प्रतिस्थापन बजेटले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति नामक प्रतिवेदनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ।
यो मूल्य वृद्धिदर पछिल्लो पाँच वर्षयताकै उच्च हो। बजेटले लिएको लक्ष्यभन्दा यो शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत विन्दु मात्रै कम हो। जबकि अघिल्लो आवको अर्धवार्षिक अवधिमा मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो।
मूल्य वृद्धिदरको वस्तुगत प्रवृत्ति हेर्दा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ४ दशमलव ९२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ६ दशमलव २३ प्रतिशत छ। सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि दर सबैभन्दा बढी २१ दशमलव २२ प्रतिशत छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ५ दशमलव २८ प्रतिशत, तराईमा ६ दशमलव १५, पहाडमा ५ दशमलव ३४ र हिमालमा ५ दशमलव २२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको पनि केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले दूधको मूल्य बढाइसकेको छ। किसानले पाउने दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६ दशमलव ५२ रुपैयाँ वृद्धि गरी ५६ दशमलव शून्य ४ रुपैयाँ बनाउने निर्णयससँगै निजी दुग्ध व्यवसायीहरूले दूधमा उपभोक्ता मूल्य १४ रुपैयाँसम्म बढाएका छन्।
दूधको मूल्यमा बजारलाई नियन्त्रण गर्दै आइरहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको छ।
त्यसो त नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुर्याइसकेको छ। माघ १८ गतेदेखि लागू हुने गरिएको पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो।
मूल्यवृद्धिसँगै डिजेल मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १२५ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि, २०७० फागुनमा नेपालमा डिजेल मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०९ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ पुगेको थियो। निगमले अहिले पनि मूल्यको कारण आफू घाटामा गएको बताउँदै आएको छ।
निगमले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार खरिद मूल्यदेखि सबै खर्च जोडेर पेट्रोलको लागत मूल्य प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ १३ पैसा, मट्टीतेल प्रतिलिटर १०६ रुपैयाँ ८८ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा र बाह्य ९७ रुपैयाँ ६८ पैसा तथा खाना पकाउने ग्यासको लागतमूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार १३५ रुपैयाँ ८ पैसा पर्न जाने बताउनुले फेरि पनि मूल्य बढने देखिन्छ।
प्रयोगमा आउने इन्धनमध्ये पेट्रोलको मूल्यवृद्धिले आम-नागरिकलाई खासै प्रभाव नपारे पनि डिजेलमा गरिएको मूल्यवृद्धिले भने चौतर्फी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानीका साधनले भाडा बढाउने हुँदा त्यसको लागत आम नागकिरले बेहोर्नुपर्छ।
योसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनले बढाएको भाडा दर पनि सर्वसाधारणले नै तिनुपर्ने हुँदा इन्धनको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि समग्रमा सबै सामानको मूल्य बढाउने गर्छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई हेर्ने हो भने २०७० फागुन ३० मा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँ, डिजेल १ सय ९ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ थियो।
त्यसपछि ०७०/७१ को असारमा पेट्रोल साढे पाँच रुपैयाँ, डिजेल साढे तीन रुपैयाँ घट्यो। मूल्य समायोजनको क्रममा ०७२/७३ मा आइपुग्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ३४ रुपैयाँबाट २५ रुपैयाँ घटी १ सय ९ रुपैयाँ कायम भयो भने डिजेल प्रतिलिटर १ सय ५ रुपैयाँबाट प्रतिलिटर ८६ रूपैयाँमा झर्यो। ०७३/७४ मा पनि इन्धनको मूल्य घट्यो।
०७४/७५ मा पेट्रोल प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ रहेकामा मूल्य बढेर १ सय १३ पुग्यो भने डिजेल ७४ बाट प्रतिलिटर ९५ पुगेको थियो। ०७५/७६ मा पुनः पेट्रोल १ सय ८ रुपैयाँमा झर्यो भने डिजेलमा ५० पैसा मूल्य बढेको इन्धनको मूल्यस्थितिले देखाएको छ।
यससँगै पुनः ०७६/७७ मा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँमा झर्यो भने डिजेल ८८ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा सीमित रह्यो। ०७७/७८ मा पुनः पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २९ र डिजेल १ सय १२ रुपैयाँ एवं ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ पुग्यो। चालु आवमा पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको हो।
हामीकहाँ ०७७/७८ मा १ खर्ब ५८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ। उक्त आवभन्दा अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ४५ अर्ब ९८ करोडको इन्धन आयात भएकामा ०७५/७६ मा १ खर्ब ९२ अर्ब ७२ करोडको आयात भएको थियो। ०७४/७५ मा १ खर्ब ५४ अर्ब ३२ करोड र भारतले नाकाबन्दी लगाएको वर्ष ०७२/७३ मा ५९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो।
यस्तो अवस्थामा वर्षमा करिब २ खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई हटाउन राज्यले विद्युतको मूल्य घटाई विद्युतीय प्रयोग बढाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
विदेशी मुद्रामा खरिद गरिने पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाई आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्र बनाउन अहिले भइरहेको इन्धनको उपभोग घटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जसका लागि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको विकल्पमा विद्युतीय गाडी र ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउनेतर्फ राज्य लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
