गठबन्धन जोगाउन भएपनि चुनावअघि एमसिसी रोक्न चाहन्छन् प्रचण्ड
गठबन्धन जोगाउन भएपनि चुनावअघि एमसिसी रोक्न चाहन्छन् प्रचण्ड
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई लिएर नयाँ प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर अमेरिकालाई एमसिसी पास गर्ने प्रतिवद्धतासहितको पत्र पठाएका प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव सारेका हुन्।
प्रचण्डले एमसिसी, स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गरेको अवरोधलगायतका बिषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओलीसँग गरेको छलफलमा गठबन्धन जोगाएर आफ्नो प्रतिबद्धता छल्ने नयाँ अस्त्र ल्याएका हुन्। आइतबार भएको भेटवार्तामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाल भने अनुपस्थित थिए।
प्रचण्डले देउवा र ओलीसँग स्थानीय तहकाे निर्वाचनअघि एमसिसी अगाडि नबढाउने प्रस्ताव गरेका छन्। जनस्तरसम्म चर्को विवादमा रहेको एमसिसी अगाडि बढाएर निर्वाचनमा जाँदा त्यसको परिणाम राम्रो नआउने प्रचण्डको बुझाइ छ।
त्यसमा पनि एमसिसीकै बिषयले पाँच दलीय गठबन्धन टुटाएर निर्वाचनमा होमिन सक्ने अवस्था नभएकोमा प्रचण्ड स्वयं प्रष्ट छन्। पार्टी र जनस्तरबाटै पत्रको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेलामा प्रचण्डलाई गठबन्धन जोगाएर निर्वाचनमा जानु नै चुनौति छ। माओवादी नेताहरू गठबन्धन छाड्न तयार तर, एमसिसी यथास्थितिमा स्वीकार्न गर्न नहुने पक्षमा दृढ छन्।
प्रचण्डले निर्वाचनअघि एमसिसीलाई रोक्न देउवा र ओलीलाई प्रस्ताव गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पौडेल एमसिसीका कारण चुनाव प्रभावित नुहने तर्क गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘एमसिसीबारे हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। निर्वाचन संविधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो कुरा स्पष्ट नै छ। तर, एमसिसीलाई लिएर निर्वाचन प्रभावित हुन दिनुहुँदैन।’
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको कानुनी समस्यालाई हल गरेर समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो पार्टीले एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन भन्दै आइरहेको छ। अमेरिकाले एमसिसीको बिषयमा कुनै दबाब दिन मिल्दैन पनि’ उनले भने।
प्रचण्डले एमसिसी पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको पत्र बाहिरिएपछि नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकाले अब बस्ने केन्द्रीय समितीको बैठकले ठोस निर्णयमा पुर्याउने तयारी छ। प्रचण्डले निर्वाचनपछि मात्रै एमसिसी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेपनि प्रधानमन्त्री देउवा त्यसका लागि तयार छैनन्।
एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अब धेरै बेरसम्म एमसिसीलाई लम्ब्याउन नहुने बताउँछन्।
‘एमसिसीलाई संसदबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। चुनाव अघि लाने कि पछि भन्ने बिषयमा अहिले टुंगो लागेको छैन’ उनले भने, ‘हामी यसलाई चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ।’
उनले एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्दै माओवादीको असन्तुष्टि भन्ने हल्ला मात्रै भएकाे प्रष्टाए।
एमसिसीबारे अडान यथावत्
प्रचण्डले एमसिसी निर्वाचनपछि मात्रै अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको भएपनि आफ्नो पार्टीकाे अडानमा कुनै असर नगर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले अमेरिकालाई एमसिसीको बिषयमा समय माग गरेर पत्र पठाउनुभएको रहेछ। अमेरिकालाई नेपालमा एमसिसी जसरी भए पनि लागू गराउनुछ। त्यसैले अझै कुर्न तयार भएजस्तो देखिन्छ।’
निर्वाचनअघि भए पनि पछि भएपनि एमसिसी संशोधनबिना स्वीकार्न नसक्ने उनको भनाइ छ। एमसिसीलाई लिएर निर्वाचनको माहोल बिथोलिन सक्ने भएकाले प्रचण्डले पछि सार्न प्रस्ताव गरेको उनको बुझाइ छ। एमसिसीकै बिषयलाई लिएर गठबन्धन टुटाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनले प्रष्ट पारे।
खतिवडाले भने, ‘एमसिसी भनेको अन्तरराष्ट्रिय बिषय भयो। निर्वाचन राष्ट्रिय बिषय। त्यसलै एमसिसीको बिषयले गठबन्धन र निर्वाचनमा कुनै असर पार्नु हुँदैन भन्ने नै छ। हाम्रो मात्रै नभएर गठबन्धनमा पनि यस बिषयमा अहिलेसम्म एकमत छ।’
प्रचण्डलाई गिज्याउने पत्र
देउवा र प्रचण्डले २९, सेप्टेम्बर २०२१ मा पत्र पठाउँदै ५ महिनाको समयसीमा भित्र पास गर्ने प्रतिबद्धता अमेरिकालाई दिलाएका थिए। अमेरिकालाई एमसिसीमा प्रतिबद्धता जनाएका प्रचण्ड सार्वजनिक रूपमा भने संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका थिए। प्रतिबद्धताअनुसार फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गर्न समयसीमा तोकिएकाे छ।
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्रको जवाफ फर्काउँदै अमेरिकाले प्रतिबद्धता अनुसार चल्न दबाब दिइसकेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री ठेउवामार्फत बाहिरिएको पत्रबाट प्रचण्डको दोहोरो भूमिका प्रष्ट भएको छ।
प्रचण्ड र देउवाले नेपाल सरकारको साधनस्रोत प्रयोग गरी नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्दै एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोगबारे जानकारी गराउँदै कम्प्याक्टमाथिका आशंका हटाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनका साझेदार नेताहरूसहित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी एमसिसी सम्झौता अनुमोदनबारे सकारात्मक र साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
