सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैलाई संकट
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैलाई संकट
काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को विवादले नेपालको राजनीति मात्र नभएर जनतासमेत विभाजित भएका छन्। सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्दैगर्दा तल्लो स्तरसम्म जनमत दुई ध्रुवमा बाँडिएको हो।
पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एमसिसी अगाडि बढाउने अडानले अहिले गठबन्धनमै खटपट भइरहेको छ। गठबन्धनमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन भन्नेमा कठोर अडान लिइरहेको छ।
माओवादीलाई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सहयोग गरिरहेको छ। तर, माओवादीजस्तो कठोर एमसिसीलाई लिएर समाजवादी बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुअघि नै माओवादीले जबर्जस्ती एमसिसी अगाडि बढाए सरकार र गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको थियो।
तर, देउवाले अहिले एमसिसी संसदमा पेश गरे पनि सरकार छाड्ने आँट माओवादीले गर्न सकेको छैन। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मात्रै नभएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले समेत एमसिसीमा दोहोरो भूमिका खेलेका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देउवासँग एमसिसी टेबल गर्न दिने सहमति गरेर सडकमा आफूनिकट भ्रातृ संगठनहरूलाई उतारिरहेका छन्।
गठबन्धनमै सामेल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने आधिकारिक रुपमा केही भनेको छैन। तर, जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसिसी पास गराउनुपर्ने पक्षमा छन्। एमसिसीबारे निर्णय गर्न १३ गते जसपाले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ। यता, राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसिसीविरुद्ध सडकमा उत्रिइसकेको छ।
‘दोहोरो भूमिका छैन’
एमसिसी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गराए राष्ट्रघात हुने दाबी गर्छन् माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ। उनले भने, ‘एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता स्वीकार गर्नु वा संसदबाट अनुमोदन गर्नु सीधा राष्ट्रघात हो। प्रत्यक्ष वा घुमाएर यसलाई पारित गर्ने वा पारित गर्न खोज्ने काम जो कसैले गरे पनि देशभक्तहरू त्यसको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु पर्छ।’
एमसिसीमा कांग्रेसले जबर्जस्ती गरेकै कारण अब सरकारमा बस्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो दोहोरो नीति छैन। हामीले पार्टीको बैठकबाट जुन निर्णय गरेका छौँ, त्यो परिवर्तन हुन सक्दैन। कांग्रेसले एकलौटी जान खोजे हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ,’ उनले भने।
‘सरकार छाड्न तयार छौँ’
त्यसो त माओवादीले एमसिसीको विषयमा कुनै दोहोरो भूमिका नखेलेको बताउँछिन् माओवादी नेतृ रेखा शर्मा। उनी भन्छिन्, ‘हामीले पार्टी संसदीय दलको बैठक, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसदमा समेत असहमति राखिसकेको छौँ। हाम्रो अडान स्पष्ट छ। हाम्रा भ्रातृ संगठनका नेताहरू सडकमा गइसक्नुभयो।’
एमसिसी संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीले अहिलेमात्रै होइन। पहिल्यैदेखि प्रष्ट भन्दै आएका छौँ। अहिलेको अवस्थामै कांग्रेसले एमसिसी पास गर्छौँ भनेर तयार गरेर आए हामी सरकार र गठबन्धनमा बस्दैनौँ। त्यो कुरा स्पष्ट छ,’ उनले भनिन्।
दबाबमा माधव
एमसिसीको विषयमा पार्टीभित्रैबाट अध्यक्ष नेपाल दबाबमा परेका छन्। गठबन्धनमा एमसिसी टेबल गर्न दिने सहमति जनाएका नेपालको निर्णयप्रति पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले विरोध जनाए।
