यथास्थितिमा स्वीकार्न सकिन्न
यथास्थितिमा स्वीकार्न सकिन्न
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)लाई लिएर राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो तर्फ गरिरहेका छन्। यही बीचमा सरकारले एमसिसी संसदमा टेबल गरेको छ।
एमसिसी जस्ताको तस्तै संसदबाट पास गर्न हतारो गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, मौन बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि एमसिसीमाथि आफ्नै अडान राखिरहेका छन्।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमै एमसिसीको मतभेद छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहेका वेला प्रचण्ड-माधवको संशोधनको अडानले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमै खटपट भएको छ।
एमसिसीको बिषयलाई लिएर माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको धारणा के हो? गठबन्धनको आगामी यात्रा कस्तो रहन्छ? आगामी निर्वाचनमा पार्टीको हैसियत कस्तो आउँछ भन्ने बिषयमा सोही पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडासँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः
एमसिसीलाई लिएर तपाईंको पार्टीको धारणा के हो?
हामीले गएको फागुन ७ गते स्थायी कमिटीको बैठकले एमसिसीको विपक्षमा उभिने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेका छौँ। एमसिसी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा छैन। संशोधनबिना अगाडि बढाउन सकिँदैन। सोमबार मात्रैको सचिवालय बैठकले एमसिसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ।
एमसिसीको बिषयलाई लिएर तपाईंको दोहोरो भूमिका भयो भन्ने आरोप लागेको छ। किन सरकार र सडकमा एकैचोटी जानुभयो?
एमसिसीविरुद्ध एकीकृत समाजवादी सडकमा गएको छैन। हाम्रो पार्टीको जनसंगठनहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरू पार्टीको आह्वानमा उत्रिएका होइनन्। देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हो यो। यसका दफा र उपदफाहरूले राष्ट्रहितको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यसकारण हित अनुकुल सन्धि बनेको हुनुपर्छ। नत्र स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने जनसंगठनहरूको धारणा होला। त्यो धारणा पार्टीले आधिकारिक रुपमा आन्दोलनमा जानको लागि निर्देशन गरेको होइन।
हामीले सडकमै गएर आन्दोलन गर्न परेको खण्डमा धेरै ठुलो र धेरै जनतालाई सडकमा उतार्न सक्छौँ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी भएर देशव्यापी रुपमा जान सक्छौँ। तर, यो पार्टीले गरेको होइन। एमसिसी सम्झौता देशको हितमा छैन। आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ। हाम्रो पार्टीका जनसंगठनहरूले पार्टीको मुल नीतिसँग नबाझिने गरी आफ्नो विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता छ। त्यसैले पार्टीको आह्वानमा यो आन्दोलन भएको छैन।
एमसिसी विपक्षीमा उभिने निर्णय गरिसक्यौँ त भन्नुभयो। तर, तपाईंकै पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू एमसिसीको पक्षमा बोलिराख्नुभएको छ?
यत्रो ठुलो सम्झौता अध्ययन गर्दा सकैलाई ठिक लाग्न सक्छ। तर, कसैले निजी धारणा बनाएको भएपनि पार्टीले गरेको निर्णय नै सबैले मान्नुहुन्छ। यसकारण उहाँहरूले बोलेको धारणा निजी मात्रै हो।
एमसिसी यही अवस्थामा संसदबाट पारित भयो भने सरकारबाट बाहिरिनुहुन्छ?
संसदमा पास हुने नहुने अवस्थामा पुगेको छैन। आआफ्नो ढंगबाट छलफल भइरहेको छ। सांसदहरूको बिचमा पुग्ने क्रम जारी छ। त्यसैले अहिले पास हुन्छ या फेल हुन्छ भन्ने अवस्था पनि छैन। सार्वभौम संसदका सांसदले यसको निर्णय लिनुपर्ने भएकाले पास भएपछि के गर्ने फेल भएपछि के गर्ने भन्नेमा अहिले हामी जान चाहँदैनौँ। अहिले हाम्रो कुरा स्पष्ट छ। एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्छौ विपक्षीमा गर्न आह्वान गछौँ।
एमसिसीलाई लिएर तपाईंको पार्टीको शिर्ष तहमा पनि विवाद देखियो भन्ने छ नी!
