|

सल्यान : सल्यानमा सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ। अनुदान पाएका कृषि फार्मले अनुदानको रकमबाट किनेका भैँसी बिक्री गरेको खुलासा भएको छ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट अनुदान पाएका शारदा नगरपालिका–५ मा रहेको छहरेखोला कृषि कम्पनी र सिद्धकुमाख गाउँपालिका–१ बाँझकाँडामा रहेको बस्नेत भैँसी फार्मले अनुदानको रकमबाट खरिद गरिएका भैँसी बिक्री गरेको पाइएको छ।

पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयले दुई वर्षअघि भैँसीपालनका लागि रातामाटा छहरेखोला कृषि कम्पनी प्रालिलाई २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। त्यतिबेला गोठ बनाएर ४७ वटा भैँसी पालन गरिएको थियो। तर, अहिले गोठ रित्तै छ।

कम्पनीका सञ्चालक लालबहादुर कुमाईले सुरुमा राम्रै आम्दानी भए पनि पछिल्लो समयमा घाटा हँुदै गएपछि भैँसी बिक्री गर्नु परेको बताए। उनले उन्नत जातका भैँसी किनेर ल्याउँदा हावापानीको कारणले फस्टाउन नसकेकोले दूध पनि कम दिँदा भैँसी बिक्री गर्नु परेको बताए।

यस्तै सिद्धकुमाख गाउँपालिका–१, बाँझाकाँडामा रहेको बस्नेत भैँसी फार्मलाई पनि पाँचवटा भैँसी अनुदान दिइएको थियो। अहिले यो फार्ममा पनि भैँसी नभई कुखरापालन गरिएको छ। फार्मका सञ्चालन राजेश बस्नेतले काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा पेसा परिवर्तन गर्नु परेको सुनाए।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत किसानको आयस्तरमा वृद्धि गर्ने भन्दै विभिन्न किसानलाई थुप्रै अनुदानका कार्यक्रम बाँडेको छ। अनुदानको रकम भने साना किसानको पहुँचसम्म पुग्नै सकेको छैन।

शारदा नगरपालिका–५, रातामाटाकै किसान शालिकराम रेउलेले वास्तविक पहिचानभन्दा पनि भनसुन र कागजात मिलाएकै भरमा अनुदान वितरण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा निम्न वर्गका किसानको हातमा कृषिको अनुदान अझै पुग्न नसकेको दुःखेसो पोखे।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत किसानको जीवनस्तर सुधार ल्याउँदै दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा व्यवसायमा लागेका किसानलाई बंगुर, बाख्रा, गाईभैँसी, माछापालनलगायतका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सल्यानका पाँच स्थानीय तहमा एक करोडको लागतमा १७४ वटा भैँसी वितरण गरिएको थियो भने यो वर्ष पनि करिब दुई करोड रकम खर्च गरिँदै छ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख कपिलप्रसाद उपाध्यायले अनुदानको रकम लिएका किसानलाई फेरि पनि व्यवसाय गर्न आग्रह गरे। सरकारी अनुदान पाएका कृषि फार्मको अनुगमन गरी रकम दुरुपयोग भएको भए कारबाहीको दायरा ल्याउने उनको भनाइ छ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.