महाभियोग एमसिसी पारित गराउने ‘नाटक’ मात्रै
महाभियोग एमसिसी पारित गराउने ‘नाटक’ मात्रै
काठमाडौँ : अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) लाई लिएर राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो स्वार्थको सौदाबाजी गरिरहेका छन्।
यही बीचमा सरकारले एमसिसी अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
एमसिसी जस्ताको तस्तै संसद्बाट पास गर्न हतारो गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, मौन बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसिसीलाई आफ्नो स्वार्थको रूपमा प्रयोग गरेका छन्।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमै एमसिसीको मतभेद छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहेका वेला प्रचण्ड–माधवको संशोधनको अडानले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमै खटपट भएको छ।
गठबन्धनमा एमसिसीको विवाद चलिरहेका वेला सबैको नजर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि परेको छ।
एमसिसी बहस चुलिएका वेला सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ।
एमसिसी र महाभियोगले राजनीतिक वृत्त तातेको छ। यही विषयमा केन्द्रीय रहेर सत्ता गठबन्धनमा सामेल रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः
सरकार एमसिसी संसद्मा पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम र अखण्डतामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको ठाडो हस्तक्षेप हो। यहाँका शासकहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरेर सत्ता र शक्तिमा बस्ने प्रवृत्ति नांगो ढंगले आएको देखिन्छ।
तपाईंहरु एमसिसीको विरोध पनि गरिराख्नुभएको छ। अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा बसेर सरकारको समर्थन गरिराख्नुभएको छ। जनमोर्चाको भूमिका दोहोरो भएन?
होइन‚ त्यसबारे हामी स्पष्ट छौँ। संयुक्त मोर्चाको नीति के हो? केपी ओलीले पटक पटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसको रक्षाका लागि मात्रै साथ दिएका हौँ।
हामीलाई स्पष्ट थाहा छ‚ शेरबहादुर देउवाका मन्त्रीले नै गएर एमसिसी सम्झौता गरेर आएका हुन्। संयुक्त मोर्चा र सहकार्य भनेको जुन विषयमा कुरा मिल्छ त्यसमा मात्रै हो। अन्य विषयमा त हाम्रो विवाद र अन्नतरद्वन्द्व कायमै छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल, मधेशी पार्टीसँग पनि हाम्रो मतभेद छ।
हामीले त ओलीको प्रतिगमन रोक्न केही विषयमा मात्रै सहकार्य गरेका हौँ। उनीहरूको नीति थाहा भएकै कारणले हामी सरकारमा गएनौँ। संयुक्त मोर्चाको नीति विरोधीहरूसँग जुन विषयमा कुरा मिल्छ त्यहाँ मात्रै हो। धेरै मान्छेले जनमोर्चा गठबन्धनमा पनि भएकाले सरकारमा पनि छ भन्छन्।
माधव-झलनाथहरू‘विद्रोह’ गरेर त्यही एमालेबाट हिँड्नुभयो। त्यही उद्देश्यका लागि गठबन्धन बनेको हो। यसअघि पनि ओलीसँग पनि मतभेद भएका वेला निर्वाचनमा तालमेल त गरेकै थियाैँ। सरकारलाई समर्थन गरेकै थियाैँ तर हामीले विरोध गर्ने वेला विरोध त गरेकै छौँ।
भनेपछि संसद्मा एमसिसी टेबुल भयो भने गठबन्धनबाट बाहिरिनुहुन्छ?