एमसिसीको मुल बिषयलाई कुनै विवाद छैन। यो राष्ट्रहितको पक्षमा छैन भन्ने हाम्रो सर्वसम्मत निर्णय हो। एमसिसीलाई टेबल गर्ने बिषयमा अलिअलि तनाव भएको सत्य हो। तर, त्यो अहिले हल भइसकेको छ।
एमसिसीमा संशोधनबिना अगाडि बढाउन हुदैन भन्नुहुन्छ। तपाईहरूले त्यस्तो कहाँ कुन प्रावधान देख्नुभयो। राष्ट्रहित विपरित?
एमसिसीका ५० औँ बुँदाहरू राष्ट्रहित विपरित छन्। जुन बुँदाहरूमा नेपालको कानुनभन्दा एमसिसीको कानुन माथि हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। नेपालको संविधानलाई यसले कुल्चिएको छ। मूलतः नेपालको संसदलाई यसले समाप्त गरेको छ।
संसदले एकपटक एमसिसीलाई अनुमोदन गरिदिनुपर्छ त्यसपश्चात संसदले कहिल्यै एमसिसी तर्फ हेर्न पाउँदैन। त्यसलाई गलत भयो भन्न पाउँदैन। उसले नेपालमा एमसीए नेपाल भन्ने संस्था बनाएको छ। सम्पूर्ण अधिकार एमसीए नेपालले पाउनेछ। तर, एमसीए नेपाललाई कन्ट्रोल गर्ने क्षमता नेपालको संसद र सरकार राख्दैन। जब नेपालको संसद र सरकारले नियन्त्रण राख्न नसक्ने कुनै एमसीए नेपालको कुनै कम्प्याक्ट समिती बन्छ। सम्झौताको व्यवस्था अनुसार नै एमसिसी नेपालको निर्देशनमा एमसीए नेपालले काम गर्छ। त्यसको कुनै स्वतन्त्र धारणा हुन्छ।
नेपालको संसदले पनि हात काटेर एमसीए नेपाललाई अनुमोदन गरिसकेको हुन्छ। यसपश्चात् कुनै प्रकारको संशोधन गर्न परेमा नेपालको संसदको आवश्यकता पर्दैन। एमसीए नेपालले एमसिसीको निर्देशनमा सम्झौता हेरफेर गर्न सक्छ। यति घातक र डरलाग्दो सम्झौता यही नै हो।
साविक नेकपा हुँदा होस् वा गठबन्धनमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसिसी अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो। उहाँहरूको सुझाव किन कार्यान्वयनमा आएन?
केपी ओलीले यो कुरालाई अस्वीकार गर्नुभयो। तर, पार्टी कमिटीको निर्णयमा बनेको कार्यदलले एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न सकिदैन भनेर सुझाव दिएको थियो। उहाँहरूको सुझाव पार्टीले अंगिकार गर्यो तर, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएको केपी ओलीले मान्नुभएन। उहाँ बारम्बार संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिराख्नुभयो। केपी ओली र उहाँको गुटले एमसिसीको पक्षमा देखिएको छ।
एमालेभित्रका अधिकांश नेताहरू त्यसको विपक्षमा छन्। हामीले सडकमा पनि देखिरहेका छौँ। उहाँ (ओली) एमसिसी स्वतः पास गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर, कार्यकर्ताको दबावको कारणले उहाँहरूलाई मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छ। मेरो कुनै धारणा छैन भन्नुपर्ने यस्तो पुग्नुभएको छ। एमसिसीमा हामीले बुझ्नुपर्ने नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा छौँ। तर, एमसिसीको ढाँचाले नेपालको समाजवादको ढाँचा पछ्याउँदैन। यसले पुँजीवादी ढाँचा पछ्याउँछ।
यसले पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाको नियमहरू एमसिसी सम्झौता मार्फत् नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तिय व्यवस्थामा लागू गराउन चाहन्छ। समाजवादी उत्पादन र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्ध राख्दैन र अन्त्य गर्न चाहन्छ। जसले एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्छ उनीहरू पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका वकालत कर्ता पनि हुन्। उनीहरू अमेरिकाको अगाडि पालित पोषित भएर मात्रै यसरी बोलिरहेका छन्। सच्चा देशभक्त एमसिसीको पक्षमा बोल्दैन। देशभक्तलाई ५५ अर्ब ठुलो कुरा होइन। नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सार्वभौमसत्ता, संसद, राष्ट्रियता, नेपाली समाजवाद निर्माण गर्ने अभिलाषा महत्वपूर्ण कुरा हो।
तपाईंहरू सत्तामा बसेर एमसिसीको विपक्षमा अडिग हुनुहुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले एमालेसँगको दुरी घटाइरहनु भएको छ। उहाँहरू मिलेर पास गर्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ?