एमसिसीमा बहुमत जुटाएर प्रतिनिधिसभाका सभामुख (अग्निप्रसाद सापकोटा)लाई संयुक्त रूपमा सकेसम्म छिटो कम्प्याक्ट टेबुल गर्ने योजना अघि बढाउन आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए।
पत्र बाहिरिएपछि देउवासँग रुष्ट बनेका प्रचण्डले आइतबार मात्रै सचिवालयमार्फत आफ्नो बचाउ गरे। राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट पार्न खोजे। तर, एमसिसीमा प्रचण्डले खेलेको दोहोरो भूमिकाप्रति विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।
६ बुँदे प्रतिवद्धता
१) एमसिसीबाट प्राप्त प्रष्टीकरणबारे छलफल गरी गठबन्धन साझेदार दल र हाम्रा पार्टीका सदस्यहरूलाई सूचित गर्नेछौँ।
२) नेपाल सरकारको साधनस्रोत प्रयोग गरी नेपाली जनतालाई यसबारे सूचित गर्नेछौँ। एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोगबारे जानकारी गराउँदै कम्प्याक्टमाथिका आशंका हटाउनेछौँ।
३) सत्ता गठबन्धनका साझेदार नेताहरूसहित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी एमसिसी सम्झौता अनुमोदनबारे सकारात्मक र साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न तयार छौँ।
४) विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत कम्प्याक्टबारे यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्नेछौँ।
५) नेपाललाई आयोजनाका प्राविधिक पक्ष र सञ्चारसम्बन्धी गतिविधिलाई पूर्णता दिई सकेसम्म छिटो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनेतर्फ प्रोत्साहित गर्नेछौँ।
६) प्रतिनिधिसभाका सभामुख (अग्निप्रसाद सापकोटा)लाई संयुक्त रूपमा सकेसम्म छिटो कम्प्याक्ट टेबुल गर्ने योजना अघि बढाउन अनुरोध गर्नेछौँ।
लर्वराएको एमाले
एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनमै खटपट भइरहेको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने गठबन्धनको एकमत खोजेको छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी पास गर्न मरिहत्ते गरेका ओली अहिले गठबन्धनको दाउपेचलाई हेरिरहेका छन्।
आइतबारको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले एमसिसी अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रचण्डले भने एमसिसीको निर्वाचनपछि सारौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।’
राष्ट्रिय मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर जानुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेकाले संसदको अवरोध हटाउनुपर्नेमा आफूहरूको अडान सुनाए।
‘संसदमा हामीलाई उपस्थिति गराउने बिषय सत्तापक्षको हो। तर, सभामुखको भूमिकाकै कारणले हाम्रो उपस्थिती हुन सकेको छैन। सभामुखले गरेका गल्ती सच्याउनुपर्छ। १४ गैर सांसदलाई हटाउनुपर्छ। त्यो नसच्याए सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’ उनले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए, ‘सरकारले संसदमा प्रवेश गर्ने बाटो बनायो भने हामी राष्ट्रिय मामिलामा अनिर्णित भएर बस्दैनौँ।’
प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाले परराष्ट्र नीतिलाई असर पार्ने उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले पत्रको बिषयलाई छोप्न खोज्नुभयो’ उनले भने।
अमेरिकासँग एमसिसी पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर गठबन्धन सरकारले बाहिर भ्रम छरेको देख्छन् एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली। उनी भन्छन्, ‘अमेरिकालाई ५ महिनाभित्र पास गछौँ भन्ने यता जनतालाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भ्रम फैल्याउने काम भएको छ। उहाँको विश्वसनीयता गुमेर केही फरक पर्दैन। तर, उहाँहरूको भूमिकाले नेपालमाथि नै विश्वास कमजोर बन्ने अवस्था बन्दै गएको छ।’ संसदमा सरकारको स्पष्ट बहुमत भएकाले पास गरेर देखाउन उनले चेतावनी दिए।
‘अहिले आएर एमसिसी निर्वाचनपछि भन्दै हुनुहुन्छ। तर, उहाँहरूले जे पास गर्नुपरे पनि आवश्यक बहुमत छ। निर्वाचन संविधानअनुसार हुनुपर्छ। राष्ट्रियताको बिषयमा एकमत हुनको लागि सत्तापक्षले संसदमा छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ’ उनले भने।
के चाहान्छन् सभामुख ?
गठबन्धनमै एमसिसीको बिषयलाई लिएर चर्को विवाद भइरहेको बेलामा सरकारले एमसिसी संसदमा टेबुल गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कारणले प्रधानमन्त्री देउवाले सहजै एमसिसी टेबुल गर्न सक्ने अवस्था छैन।
प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुखलाई भेट्न आइतबार मात्रै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई पठाएका थिए। तर, सभामुखले आफ्नो अडान यथावत् राखेकै कारणले देउवा थप दबावमा छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक माघ २७ गते बस्दैछ। यसअघि पनि एमसिसीकै कारणले १० दिन बैठक सारिएको थियो। ओली सरकारले ०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभामा एमसिसी सम्झौता दर्ता गराएको थियो।
एमसिसीमा सभामुखले राष्ट्रिय सहमति खोजी गरिरहेका छन्। सरकारले एमसिसी अघि बढाउन खोजेपछि सभामुखले पनि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन्। तर, सरकारले ल्याएको विधेयक सभामुखले रोकेर राख्नाले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
सभामुख सापकोटा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नजिकका मानिन्छन्। यसअघि पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसिसी रोकेको आरोप लागेकाे थियाे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।