अमेरिकी सहायता भन्नेबित्तिकै म युएसएडको उही ट्यागलाइन सम्झिन्छु। फ्रम दी अमेरिकन पिपल।
अर्थात् अमेरिकी नागरिकहरूबाट (प्राप्त)। अझ भनौँ अमेरिकी करदाताहरूबाट प्राप्त।
यो सहायता कसका लागि नि?
टिनपट (ट्वाके) तानाशाहहरूको शासनको निरन्तरताका लागि? प्रजातन्त्र र मानवाधिकारलाई आफ्नो कृतदास सम्झने तथाकथित प्रजातान्त्रिक शासकहरूका लागि? पक्कै पनि होइन होला।
एउटा प्रजातान्त्रिक अनि विश्वकै सम्वृद्धतम देशका नागरिकहरूले तिरेको करको अंश जम्मा गरी दिइने यो सहायता पक्कै पनि नेपाललगायत विभिन्न विकासशील, विकासोन्मुख, अविकसित देशहरूका नागरिकहरूका लागि, उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि हुनुपर्छ।
पंक्तिकारले अमेरिकी सहायताबारे पहिलो पटक सुनेको/देखेको चाहिँ दशकौँ अघि हो।
त्यतिखेर तानसेन-रिडी-तम्घास खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको थियो। अहिलेजस्तो पहाड पल्टाएर विकासभन्दा बढी विनाशलीला मच्चाउने डोजरहरू र तीभन्दा पनि 'पराक्रमी', 'विकासप्रेमी' डोजराध्यक्षहरू त्यतिखेर त्यति थिएनन्। जनता आफै कुटो, कोदालो, गैँटी, सावेल, गल आदि लिएर बाटो खन्न जानुपर्थ्यो सामलतुमल समेत बोकेर किनभने त्यो जमानामा अहिले जस्तो जताततै होटलहरू थिएनन्।
गाउँका युवायुवतीहरू, बलियाबाङ्गाहरूले लामो समयसम्म श्रम गरेर तानसेन-रिडी-तम्घास खण्डको ट्रयाक खोलेका हुन्। यो खण्ड जनश्रमदानको माध्यमबाट खोलिएको नेपालकै सबैभन्दा पहिलो ग्रामीण सडक हुनुपर्छ।
त्यतिखेर उक्त परियोजनाका लागि अमेरिकी सरकारले कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममार्फत धुलो दूध अनुदानमा दिने गर्थ्यो।
त्यतिखेर पंचायती शासनको सूर्य कति रापिलो थियो कुन्नि? चराहरू, पुतलीहरू, हावा अनि चङ्गासँगै दौडने उमेरका हामीहरूलाई चासो, चिन्ता हुने कुरा भएन। 'रातो' देख्नेबित्तिकै तर्सिने अमेरिकाले विकास अर्थात् सडक पुगेपछि त्यति बेलै पनि भूमिगत राजनीतिको गढ मानिएको गुल्मीमा कम्युनिष्टहरूको लोकप्रियता कम हुँदै जान्छ भन्ने पनि सोचेको थियो कि त? गाउँघरतिर अम्रिकाने आएका छन् भन्ने थाहा भएपछि हामीमा उत्सुकता जाग्थ्यो। लाग्थ्यो: कस्ता हुँदा हुन् यी प्राणी? त्यसो त युरोप, अमेरिकाबाट आएका विदेशीहरू जति सबै 'अम्रिकाने' नै हुन् भन्ने ठान्थ्यौँ हामी।
अमेरिकी सरकारको सोच, दीर्घकालीन रणनीति जेजस्तो भए पनि गुल्मी अनि त्यसमा पनि ज्ञवा क्षेत्र त वामपन्थी राजनीतिले जरो गाडेको क्षेत्रको रूपमा अहिले पनि परिचित नै छ।
जे होस्, त्यस क्षेत्रका जनतामा कम्युनिज्मप्रति गजबको आकर्षण थियो, अहिले पनि छ किनभने शोषितको, गरिबको साथीको रूपमा उनीहरूको छवि निर्माण गरिएको छ। कतिपय नेताहरूलाई देख्नेबित्तिकै गोली ठोक्नु भन्ने सम्मको आदेश दिइएको थियो रे त्यसबेला। संस्थापनविरोधी राजनीति गरिरहेकाहरू लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने त्यस समयमा राज्यसत्ताको दमनले संस्थापनविरोधी भावनालाई झन मलजल गर्यो होला। त्यसो त संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यो सडक बनाउन मात्र नेपाललाई सहयोग गरेको पक्कै होइन।
हो, नेपाल संसारकै प्राचीन देशहरूमध्ये एक हो, प्राचीन सभ्यताहरूको, योगको, ध्यानको, वाङ्ग्मयको उद्गमस्थल हो। हाम्रा नदीकिनारहरूमा, गुफाहरूमा, वन-उपवनहरूमा ऋषिमुनिहरूले कति योग, ध्यान गरे होलान्, कति तत्वमीमांसा गरे होलान्, कति ग्रन्थ लेखे होलान्, कति मन्त्र देखे होलान्, त्यसको हिसाब गरेर नसकिएला।
तर आधुनिक युगमा प्रवेश गर्दै गर्दा यस प्राचीनतम देशले अन्तराष्ट्रिय मंचहरूमा कतिपय देशहरूकै अल्पज्ञान वा दुर्भावनाका कारण परिचयको संकट झेल्नुपरेको पनि छ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा रूस र भारत विपक्षमा उभिएको बेला वि सं २००७ को परिवर्तनपछि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउन अमेरिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन।