त्यो कुरा अहिल्यै भन्न सकिँदैन। एमसिसी पारित गर्यौँ भने तिमीहरूसँग बस्न सकिँदैन भन्ने कबुल पनि छैन नि! जुन कुरामा सहमति हुन्छ त्यही कुरामा मिलेर काम गर्ने हो। जस्तो बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि कांग्रेससँग ०४६ सालमा सहकार्य गरेका थियाैँ।
०४८ सालमा हामीमाथि धेरै मुद्दा लागे। ०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेर सत्ता हातमा लिएपछि त्यतिवेला पनि गिरिजालाई प्रधानमन्त्री मानेर त्यसको विरोधमा हिँडेका हौँ। धेरैले बुझ्दैनन्। संयुक्त मोर्चाको नीतिअनुसार मिल्ने कुरामा मात्रै तालमेल हो। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग पनि हाम्रो सबै कुरा मिलेर सहकार्य गरेको होइनौँ नि! त्यसो भएको हुनाले एमसिसी शेरबहादुरजी र ओलीजीले बोकेर हिँडेको कुरा हामीलाई पनि थाहा थियो। त्यसमा हाम्रो विरोध नै भइरहेको छ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी छैन तर अहिले गठबन्धनको संयुक्त कार्यक्रमभन्दा एमसिसी नै प्राथमिकता कसरी पर्याे त?
हामीलाई पहिलादेखि नै एमसिसी मान्य छैन। अहिले चाहिँ पाँच दलमा जे सहमति हुन्छ‚ त्यही मात्रै राखौँ भनेपछि नराखिएको हो। शेरबहादुरजीको त त्यतिवेलै राख्ने चाहाना थियो तर हामीले मानेनौँ। उहाँहरूले एमसिसीको पक्षमा वकालत गरेको त पहिलोपटक भने होइन। गठबन्धन बन्नुभन्दा पहिलादेखि नै एमसिसीकै पक्षमा हुनुहुन्छ त। उहाँहरू एमसिसीको पक्षधर भन्ने थाहा भएरै नै सहकार्य गरेका हौँ।
बाहिर जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा भएकाले सरकारमै छ भनेर धेरै हल्ला भयो। त्यो गठबन्धन त ओलीको प्रतिगमन छेक्नका लागि मात्रै हो। गठबन्धन बनेसँगै ओलीको बहिर्गमनदेखि संसद् पुनःस्थापना भयो। प्रदेशका प्रतिगामी सरकार ढले। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भयो। सहमति भएअनुसार मिलेर जाने‚ मतभेदका कुरालाई खुलेर राख्न पाउने हो नि गठबन्धनको नीति।
एमसिसीको विषयलाई लिएर गठबन्धनमै मतभेद छ। एमसिसीमा कहाँ नेपालको हित विपरीत छ?
अब एमसिसीले त कांग्रेसलाई पनि पोल्छ। ओलीले पनि एमसिसी पास गरेर अमेरिकालाई खुसी पार्न धेरै खोजेका थिए। अमेरिकाको रकम ल्याएर नेपालको विकास गर्नेभन्दा पनि अमेरिकाको चाहना के हो? त्यो बुझ्न पर्दैन। किन एमसिसी नेपाललाई बोकाउन खोज्दै छ? एमसिसी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटजीको अंग हो। चीन विरोध क्याम्पमा लानका लागि मात्रै अमेरिकाले एमसिसी संसद्बाट पारित गराएर नेपाललाई बोकाउन खोजिरहेको छ।
नेपालले कैयौँ सहयोग लिएको छ तर अहिले एमसिसी चाहिँदैन भनेर कसरी दबाव दिइरहेका छन् त्यो त साधारण राजनीतिक गर्ने मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ। यो दान होइन‚ निशर्तको सहयोग होइन। यो इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भनेर अमेरिकीहरूले नै भन्दै आइरहेका छन्। नेपाललाई चीनविरोधी क्याम्पमा लानका लागि मात्रै हो।
अमेरिकाबाट पालिएर पोसिएका कैयौँ बुद्धिजीवी र मिडिया पनि एमसिसी आएपछि नेपाल स्वर्ग बन्छ भनेर हल्ला गरिरहेका छन्। त्यो कुरामा कुनै सत्यता छैन। हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। चीन, भारत, अमेरिका, जापानलगायत मुलुकबाट धेरै सहयोग लिएका छौँ। ती कसैलाई संसद्बाट पारित गराउन नपर्ने तर एमसिसीलाई नै पारित गर्नुपर्ने कसरी भयो? दलका नेताहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। झन् अस्ति अमेरिकाले उम्काएपछि। दर्जनौँ देशले एमसिसी फिर्ता गरेका छन्।
हामीभन्दा गरिब देशले पनि अमेरिकाको षड्यन्त्र भनेर स्वीकार गरेनन् आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमै लागे। एमसिसी अमेरिकाको षड्यन्त्र भएको ठहर गर्दै श्रीलंकाले लिएन। हामीलाई भन्दा धेरै पैसाको खाँचो उसलाई छ।
देश नै ऋणमा डुबेको छ लिएन। अफ्रिकाको देशहरूले पनि लिएका छैनन्। यहाँका शासकहरूले एमसिसी नलिए विकासको कामै रोकिन्छ भनेर भ्रम फैलाइरहेका छन्। त्यो भनेको २७ वर्ष पहिले महाकाली सन्धि गरे जसरी झुक्याउन खोजेको मात्रै हो।
मानौँ, एमसिसी टेबुल भयो। तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ?
