स्थानीय चुनाव यसकारण वैशाख ३० नै उपयुक्त
स्थानीय चुनाव यसकारण वैशाख ३० नै उपयुक्त
टेकनाथ सापकोटा
निर्वाचन व्यवस्थापन निकायलाई लोकतन्त्रको सवलीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण निकायको रुपमा लिने गरिन्छ। निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष र कानुनी शासनको विषयमा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्य गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा मुख्यतः स्वतन्त्र निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय, मिश्रित निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय र प्रशासनिक निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय गरी तीन प्रकारका निकाय प्रचलनमा रहेको पाइन्छ। केही मुलुकमा न्यायिक र सरकार मातहतको निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको अभ्यास गर्ने गरिएको भए पनि यो संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेका छैनन्।
स्वतन्त्र निर्वाचन व्यवस्थापन निकायसँग निर्वाचन व्यवस्थापनको स्थायी संरचना तथा विशेषज्ञता रहन्छ। परिणामतः निर्वाचनको प्राविधिक जटिलतामा सहजै कार्य गर्न तथा निर्वाचन खर्चको न्यूनीकरणमा समेत यसले सहयोग गर्न सक्ने मान्यता रहेकोछ। नेपालमा समेत संविधानको धारा २४५ ले एकजना प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँचजना निर्वाचन आयुक्त रहने गरी एक स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ।
संविधानले निर्वाचन अयोगलाई संविधान र कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। सबै तहको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले नै गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने अर्को महत्वपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी संविधानले आयोगलाई दिएको छ।
सबै तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठे त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार समेत दिएको छ।
तहगत निर्वाचनलाई हेर्दा चौतर्फी दवाव सिर्जना हुँदै गएपछि भर्खरै मात्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने गरी घोषणा गरेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको चाहना विपरीत किन वैशाख ३० गते नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
स्थानीय सरकारको गठन संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको गठनभन्दा फरक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको गठन क्रमशः संघीय संसद र प्रदेशसभाबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय कार्यपालिकाको गठन प्रत्यक्ष रुपमा मतदाताहरूको मतबाट नै हुने व्यवस्था रहेको छ।
संविधानको धारा २१५ र २१६ बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा एक जना अध्यक्ष/प्रमुख, एक जना उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष सम्बन्धित स्थानीय तहका मतदाताहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचन गरिने प्रावधान छ।
त्यसै गरी गाउँ/नगरसभाका सदस्यले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गाउँ कार्यपालिकाको हकमा गाउँसभाका सदस्यमध्येबाट ४ र दलित वा अल्पसंख्यकबाट २ गरी गाउँसभाले निर्वाचित गरेका थप ६ जना गाउँ कार्यपालिका सदस्य रहनेछन्।
नगर कार्यपालिकाको हकमा नगरसभाका सदस्यमध्येबाट ५ र दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ गरी नगरसभाले निर्वाचित गरेका थप ८ जना नगर कार्यपालिकाको सदस्य रहनेछन्। गाउँ/नगर कार्यपालिका सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहका सदस्य निर्वाचित भएको मितिको हकमा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने छ। तर‚ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिको सातौँ दिन सदस्य निर्वाचित भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थामा विभिन्न चरणमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ। यसरि विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएकोमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तोकेको मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मानी निर्वाचन भएको मिति कायम हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अतः पछिल्ला चरणमा निर्वाचन भएको स्थानीय तहको हकमा समेत पहिलो चरणको निर्वाचन मितिलाई नै निर्वाचन भएको मिति मान्नु पर्ने कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको पाइन्छ।
कार्यपालिकीय र व्यवस्थापकीय अधिकारलाई हेर्दा गाउँ/नगर कार्यपालिका र सभा अलग-अलग निकाय रहेको संविधानत स्वीकार गरिएको छ। प्रत्येक गाउँ/नगरसभामा अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य एवं दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँसभामा दुई र नगरसभामा तीन जना सदस्य रहन्छन्। गाउँ/नगरसभाको गठन तथा सभामा रहने सदस्यको व्यवस्थाले समेत यसको भिन्नतालाई थप स्पष्ट पार्दछ।
संविधानको धारा २२४ ले गाउँ/नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख गाउँ/नगरसभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले समेत कार्यपालिका र सभा फरक रहेको विषयमा थप स्पष्टता प्रदान गर्दछ।
गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने तथा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर गाउँ/नगरसभाको कार्यकाल कुन मितिदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा संविधान र कानुन मौन रहको अवस्था छ।
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको निर्वाचनको हकमा हाल कायम रहेका सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि अर्को अवधिका लागि पदाधिकारीको निर्वाचन हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यस सन्दर्भमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँ/नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले सातौँ दिनलाई मानिनु पर्दछ।
पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको २०७४ वैशाख ३१ गतेको सातौँ दिनका दिन अर्थात् २०७४ जेठ ६ गते हालको गाउँ/नगर कार्यपालिकाका सदस्य निर्वाचित भएको मानिनु पर्दछ। कानुन बमोजिम हाल कायम रहेका गाउँ/नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरूले २०७९ साल जेठ ५ गतेसम्म मात्र कार्य गर्न पाउँदछन्। त्यसपछि अर्थात् २०७९ जेठ ६ गतेका दिनदेखि नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि सुरु हुनेछ।
एकातर्फ अहिलेको पदावधिसम्बन्धी विवादलाई हेर्दा संविधानले गाउँ/नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ/नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी समयावधि निर्धारण गरेको पाइन्छ। कानुनले त्यसमा थप स्पष्टताका लागि कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन सम्पन्न गरी कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टबाट नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था गरेको छ।