यसै गरी नेपालमा औलो उन्मुलन गर्नमा पनि अमेरिकाले अहं भूमिका खेलेकै हो।
अंग्रेजीमा एउटा उखान छ: देअर इज नो सच थिङ्ग कल्ड फ्रि लन्च।
हो, सित्तैमा त दानदातव्य पनि प्राप्त हुँदैन (दान लिइसकेपछि कम्तिमा पनि दाताको भजन त गाउनैपर्छ स्वाभिमान बिर्सेर), प्राप्त भइहाल्यो भने पनि त्यो महत्वहीन जस्तै हुन्छ। जति मूल्यवृद्धि भए पनि, सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधा जति निकृष्ट गुणस्तरको भए पनि जरिवानाको डरले समयमै कर तिर्न लुरूक्क लाइनमा बस्ने स्वाभिमानी नेपालीलाई सित्तैमा केहि चाहिएको पनि होइन।
जीवन/यौवन खाडी, मलेशिया, अफगानिस्तान लगायतका भूभागहरूमा तपाएकाहरूलाई फगत स्वदेशमै काम गरेर खाने वातावरण सुनिश्चित गरिदिए पुग्छ। अझ डाँडामाथिको जूनजस्ता अग्रजहरू त सरकारले दिएको खानुपर्यो भने पाप लाग्छ भन्थे र यस्तो किसिमको खानपानबाट टाढै बस्थे, अझै पनि त्यसो भन्नेहरू होलान्।
उनीहरूलाई सरकारले दिएको खाने लालसा नहुन सक्छ, किनभने यो जन्ममा लागेको ऋण यसै जन्ममा नभए अनेकानेक जन्महरूमा तिर्दै जानुपर्छ भन्ने विश्वास छँदैछ।
तलब, भत्ता, सरकारी आवास, उपदान, नि:शुल्क उपचार, पाइलापाइलामा कमिशन, सुरक्षा लगायतका सेवासुविधा जति भए पनि कसलाई पुगेको छैन, जगजाहेरै छ।
बडो सन्तुलित, निर्मम अनि स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ अमेरिका, भारत, चीन र अन्य देश/दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने सहायता वा गरिने लगानीलाई। विभिन्न मतको प्रतिनिधित्व गर्ने भजनलालहरूलाई पढेर, सुनेर, गुनेर मात्रै पनि हुँदैन।
हु इज कमिङ फ्रम ह्वेर? यो बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ, गाउँमा पुराण लगाएका बेला पण्डितजीले भनेको बेला जय जय मात्रै भन्ने र यन्त्रवत प्रभुका चरणकमलमा फूल चढाएर मात्रै पनि हुँदैन।
वैश्विक भूराजनीति, भूरणनीति पेचिलो हुँदै जाँदा अनि नेपालमा अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था बढ्दै जाँदा यस्ता सहायता/लगानीका शर्तहरू पनि झनझन चर्का हुँदै गइरहेका छन्।
यस्ता शर्तहरूले नेपाललाई निस्कन मुस्किल हुने किसिमका गर्तहरूमा धकेल्दै गइरहेको भान हुँदैछ।
यसलाई बुझ्न इतिहासतिरै फर्कौँ।
भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामसँगै नेपालमा पनि राणाशासनविरोधी आन्दोलन चलेको हो। बिर्सन नहुने कुरा के हो भने कम्युनिष्ट चिनले तिब्बतलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिइसकेपछि उसले नेपाल पनि कब्जा गर्ने भो, हामीले खाइपाइ आएको गुम्ने भो भन्ने डर शासकहरूमा थियो। श्री ३ मोहन शमशेरलाई पनि कसै गरी राणा शासन जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा थियो, त्यसैले उनी खुरूक्का इण्डो-पश्चिमेली ध्रुवतर्फ ढल्के।
अनन्तकालसम्म आफूले र आफ्ना सन्तानदर सन्तानले शासन गर्न पाउन भनेर नै आफ्ना छोरा विजयशमशेरले विरोध गर्दागर्दै पनि उनले इण्डियासँग सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरे।
तर उक्त सन्धिपछि दिल्लीका लागि मोहन शम्शेरको सान्दर्भिकता सकियो।
फर्केर हेर्दा वि सं २००७ सालको परिवर्तनपछि गठन भएका नानाथरी सरकारहरूले चालेका महत्वपूर्ण कदमहरू विष्मयकारी लाग्छन्, ती नेपाल र नेपालीविरोधी लाग्छन्।
वि सं २००७ को परिवर्तनपछि विरोधका बावजुद तत्कालीन सरकारले कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी नेपालको एक महत्वपूर्ण नदीप्रणाली करिबकरिब छिमेकीको पोल्टामा सुम्पियो।
यसै सम्झौताको जगमा निर्मित कोशी बराजले बिहारको दु:ख भनी चिनिने कोशी नदीलाई नेपालको स्थायी दु:खमा परिणत गरिदियो।
