|

काठमाडौँ : 'मेरो लागि स्थानीय तह निर्वाचन अँध्यारोमा जंघार तर्नु जस्तै छ', ४ नं. प्रदेशमा पर्ने गोरखाको भीमसेन गाँउपालिकामा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुख पदका लागि सिफारिस गरिएका लोकप्रसाद बञ्जाराले थाहाखबरसँग भने- 'पहिलो पटक चुनावमा होमिन लागेको छु, खर्च कति लाग्छ, कसरी जुटाउने केही थाहा छैन।' 

निर्वाचन आउन १२ दिन मात्र बाँकी रहँदा चुनावी खर्च कसरी जुटाउने भनेर उम्मेदवारलाई तनाव हुन थालेको छ। चुनाव भन्नेबित्तिकै चमकधमकवाला सभाहरू आयोजना गर्नु, ठाउँठाउँमा झण्डा र तुलमा लेखेर आफ्ना नाराहरू प्रचार गर्नु, कार्यकर्ताको जमात लिएर भोट माग्न हिँड्नु वा झण्डावाल गाडी हल्लाउँदै गीत रन्काउँदै हिँड्नु, मोटरसाइकल र्‍यलीहरू गर्नु चुनाव प्रचारको सामान्य स्वरूप बन्न थालेको छ।

भीमसेन गाउँपालिका अध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका बञ्जाराले भनेजस्तै चुनावमा पैसाको जोहो कसरी गर्ने भन्ने कुरा धेरैजसो उम्मेदवारको चिन्ताको विषय बनेको छ। साथीभाइ, समर्थक र शुभचिन्तकसँग एक–एक हजार रूपैयाँ सहयोग मागेर चुनावी खर्च टार्नेे योजना रहेको उनले बताए। प्रदेश नं ५ अन्तर्गत पर्ने दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाबाट मेयर पदमा सिफारिस गरिएका माओवादी नेता जीवन शर्मा पहिलेका चुनावमा जस्तो यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै खर्च गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'यो चुनावमा जनताको घरदैलोमा पुगेर आफ्ना एजेण्डा सुनाएर भोट माग्ने हो। धेरै पैसा खर्च गर्ने गरी प्रचारमा लागिँदैन।' 

स्थानीयस्तरमा आधारित भएर एउटा चुनाव परिचालन कोष बनाउने र त्यसमा संकलित रकमले नै चुनावी खर्च व्यहोर्ने शर्मा बताउँछन्। त्यसबाहेक पार्टीका शुभचिन्तक, समर्थक र आफन्तबाट केही सहयोग रकम स्वेच्छिक चन्दावापत संकलन गरेर चुनाव खर्च टार्ने उनले सुनाए। चुनावमा उम्मेदवार बनेपछि आर्थिक सहयोग गर्नका लागि स्वाभावैले एउटा पंक्ति तयार हुने र त्यसले सहयोग पनि गर्ने हुनाले आफू यसबारेमा धेरै चिन्तित नभएको शर्मा बताउँछन्।

दाङकै अर्को नगरपालिका लमहीमा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख पदकी उम्मेदवार द्रौपदा पौडेलले केन्द्रबाट चुनाव प्रचारका लागि दाङका सबै स्थानीय तहमा १०/१० हजार रूपैयाँ आएको बताइन्। त्यसबाहेक लमही नगरपालिकामा रहेका नौ वडामा लड्ने ४५ जना र मेयर र उपमेयर गरी जम्मा ४७ जनाले प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रूपैयाँ गरी दुई लाख ३५ हजार रुपैयाँ चुनाव परिचालन कोषमा जम्मा गर्ने र पहिलो चरणको चुनावी खर्च टार्ने योजना रहेको पौडेलले बताइन्। जनताको घरदैलोमा भोट माग्न जाँदा जुन वडामा गयो, सोही वडाले खानपिन र वासको बन्दोबस्त गर्ने सल्लाह भएकाले एउटाको थाप्लोमा मात्र सबै खर्चको बोझ नआउला कि भन्नेमा उनी सचेत देखिइन्।

७ नं. प्रदेशअन्तर्गत अछामको बान्नेगढी जयगढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार लोकेन्द्र साउदले देश विदेशमा रहेका आफन्त र साथीभाइबाट चुनावी खर्च उठाउने बताए। 'पार्टीले पनि केही सहयोग गरौँला भनेको छ', उनले भने, 'तर जिल्ला पार्टीले प्रदेश कमिटीको र प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटीको मुख ताकेर बसेका छन्। माथिवाट के कति खर्च आउने हो र कहिलेसम्म आउने हो केही थाहा छैन।' चुनाव प्रचारमा खटिने वाईसीएलका युवाको लागि चुनाव चिह्न अंकित भेस्ट बनाउने योजना रहेको साउदले सुनाए। चुनावको प्रचारमा पाँच/सात लाख रुपैयाँजति लाग्ने अनुमान गरेको र त्यो आफन्त र साथीभाइ तथा पार्टीका शुभचिन्तक, कर्मचारीबाट उठाएर पूर्ति गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

प्रदेश नंं. ३ मा रहेको काठमाडौंस्थित दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिन लागेका माओवादी युवा नेता उर्गेन संजय लामा व्यक्तिगत हिसाबले ऋण खोजेर चुनावमा खर्च गर्ने मनस्थितिमा आफू नरहेको बताउँछन्। दक्षिणकाली नगरपालिकाको पार्टी कमिटीमा रहेका ६१ सदस्यवाट ती हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म रकम संकलन गरी चुनावी खर्च टार्ने उनले बताए। त्यसबाहेक पार्टीका शुभचिन्तक, समर्थक र आफन्तवाट स्वेच्छिक हिसाबले सहयोग रकम मागेर चुनावी खर्च जुटाउने योजना उनको छ।

माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाका कार्यालय सचिव प्रकाश पोखरेल शैलेश स्थानीय तहलाई सबै स्वायत्त अधिकारसहित आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्- 'स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुनाले स्थानीयस्तरका सबै स्रोत र सबै कमिटीलाई परिचालन गरेर खर्च जुटाउनुपर्छ।'

आचारसंहितामा के छ?
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि जम्मा सात लाख ५० हजार रूपैयाँ र महानगरका वडा अध्यक्ष र अन्य सदस्यका लागि तीन लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ। त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रमुख, उपप्रमुखका लागि पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यका लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनाव खर्च तोकिएको छ।

हेर्नुहोस्

अायोगको अाचारस‌ंहिता

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यले दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनाव प्रचारको लागि खर्च गर्न पाउने अधिकार आचारसंहिताले दिएको छ। 
त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले सवारी साधन प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणमा देहायको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ। 

(क) महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार-प्रसारको लागि बढीमा दुईवटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन र दुईवटा मोटरसाइकल तथा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 

(ख) उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार-प्रसारको लागि बढीमा एउटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन र दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्ने, तर त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 

एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारी साधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.