिरहेको सन्दर्भमा यी निवेदकबाट राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त सो बिगो रकम दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीहरु उपर समेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सुजित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार नगद वा जेथा धराैटी माग गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको ०७७-११-१९ को आदेश सो हदसम्म मनासिव देखिन नआएकोले बदर गरि दिएको छ।
अब पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरि यी निवेदक प्रतिवादी उमा शंकर रायभरबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को १ बमोजिम २५ हजार धरौटी लिई तारेखमा कानुन बमोजिम पुर्पक्ष गर्नुहोला।
उमाशंकर रायभारका काकासँग अधिवक्ता खतिवडा, तस्वीर: खतिवडाको फेसबुकवालबाट
बाराको परवानीपुर गाउँपालिका-१ का उमाशंकर रायभारको ऐलानी जग्गामा कच्ची घर छ। काठमाडाैंबाट फर्किएका उनकाे घरमा २०७७ फागुन दोस्रो साता पाटन उच्च अदालतले काटेको पत्र पुग्याे।
त्यसबेला रायभार झापामा मेकानिक्स काम गर्थे। राजस्व चुहावट सम्बन्धीको उक्त पत्र बोकेर उनी काठमाडौं आए। पत्र बाेकेर विभाग छिरेका उनले त्यतिबेला मात्रै आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकाे थाहा पाए।
पाटन उच्च अदालतमा पुर्याएपछि उनीमाथि ७५ लाख रुपैयाँ बिगो धरौटी माग गरियो। धरौटी तिर्न नसकेपछि उनी ११ महिनाअघि नख्खु कारागारमा पुगे। आफूसँग अदालतले तोकेको रकम तिर्ने हैसियत नभएकाले जेल जीवनबाट बाहिर निस्किने कुनै आशा बाँकी नराखेको उनले बताए।
उनले पत्रकारहरूसँग भने, 'अधिवक्ता राधिका खतिवडा र पत्रकार तुफान न्यौपाने भगवान बनेर आइदिनुभयो। जसको कारण म कारागार मुक्त भएँ। मलाई अन्य धेरै मिडियाले पनि सहयोग गर्नुभयो। मसँग उहाँहरूलाई दिनका निम्ति धन्यवाद बाहेक केही छैन।'
विभागको अनुसन्धानमा त्रुटि
अधिवक्ता खतिवडाले रायभारमाथि अदालतले त्रुटी गरेकाे भन्दै त्योभन्दा बढी राजस्व अनुसन्धान विभागको त्रुटि रहेकाे बताइन्। 'सुरुमै रायभारलाई बोलाएर विभागले उनीहरूको वास्तविकता छुट्टाएर मुद्दामा मुख्य मान्छे को हो? को प्रयोग भएको हो भन्ने कुरा खुलाएर मिसिल ल्याएको भएदेखि अदालतले त्यही अनुसार दृष्टिकोण बनाउन सक्थ्यो', उनले पत्रकारसँग भनिन्।
विभागले कति जनालाई मुद्दा दर्ता गरियो? कति बिगो बनाएर दायर गरियो भनेर तथ्यांक हेर्नु नै दुर्भाग्य रहेको उनले बताइन्। 'म यो मुद्दाको हकमा बोल्दै छु। त्यो मुद्दामा कुन व्यक्तिले कस्तो कसुर गरेको हो? कसुरको मात्रा अनुसार प्रतिवादीहरूको अवस्था किन भिन्न छ? भन्ने कुरा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरूले बयान हेर्छन्। डाटा हेर्छन्। त्यसैले कतिपय हकमा विभागले अर्बाै बिगो दाबी भएपनि अदालतमा करोड पनि कायम हुँदैन। त्यसका लागि सुक्ष्म अनुसन्धान कमीले गर्दा रायभारहरू जस्ता फस्छन्', उनले भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।