त्यसपछि नेपालमा पहिलो पटक जननिर्वाचित सरकार अस्तित्वमा आयो।
उक्त सरकारले गण्डक सम्झौतामार्फत् नेपालको अर्को मुख्य नदी प्रणाली अर्थात् सप्तगण्डकीमाथि उही छिमेकीको हात माथि पारिदियो तीव्र विरोधका बावजूद। 'महामानव'लाई पछुतो हुँदा धेरै ढिलो भइसकेको थियो।
वि सं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचित सरकारको प्रथम महत्वपूर्ण कदम पनि नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हितविरुद्ध छ।
त्यस बेलाको निर्वाचित सरकारले दिल्लीसँग सुटुक्क महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो, छिमेकीले महाकाली नदीमाथि गरेको कब्जालाई चुपचाप सदर गरिदियो। विज्ञहरू उक्त सन्धि कोशी र गण्डक सम्झौताभन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती छ भन्छन्।
पछि अनेक तिकडम गरेर उक्त सन्धिलाई नेपालको सार्वभौम संसदले दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरिदियो। यस सन्धिलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउन संयुक्त अधिराज्यका तत्कालीन विदेश सचिव लियम फ़क्स र अमेरिकाका सहायक सेक्रेटरी अभ स्टेट रविन राफेलले दबाब दिएका थिए।
वि सं २००७ वरपरदेखि हालसम्मको नेपाल हेर्दा स्पष्ट हुन्छ: इण्डो-पश्चिमेली खेमामा सामेल हुँदा नेपालको हैसियत एउटा कनिष्ठ साझेदारको जस्तो हुन्छ। फलस्वरूप नेपालमा दिल्ली अझ बढी प्रभावशाली हुन्छ, द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ असमान र अन्यायपूर्ण हुँदै जान्छ। इण्डो-पश्चिमेली खेमा सक्रिय भएको बेला अनि नेपालमा चरम अस्थिरता र अशान्ति भएको बेला नै कोशी, गण्डक, महाकाली जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुने गरेका छन्।
यस्ता सम्झौता हुन लाग्दा नेपालको पक्षमा पश्चिम बोलेको बिरलै सुनिएको छ। अचम्म लाग्छ, यो सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशमा यस देशका नागरिकहरूको भन्दा दिल्लीका स्वार्थहरू धेरै ठूला अनि महत्वपूर्ण ठानिन्छन्। पश्चिमसँगको नेपालको सम्बन्धले त्यही स्वार्थपूर्ण, असमान र अन्यायपूर्ण सम्बन्धलाई नै मलजल गर्दै आएको छ।
नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको समस्या, उत्तरी सीमामा इन्डो-टिबेटन बोर्डर पोष्टहरूको स्थापना, पहाडका टुप्पाटुप्पामा पेन्शन क्याम्पहरूको स्थापना, भुटानी र रोहिंज्या शरणार्थीहरूको समस्या लगायतका दिल्लीसँगका समस्याहरूलाई यही आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने क्रममा देश र लोकलाई झूटा सपना देखाउनेहरू, पश्चिमबाट सम्वृद्धिको सूर्य उदाउँछ, नेपालले वार्षिक ठूलो रकम प्राप्त गर्छ भन्नेहरू ती सबै सपनाहरू झुटा सावित भइसक्दा पनि बडो निर्लज्ज भई अहिलेसम्म राजनीति गरिरहेका छन्। तीमध्ये कतिपय त बडो देशभक्त कहलाइन्छन्।
अहिले तीमध्येकै कतिपय विवास्पाद पात्रहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्टको गुणगान गाउँदै हिँडिरहेका छन्। भोलि अर्काथरिले नदीजोड आयोजनाको भजन गाउलान्, केही कालपछि अर्काथरि आउलान्, बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिवको महिमा गाउलान्। आआफ्ना नाथहरूको स्तूतिगान गर्नु नै सेवकगणको, भक्तजनको कर्तव्य हो।
नेपालको पानी सोहोरी लगी भारतका तिर्खाएका फाँटहरूमा सिँचाइ सेवा पुर्याउँदा हामीलाई प्राप्त चाहिँ के हुन्छ? संसारभरि नै उत्पादित पानीको मूल्य हुन्छ। नबिर्सौं, हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा भएको मुख्य क्षेत्र नै जलस्रोत हो।
अनि के भारत र चीनलाई नेपालमार्फत जोड्दैमा हामी धनी बनौँला त? हामीले छिमेकमा के बिक्री गर्ने, छिमेकीलाई के सेवा प्रदान गर्ने अनि धनी हुने हो? छिमेकको सम्वृद्धिबाट 'फाइदा' लिन हामीसँग संस्थागत क्षमता छ त?
