|

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेपछि चुनावका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। संविधानको धारा २२५ ले गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन भएको दिनबाट कार्यकाल ५ वर्ष हुनेछ।

त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ नगरसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले गाउँसभा र नगरसभाको सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था परस्पर विरोधाभासपूर्ण छ।

कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म बदर हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। चुनावको घोषणसँगै चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ। स्थानीय तहको विभित्र पदको टिकट (पार्टीको आधिकारिकपत्र) प्राप्तिका लागि पार्टी नेतृत्वको ढोकामा दर्शन भेटका लागि लाइन सुरु भइसकेको छ। 

उम्मेदवार दिने सबै व्यक्तिले चुनाव जित्ने कुनै निर्वाचन प्रणाली छैन तीमध्येका एकजनाले मात्र चुनाव जित्ने हो। तर, बहुमत ल्याउनेले नभई अल्पमतले चुनाव जित्ने हो। जस्तै स्थानीय तहको कुनै पदमा तीन जना (राम हरि, श्याम) ले उम्मेदवारी दिए र सो पदका १०० मत सदर भए भने हरिका ३३ मत, श्यामका ३३ मत, रामका ३४ मत ल्याएमा राम विजय हुन्छ। 

नेतृत्वको दर्शन भेट गरी रिझाउन एकथरी कार्यकर्ता खाली हात नगई नेतृत्वलाई मनपर्ने रक्सीको व्राण्ड, महँगा उपहार, नेताजीले भनेको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको म्यासेज, नयाँ मोटर गाडी चाबी उस्तै परे यौनको समेत व्यवस्था गरेर दर्शन भेट पाउने गरेका छन् भने अर्कोथरी कार्यकर्ता कुनै नयाँ किताब, विचार र राय सल्लाह लिएर भेट गर्नका लागि पार्टी अफिस पुगे पनि सकभर भेट गर्न पाउन मुश्किल हुन्छ।

दर्शन भेट पाइहालेमा पनि चुनावमा कार्यकर्ता, मतदाता परिचालन गर्न रुपैयाँ चाहिने र सो खर्च यस्ता कार्यकर्ताले गर्न नसकी चुनाव नजित्ने हुँदा टिकट नपाउने सुनिश्चितता प्राप्त गरेर फर्किछन्।
वडाध्यक्षसम्मको पनि टिकट पार्टी नदिने दिइहाले पनि चुनाव जित्न नसकिने भएपछि राजनीतिबाट पाखा लगाइएका यस्ता व्यक्तिहरूले गाईभैँसी, बाख्रा पालन वा अन्य काम गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प रहेन र राजनीतिमा पहिलो प्रवृत्तिको हालीमुहाली कायम छ।

कुनै पनि पार्टीले आफ्नो आधिकारिपत्र (टिकट) दिएको व्यक्तिले चुनाव जितेमा सो पार्टीको दर्शन सिद्धान्त नीतिअनुसार स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गरी जनपक्षीय काम गर्नेका लागि चुनाव जित्ने हो तर आफूले चुनाव जितेको पार्टीको दर्शन सिद्धान्तअनुसार काम गर्नेभन्दा चुनावमा खर्च भएको असुल गर्ने फेरि अर्को चुनावको लागि खर्चको जोहो गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरेका छन्।

उम्मेदवार दिने सबै व्यक्तिले चुनाव जित्ने कुनै निर्वाचन प्रणाली छैन तीमध्येका एकजनाले मात्र चुनाव जित्ने हो। तर, बहुमत ल्याउनेले नभई अल्पमतले चुनाव जित्ने हो। जस्तै स्थानीय तहको कुनै पदमा तीन जना (राम हरि, श्याम) ले उम्मेदवारी दिए र सो पदका १०० मत सदर भए भने हरिका ३३ मत, श्यामका ३३ मत, रामका ३४ मत ल्याएमा राम विजय हुन्छ। 

