हेटौंडा : चालु आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को ७ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ।
चालु आव सकिन ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकारको बजेट निराशाजनक देखिएको हो। अघिल्लो सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने गठबन्धन दलहरू आफू सरकारमा पुगेपछि बजेट खर्च बढाउन चुकेका छन्।
चालु आव सकिन ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १९.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार चालु आवको ७ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १९.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो।
बागमती प्रदेशमा ८ मन्त्रालय विभाजन भएर १४ वटा बनेको ३ महिना पुग्न लागे पनि हालसम्म विभाजित मन्त्रालयहरूले बजेट पाउन सकेका छैनन्।
विभाजन भएका मन्त्रालयहरूले मन्त्रालय मातहत पर्ने बजेट हालसम्म पाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च बढ्न सकेको छैन।
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गराएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारको बागडोर सम्हालेको ४ महिना बित्यो तर उनले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरेपछि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च झनै अलमलमा परेको छ।
विभाजित मन्त्रालयहरूले चालु आवको ७ महिनासम्म आफूअन्तर्गतका बजेट नपाउँदा ती मन्त्रालयको बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
जसले गर्दा खर्च गर्नका लागि सरकार बनेको र बजेट खर्च शतप्रतिशत गर्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री पाण्डेको सार्वजनिक कार्यक्रमको अभिव्यक्ति पूरा हुन मुश्किल हुने सम्भावना देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। जसको हालसम्म १९ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख ९७ हजार ७३६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। त्यसमा पनि सरकारको विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च १२.९३ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
३१ अर्ब ४३ लाख ९० हजार कुल पुँजीगत बजेट रहेकोमा ७ महिनामा ४ अर्ब एक करोड ४१ लाख ६६६ रुपैयाँ खर्च भएको हो। त्यसैगरी २४ अर्ब ७७ करोड २० लाख ३७ हजार चालु बजेट रहेकोमा हालसम्म २३.४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ९७ हजार ७० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका लेखापाल लेखनाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको जानकारी दिए। ९२ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट भएको सो मन्त्रालयले चालु आवको ७ महिनामा ३.८९ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ६१ लाख २४ हजार २०९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
उनका अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ। सो मन्त्रालयले कुल बजेटको ६४.४७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको हो। ३५ करोड ७० लाख ५० हजार कुल बजेट भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २३ करोड १ लाख ८४ हजार ६२७ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
३ अर्ब ८१ करोड ७१ लाख दुई हजार बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय विभाजन भएको छ।
हालसम्म सो मन्त्रालयले आफू मातहतको बजेट पाउन नसक्दा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयतर्फको बजेट खर्च केही मात्रामा भए पनि सहकारीतर्फको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७१ करोड ७५ लाख २८ हजार कुल बजेट रहेकोमा ९ करोड ३५ लाख १९ हजार ३४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १३.०३ प्रतिशत हो।
४ अर्ब २० करोड ९४ लाख ८५ हजार कुल बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म ६४ करोड ४५ लाख ५९ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ अर्थात १५.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यो मन्त्रालय पनि हाल टुक्रिएर ३ वटामा विभाजन भइसकेको छ। मन्त्रालय विभाजन भएपछि बजेट खर्चमा भन्दा पनि भागबण्डामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
अहिले प्रदेश सरकारले उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय बनेको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको १५.६२ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७ महिनाको बजेट खर्च १६.८३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि सन्तोषजनक नदेखिएको हो।
सो मन्त्रालयबाट पनि प्रदेश सरकारले अन्य २ वटा मन्त्रालय विभाजन गरेकाले बजेट खर्च न्यून भएको हो। गत आवको यसै अवधिमा भौतिक मन्त्रालयले करिब २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो तर चालु आवमा प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार आएपछि मन्त्रालय विभाजन भयो।
विभाजित मन्त्रालयलाई बजेट बाँडफाँटमा नै झन्झट हुँदा मन्त्रालयले अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले बताए।
गत आवको सोही अवधिको तुलना र आफूहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा कम खर्च भए पनि मन्त्रालय विभाजनकै कारण बजेट खर्च नघटेको उनको दावी छ।
मन्त्रालय विभाजनको बचावट गर्दै उनले भने, ‘गतवर्षको भन्दा यसै वर्ष बजेट खर्च कम भएको हो। हामीले योभन्दा बढी खर्च गर्ने अपेक्षा पनि गरेका थियौँ। विभाजित मन्त्रालयहरूले अहिलेसम्म बजेट पाउन सकेका त छैनन्। तैपनि मन्त्रालय विभाजनकै कारण बजेट खर्च घटेको भन्न त सकिदैन।’
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च गर्नै चुनौती भएको बताएका छन्।
चालु आवको ७ महिनामा १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको भन्दै सरकारलाई बजेट खर्च गर्नु मुख्य चुनौती बनेको उनले बताए। सरकार हेरफेर हुनु र काम गर्ने आवश्यक कर्मचारी सरकारसँग नहुनुले बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै मन्त्री जम्कट्टेलले बजेट खर्च गर्न नसके आफूहरू नैतिक संकटमा पर्ने समेत बताए।
अघिल्लो सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा कडा आलोचना गर्दै आएका उनले आफूहरूले अघिल्लो सरकारको तुलनामा पनि बजेट खर्च गर्न नसके नैतिक संकटमा पर्ने स्पष्ट पारे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।