उहाँहरूले मिलेर पास गर्नुभयो भने हाम्रो हाम्रो केही छैन। उहाँहरूले पास गर्नुहुन्छ। हामी यही एजेन्डालाई लिएर जनतामाझ जान्छौँ। अमेरिकी साम्राज्यवादीको पछि लाग्नेहरूको भण्डाफोर गछौँ। देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उठाउने तिर लाग्छौँ। चुनावको एजेण्डा तय गछौँ। जनतालाई सचेत गर्नेतिर लाग्छौँ। आफ्नो गतिविधिलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाउँछौँ। ठिकै छ, एकअर्काको अहिलेसम्मकै विरोध भएकाहरू कसरी मिल्न सक्ने रहेछन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। अवसरवादी रुपमा उनीहरू मिले भनेर जनताको बिचमा उनीहरू नाङ्गिनेछन्।
गठबन्धनमा एमसिसीको चर्को विवाद छ। तर, तपाईंहरू गठबन्धनलाई पनि जोगाउन चाहनुहुन्छ। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ?
हामीले गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन पहल गरेकै हौँ। गठबन्धनलाई लामो समयसम्म जानुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामीमाझ छदैछ। तर, कसैलाई गठबन्धनमा सँगै बस्न सक्दिन अब एक्लै हिँड्छु भनेर राजनीतिक निर्णय लियो भने त्यो पार्टी गठबन्धनबाट निस्कन सक्छ। कुनै एक दल निस्केला ४ दल बाँकी रहला।
अर्को निस्केला ३ दल बाँकी रहला। तर, जति बाँकी रहन्छ गठबन्धन कायमै रहन्छ। जुन सरकारको चर्चा छ। सरकार भइपरी बिचमा आएको हो। सरकार भन्दा देश र राष्ट्रियता ठुलो हुन्छ। हाम्रो नेपाली जनताले निर्माण गरेको संविधानले प्राप्त गरेको अधिकार ठुलो हुन्छ। त्यसैले सरकारलाई गौण महत्वको ठानेको छु।
भनेपछि प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग मिलेर एमसिसी पास गराउनुभयो भने अन्य चार दल कायमै रहन्छ?
कसैले गठबन्धन छोड्छु भनेर निर्णय गरेपछि मात्रै अर्को कुरा होला। अहिल्यै कति हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै राजनीति दलले गठबन्धन छाड्दैमा हाम्रो अभियान रोकिँदैन। गठबन्धन अगाडि बढिरहन्छ। कसैले छोड्छु भन्न भने उहाँहरू सधै खुला हुनुहुन्छ।
तपाईंहरू गठबन्धनलाई चाहिँ किन निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ?