पार्टी अध्यक्ष नेपालले जनतामाथि घात गरेको आरोपसमेत नेता खनालले लगाउन भ्याए। एमसिसी टेबल गर्न सहमति भएपनि यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने अध्यक्ष नेपालले बैठकपछि बाहिरिने क्रममा बताएका थिए। तर, आज बसेको सचिवालय बैठकले एमसिसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘एमसिसीमा हाम्रो अडान यथावत् छ। हिजो सरकारले संसदमा पेश गरेको एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने र वातावरण तय गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’ एमसिसी पास गर्ने शर्तमा सरकारमा नगएको उनले प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘सरकारभन्दा देश ठूलो हो। हामी राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन्छौँ। सरकारमा बस्ने र बाहिर जाने कुरा परिस्थितिले तय गर्छ।’
प्रचण्ड-माधवको मिलेको स्वार्थ
एमसिसीमा संशोधनको अडान राख्दै आएका प्रचण्ड-माधव पछिल्लो समय लचक भएका छन्। गठबन्धनको बैठकमा गएर एमसिसी संसदमा पेश गर्न दिने सहमति गरेकै कारण दुवै पार्टीमा विवाद छ।
तर, उनीहरू दुवैले गठबन्धनको बैठकमा संसदमा लान सहमत भएपनि संसदमा सोझै दोहोरो चरित्र देखाएका छन्। त्यसको चौतर्फी टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
निर्वाचनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा साविक नेकपा टिकाउन नसकेको प्रचण्ड–माधवलाई पार्टीको अस्तित्व जोगाउन ठूलो चुनौती छ। गठबन्धनबाटै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सोचेअनुरुप विजय हासिल गरेर हौसिएका उनीहरू आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। तर, एमसिसी विवादले गठबन्धन नै टुट्ने परिस्थिति बनेको अवस्थामा कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गर्नसक्ने अर्को भयले माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवैलाई गाँजेको छ।
त्यसो त पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दूरी घट्दो छ। ओलीले देउवालाई गठबन्धन तोडेर सभामुखलाई महाभियोग लगाउन सहयोग गरे एमसिसीमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन्।
देउवाले ओलीसँगको दूरी घटाइरहेको वेला प्रचण्ड–माधवलाई फेरि निर्वाचनकै पिरले सताइरहेको छ। त्यसो त यसअघि पनि पटक-पटक देउवाले एमसिसी पास गर्न सहयोग गरे मात्र गठबन्धन कायम राख्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। त्यसैले प्रचण्ड–माधव लचक भएको उनीनिकटस्थहरू बताउँछन्।
देउवाको डर
कूटनीतिक रुपमा दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसिसी पारित गराउनैपर्ने चुनौती छ। तर, उनले सत्ता गठबन्धनबाटै साथ पाउन सकेको छैनन्। प्रचण्ड-माधवले एमसिसी संसदमा टेबल गर्न दिने सहमति गरे पनि सांसदहरू त्यसका लागि राजी भएनन्। आइतबारको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्दैगर्दा गठबन्धनकै सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए।
एमसिसीकै कारण सरकारबाट तत्कालै बाहिरिने मनस्थिति बनाएका प्रचण्ड–माधव फेरि ओलीसँग मिल्न सक्ने अर्को डर देउवालाई छ। ०७४ सालको निर्वाचनमा पनि आफूसँग सत्तामा सहकार्य भइरहेको वेलामा प्रचण्डले ओलीसँग मिलेर कांग्रेसलाई एक्ल्याएका थिए। फेरि उही अवस्था आउला भन्नेमा देउवा सचेत छन्।
एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुटाउने पक्षमा नरहेका देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई खटाएका छन्। गठबन्धन जोगाएरै एमसिसी पास गराउन देउवाले नेता पौडेललाई जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग एक्लाएक्लै वार्ताका लागि पठाएका छन्।
एमसिसी पारित गराउन माहोल बनाउँदै गरेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत संसदबाट पास हुने दाबी गर्छन्। ‘माओवादी र समाजवादीको सहमतिमा एमसिसी टेबल भएको हो। कुनै जबर्जस्तीमा संसद टेबुल गरेको होइन। उहाँहरूले एमसिसी टेबल गर्न सहयोग गर्नु भयो अब पास गर्न पनि सहयोग गर्नु हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं,’ उनले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने।