१५ औँ योजना (०७६/७७–०८०/८१) मा ऊर्जा क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्यमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गरी भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन योगदान पुर्याउने उल्लेख छ। साथै, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा चित्रण गर्दै कुल ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान स्पष्ट किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राज्यले ठोस पहल गरे मात्रै बड्दो मूल्यवृद्धिलाई ब्रेक लगाउन सम्भव हुन सक्ने देखिन्छ।
यता, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वानसमेत गरिसकेको छ। तर, चुनावको लागि बजेट नदेखिएपछि सरकारले विकास बजेट कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने आँकलन गरिएको छ। जे भए पनि निर्वाचनले फेरि मूल्यवृद्धि धेरै माथि पुर्याउने निश्चित नै छ। किनकि विगतमा पनि निर्वाचनपछि मूल्यवृद्धि आकासिएको थियो।
निर्वाचनमा हुने खर्च पनि प्रत्येकपटक बढ्ने गरेको देखिएको छ। २०४८ सालको आम चुनावमा सरकारले ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ७ अर्ब ५० करोड खर्च भयो भने २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ११ अर्ब १० करोड खर्च भएको थियो। योसँगै २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब निकासा गरेको थियो। २०७४ को निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिलको स्थानीय निर्वाचनमा २० अर्बभन्दा माथि नै खर्च हुन सक्ने देखिन्छ।
निर्वाचनले आयातीत वस्तु बढाउँछ भने सोही अनुपातमा मूल्य बढाउने गरेको छ। निर्वाचनको लागि रकम जोहो गर्न राजनीतिक दलहरूले उद्योगपति र व्यवसायीसँग स्वार्थयुक्त साँठगाँठ गर्ने गरेको विगतको निर्वाचनले देखाएको छ।
योसँगै राजनीतिक दलले चन्दा असुली कार्यलाई तीव्र बनाउने चन्दा दिने उद्योगपति र व्यवसायीले अनौपचारिक राजनीतिक सहमतिमा आफूले प्रदान गरेको रकममा ब्याजसँगै थप अतिरिक्त नाफा जोडेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन्। त्यसरी बढाएको मूल्यवृद्धिको हवन कुण्डमा आम नागरिकले धकेल्ने कार्य गर्दै आएको विगतको निर्वाचनले देखाएको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अघि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्यवृद्धि निर्वाचनपछि बढ्दै गएर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक देखिएका छन्। मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको स्थिति देखाउने शोधनान्तर अवस्था हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ। शोधनान्तर घाटा बढेपछि चालु खाता घाटामा पनि दबाब पुगेको छ।
सोही कारण चालु खाता ३ खर्ब ५४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ। शोधनान्तर घाटामा रहनु भनेको विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनु हो। यसले परनिर्भरता बढाउँछ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई हेर्न हो भने गत असारमा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो।
त्यसपछिका सबै महिनामा शोधनान्तर स्थिती घाटामा रहेको छ। घाटा बढ्ने क्रम प्रत्येक महिना उच्च दरले बढिरहेको छ। शोधनान्तर स्थितिलाई हेर्न हो भने चालु आवको पहिलो महिना साउनमा ३८ अर्ब ७४ करोड, भदौमा ८३ अर्ब ४० करोड, असोजमा ७६ अर्ब १३ करोड र कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब ३७ करोड, मंसिरमा १ खर्ब ९५ अर्ब पुगेकोमा पुस मसान्तमा २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ।
निर्यात व्यापार बढ्न नसक्नु र आयात व्यापार उच्च दरले बढेको कारण शोधनान्तर घाटा बढेको हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बहानामा राज्यले आयातलाई कडाइ गर्न नसकेको कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरेपछि केन्द्रीय बैंकले आयातमा कडाइ गरेको छ।
राष्ट्रबैंकले थप २७ वटा होर्मोनिक कोडबाट आयात हुने वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न कडाइ गरेको हो। राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले परिपत्र जारी गर्दै ड्राई फुड, माछा, मासु, तयारी पोशाक तथा कपडालगायत वस्तु आयातमा थप कडा बनाएको हो।
यस्तो अवस्थमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘फेडेरालिजम एण्ड पब्लिक एक्सपेन्डिचर फर हुमन डेभलपमेन्ट इन नेपालः एन इमर्जिङ एजेन्डा’ नामक प्रतिवेदनले विभिन्न नीति तथा कार्ययोजनाबाट नेपालले मानव पुँजी विकासका लागि गरिरहेको प्रयासमा ‘स्रोतको असमान वितरण’ सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको देखाइएको छ। स्रोत परिचालनमा देखिएको असमानताका कारण मानव पुँजी विकासमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पनि सोही प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
सरकारले बजेटका कार्यक्रमहरू तयार पारेर स्रोत परिचालन गर्दा निम्न आर्थिक अवस्था र पिछडिएका वर्गलाई बढी महत्व दिनुपर्ने, गरिब र युवा उमेर समूहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, विभिन्न सीपमूलक तालिमका कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने जस्ता सुझाव विश्व बैंकले प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ।
त्यस्ता सुझावलाई मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सके पनि मूल्यवृद्धि लगायतका अन्य समस्याको समाधान हुने थियो। प्रतिवेदनले भनेजस्तो निम्न आर्थिक अवस्था र पिछडिएका वर्गलाई लक्ष्यित गरी थप कार्यक्रम राज्यले ल्याउन सकेमा आफैँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आई आम नागरिक मूल्यवृद्धिको लप्कोबाट बाहिर आउन सक्ने थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।