यो सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा समेत उत्तम तरिका हो। किनकि‚ कुनै पनि सरकार कुनै पनि समय रिक्त हुन सक्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास पनि हो। अर्कातर्फ यो व्यवस्था गाउँ/नगरसभाका लागि मात्र भएकाले गाउँ/नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्बन्धमा संवैधानिक प्रावधानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। गाउँ/नगर कार्यपालिका र गाउँ/नगरसभालाई फरक रुपमा स्वीकार गर्ने अनि त्यसको निर्वाचनलाई संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्न खोज्ने जसले विवादको सिर्जनामा सहयोग गरेको देखिन्छ।
पदाधिकारीविहीन सरकार रहन नसक्ने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक अभ्यासका कारण संविधान र कानुनबमोजिम तोकिएको समय वा हाल कायम रहेको गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यकालभित्रै अर्को कार्यपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको थियो। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई सरकारविहीन रहनबाट जोगाउन २०७९ जेठ ५ गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिनु पर्दथ्यो।
यस अवस्थालाई हेर्दा सरकारले कानुनको पूर्ण पालनामा चासो भने नदेखाएको नै ठहर्छ। किनकि‚ कानुन बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन हालका पदाधिकारीको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै सम्पन्न गरिनु पर्दथ्यो। तर‚ त्यस्तो हुन सकेन जुन सरकारको कमजोरीको रूपमा रहेको छ।
अन्य तहको निर्वाचन सम्बन्धमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकै प्रणाली तथा प्रक्रिया अनुरुप हुने, पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरेको मिति नै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएको मिति कायम हुने व्यवस्था रहेकोछ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने र पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि वा कुनै कारणले पद रिक्त भएमा पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन गरी सक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदन रहने र सदस्यको निर्वाचन समेत फरक फरक प्रणाली र प्रक्रिया अनुरुप गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रियसभालाई संविधानले एक स्थायी सदनको रुपमा व्यवस्था गर्दै पदावधि ६ वर्षको हुने र प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि पहिलो पटक गोला प्रथाबाट दुई, चार र ६ वर्षको पदावधि कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक दुई दुई वर्षमा निर्वाचन गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि पहिलो पटक राष्ट्रियसभाको बैठक बसेको मितिदेखि गणना गरिने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन जाने पदका लागि पद रिक्त हुने मितिभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी निर्वाचन मिति तोकिनु पर्दछ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना गरी कुल २७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी प्रदेशसभातर्फ प्रत्येक प्रदेशमा रहने ६० प्रतिशत सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट र बाँकी ४० प्रतिशत सदस्यको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनु पर्दछ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको दिनलाई नै निर्वाचित भएको मिति मानिने र पदावधि पाँच वर्षको रहने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अर्को अवधिको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने छ। तर‚ यसका लागि कुनै निश्चित समय विन्दु भने संविधान र कानुनमा कहीं कतै उल्लेख भएको पाइँदैन।
सरकार र आयोगले गर्नै पर्ने कार्यहरू
राष्ट्रियसभाको हकमा पहिलो बैठक बसेको मितिबाट पदावधि सुरु हुने व्यवस्थाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मितिको सम्बन्धमा स्पष्टता प्रदान गरेको छ। तर‚ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिदेखि पदावधि सुरु हुने व्यवस्थाले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित प्रत्येक सदस्यको पदावधि सुरू हुने मिति फरक फरक हुने हुन्छ।
यस्तो अस्पष्ट नीतिले आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति सम्बन्धमा थप विवाद र जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले यस्तो विषयलाई तत्काल कानुनी रुपमा नै सम्बोधन गरिनु पर्दछ।
यसका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन हुने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्थाजस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा समेत निश्चित मिति तय गरिनु पर्दछ। अन्यथा भविष्यमा यो विषय राजनीतिक दाउपेचको आधार बन्न सक्छ। उदाहरणका लागि अहिले चलेको स्थानीय तहको निर्वाचन मितिसम्बन्धी विवाद।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानुन निर्माण गरी निर्वाचन गरिनुपर्ने मितिका सम्बन्धमा आवश्यक सम्बोधन गर्नु पर्दछ। अन्यथा यो विषय कानुनको व्याख्याको सिद्धान्त अनुरुप न्यायिक परीक्षणबाट टुंग्याइनु पर्दछ। जसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताका लागि सहयोग गरोस्।
संविधान जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम हुने निर्वाचनको सम्बन्धमा संघीय सरकार/संसदले निर्वाचनको मिति कानुनमा नै उल्लेख गरी उक्त मितिमा सम्बन्धित तहको निर्वाचन हुने सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।
संविधानको धारा २२७ को अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकार/सभाले गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्टता प्रदान गर्न कानुन तर्जुमा गर्नु पर्दछ।
प्रदेश तहमा निर्माण गरिनु पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि निर्वाचन आयोगका प्रादेशिक कार्यालयहरूले आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण नागरिक संलग्नताबाट मात्रै सम्भव हुन सक्ने हुनाले निर्वाचन आयोगले यसतर्फ आफ्नो भूमिका स्थापित गरी तीनै तहमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धितर्फ कार्य गर्नु पर्दछ।
निर्वाचन आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी बनाउने निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि समेत वर्तमान संविधान र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा दीर्घकालसम्म लागू गर्न सक्ने गरी बनाइनु पर्दछ। प्रत्येक निर्वाचनमा नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि नयाँ निर्माण गर्दै जाने हो भने यसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्छ।
पछिल्लो समय आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा खेलेको भूमिकालाई विगतको तुलनामा आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न गरेको सकारात्मक पहलको रूपमा लिन सकिन्छ।
लेखक सापकोटा अधिवक्ता तथा स्थानीय शासन र निर्वाचनको क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।