|

टेक सापकोटा

फोहोर मानिसले उत्पादन गर्ने तर यसको व्यवस्थापन प्रकृतिले गरिदियोस् भन्ने हाम्रो मनशाय। जसले हामीलाई दिनानुदिन अपरिपक्व बनाइरहेको छ। हामीले हरेक दिन यो या त्यो रूपमा कुनै न कुनै सामग्रीको प्रयोग गरेकै हुन्छौँ। परिणामत फोहोरको उत्पादन बढिरहेको हुन्छ।

तर, त्यसको व्यवस्थापन अपरिचित अर्थात् सरकारको जिम्मामा छाडिदिन्छौँ। फोहोर व्यवस्थापन त्यो अपरिचितले गर्नुपर्छ। उसले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा उसको कमजोरी ठान्छौं।

हामी यो भुल्छौं कि मैले उत्पादन गरेको फोहोरको व्यवस्थापन मेरो जिम्मेवारी र दायित्व हो। हामी फोहोर व्यवस्थापनको कार्य त्यो अपरिचितले नगरेको भनेर हाँसिरहेका हुन्छौँ। तर, यस्तो फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उत्पादनकर्ताको नै हुन्छ भन्ने सम्झिदैनौँ।

यस सन्दर्भमा मैले उत्पादन गरेको फोहोर सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किनकि म यो देशको नागरिक हुँ र मप्रति सरकारको जिम्मेवारी छ भन्ने मानसिकताको भूतले काम गरेको छ। तर, त्यसो होइन किनभने 'म आफू सक्षम छु, मैले गर्न नसक्ने काम मात्र सरकारले मेरो लागि गर्ने हो' भन्ने मान्यता राख्‍नुपर्छ। यस्तो मान्यता दिमागमा आई दिने हो भने अहिलेको फोहोर व्यवस्थापनको दुईतिहाइ काम यसै समाप्त भएर जान्छ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मूलत: स्थानीय सरकारको हो। फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर, हामी कहाँ सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा ठेक्का प्रथा बढदो छ। जसले चाहेको परिणाम दिन सकेको छैन। किनकि ठेक्का प्रथा आफैँमा अस्पष्ट र कमिशनसँग जोडिएको विषय हो।

फोहोर मैले घर, पसल, उद्योग र मेरो व्यवसायले उत्पादन गर्ने हो यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी म मा नै छ भन्ने मान्यताका साथ हामी सबैले कार्य गर्नुपर्छ।

यसरी सोचियो भने अहिलेको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या दुईतिहाइ कम भएर जान्छ। तपाई आफैँ सम्झनुहोस् तपाईको घर अगाडि फोहोरको थुप्रो राखिदिने हो भनै तपाईं पनि सहनुहुन्न। त्यसको विरोधमा वडा कार्यालयमा निवेदन दिन जानुहुन्छ।

अब भन्नुहोस् बञ्‍चरे डाँडाका नागरिकलाई तपाईको जत्ति पनि अधिकार छैन। छ भने तपाईले सुध्रन जरुरी छ। होइन भने तपाईले शक्ति राख्नुपर्छ कि हामी र बञ्‍चरे डाँडाका नागरिकबीच भिन्नता छ र त्यसको पुष्टि गनै हामी तयार छौँ। किनकि यो विषय केवल महानगरका प्रमुखको मात्र होइन। यसमा तपाईं र म पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ जति विद्यासुन्दर शाक्य छन्।

फोहोर मानिसको जीवनशैली हो। त्यो युरोपमा होस् वा अमेरिका, एसिया होस वा अफ्रिका प्रत्येक मानिसले हरेक दिन फोहोर उत्पादन गरी रहेको हुन्छ। त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि उत्पादनकर्ताकै हो। यसलाई पुष्टि गर्न कतै जानै पर्दैन।

तपाईंको घर अगाडिको कुनै उद्योगले फोहोर गरेर तपाईंको प्रवेशद्वार अगाडि राखिदियो भने तपाई आफैं भन्नुहुन्छ उक्त फोहोरको व्यवस्थापन सम्बन्धित उद्योगको हो। तर, तपाई आफूले उत्पादन गरको फोहोरको जिम्मेवारी विद्यासुन्दर अर्थात् कुनै सुन्दरबहादुर प्रसाद वा महानगरपालिकाले लिनुपर्ने किन? यसको उत्तर आफूभित्र खोज्नुहोस्। अनि मात्र बञ्‍चरे डाँडाको समस्या सधैँका लागि समाधान हुनेछ।

तर, यसो भन्दैमा सरकारको दायित्व छैन भन्ने होइन। हामीले उत्पादन गरेको सबै फोहोर हामी आफैँले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौ। किनकि यहाँ प्लाष्टिकदेखि तत्काल सडाउन नमिल्ने फोहोर पठाउने हजारौँ वैदेशिक कम्पनी छन्। जसलाई सरकारले त्यस्ता सामान बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसको बापत सरकारले कर असुल गरेको छ। 

फोहोरलाई फोहोरका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। यसो गरियो भने केही वर्षभित्र यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। नत्र बढ्दो शहरीकरणका चपेटामा पर्दै गएका हामीले फोहोरी बस्तीका फोहोरी नागरिकको पहिचान मात्र बनाउनेछौँ।

यसरी नै सामान आयात तथा बिक्री गर्न अनुमति दिएबापत सरकारले कर असुल गरेको छ। यस्ता कारोबारबाट पनि फोहोर निस्कन्छ। जसकारण उत्पादित फोहोरको व्यस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसमेत सरकारको हुन्छ।

यस्तो फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा भने सरकार आलोचित हुन पर्दछ। किनकि ऊ आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग भएको अनुभूति नागरिकले गरेका छन्। जो कसैको चाहना होइन।

फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकले चाहने र सरकारले सघाउने हो भने ८० प्रतिशत फोहोर घरमा नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा स्थानीय रोजगारसमेत सृजना हुन सक्दछ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मूलत: स्थानीय सरकारको हो। फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर, हामी कहाँ सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा ठेक्का प्रथा बढदो छ। जसले चाहेको परिणाम दिन सकेको छैन। किनकि ठेक्का प्रथा आफैँमा अस्पष्ट र कमिशनसँग जोडिएको विषय हो।

 फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न चाहने हो भने स्थानीय सरकारले प्रथमत: नागरिकलाई आफैं गर्नसक्ने व्यवस्थापनका विकल्पको ज्ञान दिनुपर्छ। दोस्रो, त्यसपछि पालिकाको जिम्मेवारीमा आउने फोहोर व्यवस्थापनका लागि कानुनी र आर्थिक प्रक्रिया पारदर्शी बनाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा काम गर्नुपर्छ।

फोहोरलाई फोहोरका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। यसो गरियो भने केही वर्षभित्र यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। नत्र बढ्दो शहरीकरणका चपेटामा पर्दै गएका हामीले फोहोरी बस्तीका फोहोरी नागरिकको पहिचान मात्र बनाउनेछौँ।

लेखक सापकोटा अधिवक्ता  तथा स्थानीय शासन तथा निर्वाचनको क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.