खनिज तेलको मूल्य उकालो लाग्दा, अभाव हुँदा अनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा विश्व अर्थतन्त्र संकटमा छ। विभिन्न देशहरू आणविक ऊर्जा, जलविद्युत जस्ता विकल्पहरूको विकासमा लागेका छन्। यस्तो अवस्थामा जलविद्युतजस्तो हरित ऊर्जाको महत्व ह्वातै बढेर गएको छ।
नेपालको पानी छिमेकीको कब्जामा रहेको कसैबाट छिपेको छैन, सस्तो जलविद्युतमा पनि उसको रूचि होला नै। माथिल्लो कर्णालीजस्तो आकर्षक आयोजना वर्षौँदेखि उसको पकडमा छ, अरूण तेस्रो जस्ता आकर्षक जलविद्युत आयोजना उसले हत्याइसकेकै छ, मुख्य नदीप्रणालीहरू कसको नियन्त्रणमा छन् उल्लेख गरिसकियो। बंगलादेशले पनि नेपालको जलविद्युतमा रूचि देखाएको छ।
यस्तो अवस्थामा एमसिसी प्रसारण लाइन सुधार र सडक निर्माण गर्न भनी नेपाल आउन खोज्दैछ। नेपालका उत्पादन केन्द्रहरूमा उत्पादित जलविद्युत अन्तत: भारतीय बजारमा (शायद) कौडीका भाउमा बिक्रीका लागि बाटो खोल्ने आयोजना आएको हो भन्ने शंका आमजनमा छ। एकाधिकार बजारमा विद्युत् बिक्री गरेर नेपालले कति कमाउला? बरू नेपालभित्रै कलकारखाना स्थापना गरेर, विद्युतीय परिवहन सेवाहरूको विकास गरेर नेपाललाई बढी फाइदा हुन्छ भन्ने मत आमजनमा पाइन्छ। बरू अमेरिकी करदाताबाट प्राप्त सहयोग हरित ऊर्जा अत्यधिक खपत हुने किसिमका कलकारखानाहरू, उद्योगहरू, विद्युतीय परिवहनको निर्माणमा खर्च गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना व्याप्त छ।
आमनागरिकलाई, समग्र देशलाई विश्वासमै नलिइ संझौता स्वार्थी, भ्रष्ट अनि पटक पटक देश र देशवासीहरूविरुद्ध दुरभिसंधि गरेका भ्रष्ट, तिरष्कृत नेताहरू प्रयोग गरी देशमाथि थोपर्न खोजिएको भान आमजनमा परेको छ।
त्यसमाथि सरकारी संचारमाध्यमहरू मात्र होइन निजी संचारमाध्यमहरू समेत एकै स्वरमा यस संझौताको महिमागानमा व्यस्त भइदिँदा सडकको मान्छे झन् सशंकित भएको छ, उर्वर मानव मस्तिष्कले षडयन्त्रका अनेकानेक सिद्धान्तहरूलाई जन्म दिइरहेको छ।
एमसिसी सम्झौताविरोधी जनमत मुखर भइरहेको बेला दुवै देशले यससम्बन्धी जनमानसमा व्याप्त भ्रम, शंकाहरू निवारण गरी, नेपाली लोकलाई विश्वासमा लिई अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।