६६ मतको तुलनामा ३४ मत अल्पमत हो भने १०० को बहुमत ५१ मत हुन्छ। सदर मतको बहुमत नल्याएसम्म विजय घोषणा नहुने निर्वाचन प्रणाली मात्र बहुमतीय प्रणाली हो। तर दलाल संसदीय व्यवस्थामा भने अल्पमतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन निर्माण गरी बहुमतमाथि शासन गरिरहेका छन्। दलाल, माफिया, कमिसनखोरहरूका लागि यहीँ व्यवस्था उत्तम छ।

यस व्यवस्थाले बनाएका कानुनअनुसार केही अपवादबाहेक कुनै पनि पार्टीमा रहेका सिद्धान्तनिष्ट, इमान्दार व्यक्तिहरूले पार्टीबाट टिकट नपाउने, पाइहालेमा चुनाव जित्न नसक्ने किनकि उसले भ्रष्टचार दलाली, कमिसनबाट रुयैयाँको जोहो गरी चुनावमा खर्च गर्न नसकेका कारण चुनाव हारिने आम प्रवृतिको विकास भएको छ।

विभिन्न किसिमका माफियाहरूले पार्टी नेतृत्व कब्जा गरी पार्टी, राजनीति, सिंगो समाजलाई नै भ्रष्टीकरण गरेका छन्। तुलनात्मक रूपमा असल चरित्र भएका व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो पार्टी राजनीतिबाट बर्हिगमनमा पर्नुपर्ने र वडमासमेत चुनाव जित्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। राजनीतिमा इमान्दार व्यक्तिहरू किनारामा परेपछि राजनीतिमा ‘डन’हरू कब्जा भएको अवस्थामा सुशासनको जनताले कल्पना गर्नु मूर्खता हुन जान्छ।

यी सबै कुरा व्यवस्थाका अभिव्यक्ति र गहना भएका कारण दलाल संसदीय व्यवस्था रहेसम्म निष्पक्ष, धाँधलीरहीत चुनाव हुनै सक्दैन। चुनाव जित्न खुलम् खुल्ला कानुन, आचारसंहित विपरीत सयौं कार्य गर्दा पनि आजसम्म कसैलाई सजाय भएको वा निर्वाचन बदर भएको छैन।

स्थानीय तहको प्रमुख पदको पार्टीबाट टिकट कसरी प्राप्त गर्ने, सो तहमा ५ वर्षमा कति बजेट हुन्छ। सो बजेटमध्ये वार्षिकरूपमा कसरी २४ करोड कमाउन सकिन्छ, टिकट दिलाउने नेतालाई कति रुयैयाँ बुझाउने सकिन्छ। चुनावमा प्रचारमा मारपिट गर्ने भुसतिघ्रेहरूलाई कुन ठेक्का दिने, केही काम दिन वा गर्न नसक्ने चुनावी मतियारलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भए पनि बनाउने आश्वासन र सल्लाह दिने लिने काम तीव्र रूपमा शुरुवात भइसकेको छ। 

पदमा जितेपछि प्रमुखले बजेट विनियोजन गर्ने, चुनावका सहयोगी हुने ट्यापेमुद्रेहरूलाई सडकको ठेक्का दिने, सडक जंगलमा निर्माण गर्ने, जंगलका रुख, ढुङ्गा माटो पनि बिक्रि गर्ने, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि आफ्नै प्यादालाई बनाउने, कागज मिलाउने कार्मचारी पनि आफ्नै अनुकूलतामा सरुवा बढुवा गरेपछि कसो वार्षिक रूपमा २४ करोड कमाउन नसकिने कुरै भएन भन्दै सम्भावित उम्मेदारहरूले चुनावी अभियान सुरु गरिसकेका छन्।

