माओवादी र नेकपा समाजवादी कानुन संशाेधन गर्नुपर्ने पक्षमा
माओवादी र नेकपा समाजवादी कानुन संशाेधन गर्नुपर्ने पक्षमा
काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि चुनावमा हुनेमा अझै अलमल कायमै छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्न कानुनी जटिलता देखिने बताउन थालेकाले थप अन्योलता भएको हो।
सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ।
०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई लिएर विवाद कायमै छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर आगामी जेठ ५ गते सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने बताएपछि सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेको हो।
संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी बाझिएको ऐनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले निर्वाचनमा कानुनी जटिलता आउनसक्ने बताइरहेका छन्।
ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको पदावधि कहिले सकिन्छ? भन्नेमा गठबन्धनमा अझै एकमत छैन। ०७४ सालमा वैशाख ३१ गते, असार १४ र असोज २ गते निर्वाचन भएको थियो।
कानुनी जटिलताको बिषयमा गठबन्धनले लामो बहस गरेपछि सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेको हो। यसअघि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने गठबन्धनको बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत परामर्श गरेका थिए। ऐन संशाेधन गर्न सुझाव दिएकाे भएपनि सरकारले ०७९ वैशाख ३० गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय गरेपछि कुनै कानून संशोधन गर्न नपर्ने तर्क गर्न थालिएका छन्।
सोमबार बसेको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा कानुनले कुनै अवरोध नगर्ने पनि बताएका थिए।
‘जेठ ४ गतेभित्र निर्वाचन गर्दा कुनै कानुनी अवरोध नहुने आयोगले नै भनिसकेको छ। त्यसैले अब कानुन संशोधनको बाटोमा जानुपर्दैन। वैशाख ३० वा जेठ ४ गते निर्वाचन गर्दा कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने भएकाले यो निर्णय लिएका हौँ’ उनको भनाइ थियो।
गठबन्धनभित्र ऐनको बिषयमा बहस भइराख्दा यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गरे कुनै कानुनी जटिलता नरहने बताउँदै आएको थियो।
चुनाव नै संविधानविपरीत !
यता, निर्वाचन आयोग चुनावी तयारीमा लाग्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनमै रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव डा.बेदुराम भुसालले बैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव गर्दा कानुनी जटिलता हुने दाबी गरे।
उनले भने, ‘सरकारले चुनाव घोषणा गर्दा संविधान मिचिएको छ। बैशाख ३१ गते चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हकमा कार्यकाल पूरा भए पनि असार १४ र असोज २ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैन। मेरो संवैधानिक हक मिचियो भनेर जो कोही प्रतिनिधिपनि अदालत जान सक्ने अवस्था छ।’
स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै उनले संविधान अनुकूल कानुन संशोधन गर्न आफूहरुले दिएको सुझावको सुनुवाइ नभएको पनि बताए। भुसालले यस विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने संकेत गर्दै मिति घोषणा भए पनि चुनाव हुने वा नहुने अन्यौल कायमै रहको टिप्पणी गरे।
२०७४ मा तीन चरणमा चुनाव भएकाले बैशाख ३० मा चुनाव गर्दा कतिपय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधानबमोजिम पाँच वर्ष नपुग्ने महासचिव भुसालले जिकिर गरे।
महासचिव भुसालले आफूहरु चुनावमा जान नडराएको तर संविधानका प्रावधान मिचेर बनाइएको कानुनमा टेकेर अघि बढ्नु गलत हुने जिकिर गरे।
माओवादीका उस्तै कुरा
यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मुल कानून भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेता गुरुङले भने, ‘ऐनमा कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ। तीन चरणमा भएको चुनाव मध्येमा पहिलो चरणकोलाई कार्यावधि सुरु भएको मानिएको छ। त्यो समयलाई मान्ने हो भने जेठको ५ गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ। कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भनेको छ। ऐनले त्यो अनुसार त चैतको ५ गते अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। त्यसैले कानुनी समस्या आउनसक्छ।’
उनले संविधान मूल कानुन भएकाले त्योसँग बाझिएका ऐन खारेज हुने स्पष्ट पारे। संविधानअनुसार पहिलो चरणमा भएको चुनावलाई डेडलाइन मान्ने हो भने जेठ ५ गते कार्यावधि समाप्त भयो भने ६ गतेबाट निर्वाचनको बाटो खुल्ने चर्चा गरे।
निर्वाचनको कुनै विकल्प नभए पनि कानूनी प्रश्नहरु उठ्नसक्ने उनको भनाई छ। ऐनको डेडलाइन हेर्दा ऐन संविधानसँग बाझिएको भएकाले सरकारले बैशाख ३० गते गरेको हुनाले पक्कै पनि कानूनी रुपले परिपक्व ढंगले नै गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘संविधान अनुकुल नै हुन्छ’
गठबन्धनमै रहेका दलका नेताहरुले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी जटिलता देखाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकार सम्वद्ध दलहरु पनि सन्तुष्ट रहेको दाबी गर्छन्।
निर्वाचनलाई सतप्रतिशत निष्पक्ष बनाउन कांग्रेसले प्रयत्न गर्ने उनले प्रष्ट पारे।
यस्तै, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी गरे।
थापाले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय उपयुक्त छ, संविधानको मर्म अनुरूप छ। स्थानीय तह रिक्त हुन्छ की भन्ने आशंका हटेको छ।’
स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छन् की भन्ने आशंका टरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हिँड्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गरेका छन्।
‘निर्वाचन टार्ने गरी भएका अनेकन बहस अब सकिएका छन्। सबैले सदैव हेक्का राख्नु पर्दछ। संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हिँड्ने छुट कसैलाई छैन’ उनले लेखेका छन्।
वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय उपयुक्त छ,संविधानको मर्म अनुरूप छ।स्थानीय तह रिक्त हुन्छ की भन्ने आशंका हटेको छ।अनि निर्वाचन टार्ने गरी भएका अनेकन बहस अब सकिएका छन्। सबैले सदैव हेक्का राख्नु पर्दछ-संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हिँड्ने छुट कसैलाई छैन ।
— Gagan Thapa (@thapagk) February 8, 2022
गठबन्धनका नेताहरुले बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्दा कानुनी जटिलता आउने बताउँदै आएपनि संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधानसम्मत नै ठान्छन्।
उनी भन्छन्, ‘वैशाखमा निर्वाचन गर्ने भनेको संविधानसम्मत नै हुन्छ। निर्वाचनले रिक्त पदाधिकारी पूर्ति गर्छ। त्यो निरन्तर हुनुपर्छ नै। बीचमा ग्याप हुनुहुँदैन। संविधानले रिक्त स्थानमा कसरी चलाउने भनेर अस्थायी व्यवस्था गरेको छैन। भनाइको अर्थ एउटा निर्वाचनको म्यान्डेट सकिनुअघि नै अर्को भइसक्नुपर्छ। त्यो संविधानको आशय देखिन्छ।’
त्यसो त गठबन्धनमै कानुनबारे बहस भइरहेको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसअघि नै कुनै कानुनी जटिलता नभएको तर्क गर्दै आइरहेको थियो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि एमालेले स्वागत गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।