एमसिसीको विषयमा हाम्रो विरोध कायमै रहन्छ। हाम्रो बोली फेरिन्न।
प्रधानन्यायाधीशको विषयलाई लिएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको काम प्रभावित बन्दा नसुनेको गठबन्धनलाई अहिले महाभियोग दर्ता गराउनुपर्ने के आइलाग्यो ?
देउवा जसरी भए पनि एमसिसी पास गराउन चाहन्छन्। चोलेन्द्र र दीपकराज जोशीलाई ल्याउन हुँदैन भनेर हामीले अडान राखेका हौँ। नमानेका हुन्।
उनीहरूलाई चाहिएको थियो‚ ल्याए। उनको अदालतको सबै रेकर्ड त थाहा थियो। यिनीहरूले अहिले भ्रष्टाचारी हुन् भनेर महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका होइनन्। बारले आन्दोलन गरेको हुनाले हटाउनुपर्छ भनेर यसो गरेका होइनन्।
यिनीहरूलाई एमसिसी पारित गराउनुपर्ने छ। त्यसैले जनताको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर लान महाभियोग अहिले दर्ता गराएका हुन्।
नत्र त चोलेन्द्र भ्रष्टाचारी हो भनेर थाहा हुँदाहुँदै नियुक्ति गरेका हुन्। चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाएर पास हुन्न‚ ओलीले मान्दैनन्। यही मौकामा एमसिसी पास गरौँ भनेर मात्रै ल्याइएको हो।
एमसिसीको पक्षमा प्रचण्ड-माधवको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईं पनि त्यही गठबन्धनमा हुनुहुन्छ?
सबैलाई आ-आफ्नो समस्या छ। राष्ट्रको भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर निर्णय गरिरहेका छन्। आफ्नो समस्याबाट मुक्त हुन महाभियोग दर्ता गराएका हुन्। १०६ दिनसम्म बारले आन्दोलन गर्दा वास्ता गरेनन्। अहिले कांग्रेसलाई एमसिसी पारित गराउनु छ। त्यसैले अहिले न्यायपालिकालाई स्वच्छ बनाउन भन्दै दर्ता गरेको महाभियोग नाटक मात्रै हो। सेटिङ मिलाउनका लागि मात्रै आफूखुसी ल्याएका थिए। सरकारी नियुक्तिमा व्यक्ति कसैले हेर्दैनन्।
भने पनि यही अवस्थामा गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाँदैन?
प्रतिगमनले अझै हार खाएको छैन। संसद् अझै चल्न पाएको छैन। गणतन्त्रमा कालो बादल अझै मडारिरहेको छ। नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन गणतन्त्र पक्षधर पनि सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। ०६२/६३ को उपलब्धिको संरक्षण गर्न गठबन्धन बनेको हो। हाम्रो मत चुनावमा मिलेरै जानुपर्छ भन्ने हो तर त्यो हाम्रो हातमा छैन। कांग्रेस र अरू पार्टीको हातमा छ। हाम्रो सुझाव मिलेरै जानुपर्छ भन्ने हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।