निवार्चन कसूर तथा सजायसम्बन्धी कानुनले कुनै मतदातालाई नगद वा जिन्सि वा भोजभतेर गरेर प्रभाव पारेमा वा मत खरिद गरेमा रू. १ देखि २५ हजारसम्म जरिवाना, बाटो, गौडा छेकी वा मतदान गर्न नदिएमा रू. २५ हजारसम्म जरिवाना, निर्वाचन स्थल वा वरिपरि बन्दुक लाटा भाला पेस्तोल देखाइ बोकी मतदातालाई त्रास देखाएमा रू. १ देखि २ लाखसम्म जरिवाना वा १ दिनदेखि ३ वर्षसम्म कैद हुने भए पनि उम्मेदार र निजको निर्वाचन प्रतिनिधिलाई नभइ प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई मात्र हुने भएपछि चुनावमा गुण्डाहरू नेपाल वा भारतबाट भाडामा लिएर भए पनि चुनाव जित्ने अनि डनले स्थानीय तहमा शासन संचालन गरेपछि जनताले कहाँबाट सुशासन पाउँछन्।

सामान्य अपराध मा ३ वर्षसम्म कैद हुने गम्भीर अपराधमा १० वर्षसम्म कैद हुने र जघन्य अपराध मा १० वर्षभन्दा बढी कैद हुन्छ। निर्वाचन कसूर सामान्य अपराध अन्तर्गत राखि ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेका छन्। यस्ता अपराधमा थुनछेक आदेश गर्दा थुनामा वा कारागार पठाउन नमिल्ने हुँदा आरोपित व्यक्तिहरू तारेख वा धरौटमा छुट्टी राजनीतिमा आइहाल्ने हुँदा कानुनी नै धाँधलीमैत्री र आफ्नो अनुकूल ठूला दलले निर्माण गरेर राजनीतिमा अपराधलाई घुसाएका छन्।

यी सबै कुरा व्यवस्थाका अभिव्यक्ति र गहना भएका कारण दलाल संसदीय व्यवस्था रहेसम्म निष्पक्ष, धाँधलीरहीत चुनाव हुनै सक्दैन। चुनाव जित्न खुलम् खुल्ला कानुन, आचारसंहित विपरीत सयौं कार्य गर्दा पनि आजसम्म कसैलाई सजाय भएको वा निर्वाचन बदर भएको छैन।

कुनै पनि पदमा चुनावमा उम्मेदारी दिनेमध्ये एकजना मात्र विजय हुने भएपनि यस व्यवस्थामा यी दलाल पार्टी र सरकारले गर्ने चुनाव, पार्टी र सरकारका कूकृत्यहरू जनताका माझमा राखि जनता जगाउन, आफ्नो राजनीति र दर्शन, विचार जनता समक्ष पु¥याउन पनि स्थानीय चुनाव उपयोग गर्नुपर्छ। चुनावमा सबै व्यक्तिको पहुँच, धाँधलीरहीत बनाउने हो भने निर्वाचनको कसुरलाई गम्भीर अपराधमानी मतदातालाई नगद वा जिन्सी वा भोजभतेर गरेर प्रभाव पारेमा वा मत खरिद गरे निर्वाचन स्थल वा वरिपरि बन्दुक, लाटा भाला पेस्तोल देखाइ बोकी मतदातालाई त्रास देखाएमा बाटो, गौडा छेकी वा मतदान गर्न नदिएमा सो गर्ने गराउने उम्मेदार ्कार्यकर्तालाई ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने, आजिवन निर्वाचन लड्न नपाउने, निर्वाचन परिणाम स्वत बदर हुने र माफिया, तस्कर, दलालहरूलाई चुनावमा उम्मेदार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

यसले अहिलेको मनी र मसल्सको प्रतिस्पर्धालाई दर्शन, सिद्धान्त विचार, आचरण, चरित्र, इमान्दारिता र क्षमताको प्रतिस्पर्धामा केही हदसम्म भएपनि परिणत गर्नेछ। असल व्यक्ति जो जहाँ रहे को भएपनि राजनीतिमा भएको यो अपराधिकरण, भ्रष्टिकरणका विरुद्ध संर्घर्ष गर्दै योभन्दा अग्रगामी प्रगतिशील जनपक्षीय व्यवस्थाका लागि एकजुट हुनुको विकल्प छैन।

 (लेखक जाग्री अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समन्वय समितिका महासचिव हुन्।)
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.