एमसिसीबारे झुटको पर्दा उघारिन थालेको दाबी गर्दै विकासशील देशको पूर्वाधारका क्षेत्रमा एमसिसीमार्फत सहयोग गर्न लागेको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले नै निवेदन दिएका हौँ, माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी भएको समयमा नेपालमा एमसिसी अघि बढेको हो। केपी ओली सरकारमा भएको समयमा संसदमा अनुमोदन गर्न ल्याइएको थियो।’
गठबन्धनमा एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति भएपनि संसदमा मत दिने विषयमा सांसद र दलहरूसँग सहमति नभएको उनले स्पष्ट पारे।
अमेरिकाकाे दबाब
अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट एमसिसी पारित गर्न दबाब दिइरहेको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले गत बिहीबार देउवा, प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन नगरे नीतिमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लूले गत मंसिर १ देखि ३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए। त्यसअघि भदौ २४ देखि २८ मा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौं आएर एमसिसी अगाडि बढाउन दबाब दिएकी थिइन्।
अमेरिकाको दबाबबीच देउवा र प्रचण्डले असोज दोस्रो साता एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेखी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको समय मागेका थिए। अहिले अमेरिकाले त्यही समयभित्र एमसिसी पास गर्न चेतावनी दिइरहेको छ।
एमसिसीसँग सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
२ वर्षपछि संसदबाट अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेपछि साविक नेकपामा विवाद देखिएको थियो। २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो।
अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारलाई सन् २०१८ अक्टोबरमा पत्र पठाएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ माघ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
अनि एमाले
आफू सत्तामा रहँदा एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गराउन चाहन्थे एमाले अध्यक्ष ओली। तर, सरकारले एमसिसी टेबल गर्दासमेत गठबन्धनकै मतभेदका कारण एमालेले अझै कुनै धारणा बनाउन सकेको छैन। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसिसी यथास्थितिमा सदनबाट अनुमोदन गर्न नदिने बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधनबिना हामी संसदको कुनै कार्यसूचीमा सहभागिता जनाउँदैनौँ। हाम्रो माग सम्बोधन भएपछि मात्रै एमसिसीको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौँ।’
यता, एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी र समाजवादीले खेलेको दोहोरो भूमिकाप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। काजी कालु पाँडेको समाधिस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘सरकारमा बस्ने तमासा गर्ने, एमसिसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आफू आएर चुप लागेर मूर्तिझैँ बस्ने, अर्को पछाडिकोलाई नारा लगाऊ भन्ने, कसैलाई उठ्-उठ् भन्ने कसैलाई बस्-बस् भन्ने। एकथरिलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एकथरिलाई सदनमा आऊ भन्ने। यस्तो पनि देखियो।’
उनले क्रान्तिकारी भन्नेहरूले नै देशलाई ध्वंस पार्न लागेको आरोप लगाए।
‘क्रान्तिकारी भन्नेहरूले धमाधम बाटो भत्काइराखेका छन्, नभत्काउन भन्ने कोही छैन। प्रहरी छ, कुटाइ खाएर भागेको छ, २५ जनाले ढुंगा हानेको छ, डेढ सय पुलिस भाग्या छ,’ ओलीको भनाइ छ, ‘लाठी चार्ज गर्ने पनि अधिकार छैन, यता टाउको फुटाइसक्यो, उता हात भाँचिसक्यो, खुट्टा भाँचिसक्यो नभागेर पनि के गर्नु ? प्रहरीको टाउको बेलैसरी हो र ड्यामड्याम ढुंगा हान्न ? यस्तो पनि हुन्छ ?’
एमालेले एमसिसीबारे धारणा तय गर्न अलमल गरिरहे पनि एमाले नेता भीम रावल भने एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।