गठबन्धनले दुईवटा कुरालाई पुरा गर्नुछ। गठबन्धनले देशको जनतालाई संवैधानिक अराजकता, संसद र राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाएको छ। संविधान र संसदलाई स्थिर बनाएको छ। जनप्रतिनिधिलाई ५ बर्ष काम गर्न पाउने अधिकारलाई पुरा गरेको छ। गठबन्धनको अर्को महत्व भनेको राष्ट्रिय सामर्थ्य वृद्धि गर्नु नै हो। जब राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जान्छौँ। अरु कुनै अवाच्छित तत्वहरूले राष्ट्रियतामाथि हात हाल्न सक्दैनन्। हाम्रो क्षमता र प्रतिष्ठाको वृद्धि हुन्छ।
देशको विकास भयो भने आर्थिक सामर्थ्य वृद्धि हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भयो भने हामीमाझ खेल्न खोज्नेले पाउँदैनन्। गठबन्धनको अर्को उद्देश्य भनेको अल्पमतको र बहुमतको सरकार चलायौँ। तर, हामी आफ्नै कारणले सकेनौँ। त्यसैले अब हामी सामूहिकताको प्रयास गरौँ। सरकार र राजनीतिक स्थायित्व बनाउनकै लागि गठबन्धनलाई हामीले निरन्तरता दिन खोजेको हौँ।
गठबन्धनको बलले संसद् त पुनर्स्थापना भयो। तर, प्रभावकारी ढंगले चल्न सकेन नी!
संसदलाई नेकपा एमालेले काम गर्न दिएन। त्यसैले सोचेअनुरुप संसदले काम गर्न सकेन। संसदले काम गर्न नसकेपछि कानुन बन्न सकेन। उपयुक्त कानुन नबनेपछि सुशासन प्रदान गर्ने कुरामा सफलता प्राप्त गर्न सकेन। संसदका कारणले केही गम्भिर बिषय बिग्रिएका छन्। हामीले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार अपदस्थ गरेर यो सरकार बनाउन परेको छ। यो जनताको रुचिको विषय पनि थिएन।
तर, किन गर्न परेको थियो भने। संसद, संविधान, राजनीतिक स्थायित्व र प्रतिगमनको खतराबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि यो कदम चाल्न परेको थियो। राजनीतिको संकटकालीन अवस्थामा सफल अवतरण मात्रै गराएका हौँ। यसैले यो सरकारले राजनीतिलाई पुरानो अवस्थामा पुर्याउन र संसद र सरकारलाई स्थिरता प्रदान गरेर आगामी चुनावसम्म लगातार लिएर जानु मात्रै उद्देश्य हो। यो भन्दा धेरै सरकारसँग हामीले अपेक्षा गर्न हुँदैन। बजेटलाई कार्यान्वय गरेर जनताको सुरक्षा र विकासलाई प्राथमिकता राख्नु मात्रै हो।
एमालेले त तपाईहरूकै कारणले संसद अवरोध गरिरहेको होइन र?
हाम्राे कानुनी रुपमै बनेकाे हाे। संसद अवरोध गर्नेले त अदालतमा गएकै छ नी! अदालतमा हाम्रो विरुद्ध गएपछि संसदमा किन अवरोध गर्ने? अदालतले नै न्याय निरुपण गरिहाल्थ्यो। अदालतको नै विश्वास छैन भने मुद्धा फिर्ता लिनुपर्याे।
निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ। तपाईंको पार्टीको तयारी कस्तो छ?
संगठन विस्तार गर्दैछौँ। समाजवाद र देशभक्तिपूर्ण एजेण्डा हामीसँग छ। कुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धका एजेण्डा छन्। गाउँगाउँमा जतिपनि संगठन बन्दैछन्। सबै नेता कार्यकर्ता चुनावी अभियानमै हुनुहुन्छ।
एमालेसँग फुटेपछि पहिलोपटक निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईंहरूको उपस्थिती कस्तो रहला?
हाम्रो सम्मानजनक उपस्थिती रहन्छ। जनताले धेरै माया र विश्वास गर्नुभएको छ। कतिपयले हामीलाई नयाँ भनेर हेप्ने प्रयास गरेका पनि छन्। हामी ७७ जिल्लाका सबै जिल्लामा संगठन निर्माण भएको बलियो पार्टीको रुपमा स्थापित भइसकेका छौँ। हामीलाई सुरुमा कसले के भन्छ भन्नेमा मतलव छैन। आगामी चुनावमा हामीले राम्रो नतिजा ल्याएपछि सबैले बुझ्नेछन् नयाँ वैकल्पिक पार्टी जन्मियो भनेर। त्यो हो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।