एमसिसी राष्ट्रघाती छ, पार्टी ‘विद्रोह’ नेतृत्वमै निर्भर
एमसिसी राष्ट्रघाती छ, पार्टी ‘विद्रोह’ नेतृत्वमै निर्भर
चर्को विवादपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले एमसिसी संसदबाट पारित गरेसँगै नेकपा माओवादी (केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एमसिसी संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आइरहेका थिए। दुवै दलका भ्रातृ संगठनहरू एमसिसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहकार्यको हात बढाएपछि प्रचण्ड र नेपाल एमसिसी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पास गर्न राजी भए।
तर, व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित भएपनि माओवादीभित्र त्यसको तरङ्ग रोकिएको छैन। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताहरु रुष्ट बनिरहेका छन्। जुन कुरा प्रचण्डले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
माओवादीलाई किन एमसिसीको पक्षमा आउने बाध्यता बन्यो। पार्टीभित्रको विवाद के हुन्छ? यही विवादले विद्रोहमा जाने सम्भावना कति? यही बिषयमा केन्द्रित रहेर पार्टी निर्णयविपरीत एमसिसीको विपक्षीमा मतदान गरेको पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेको माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः
तपाईहरुले विमति जनाउँदा जनाउँदै एमसिसी त पास भयो। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा एमसिसी पास भइसक्यो। वैयक्तिक ढंगले पास हुँदा दुख लागेको छ। अब यतिधेरै बहस भएको र जनतामा गएको बिषय हो। बौद्धिक र नागरिकहरुले पक्ष/विपक्षमा आफ्नो राय राख्नुभएको छ। वास्तवमा ध्वनी मतले पास गर्ने बिषय पनि होइन। यसमा एकएक सांसदले बहसमा भाग लिन पाउनुपर्थ्यो।
नेकपा एमालेलाई पनि यो बिषयमा सामेल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्थ्यो। सांसदहरु त जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् नी। संसद सार्वभौम अभ्यास गर्ने थलो हो। त्यसकारण त्यो ढंगले ध्वनी मतबाट गरिएको प्रक्रियागत ढंगले पनि सही भएन। एमसिसी पास गर्नेहरुको इच्छा त पुरा भयो। तर, १२ वटा बुँदाहरु घोषणा भनेर संसदमा ल्याइएको छ। त्यो अमेरिका र एमसिसीले सहमतिको संकेत गरेको छैन।
कुनै व्यक्तिलाई आश्वासन दिएको भए त्यो व्यक्तिको कुरा होला। तर, यहाँ राष्ट्रको बिषय जोडिएको छ। जनप्रतिनिधिको संस्था र सरकार गाँसिएको छ। जुन ढंगले हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। यही कुरा पास गर्नुपर्ने थियो भने पहिला पठाएर छलफलको वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो। मैले त सदनको अन्तिममा समेत आज पास नगरौँ नै भनेको हुँ। यो संसदबाट आएको बिषयलाई एमसिसी र अमेरिकालाई पनि पहिला पठाऊ भनेको हो। उताको जवाफ खोजौँ उधारो नगरौँ भनेको थिए।
अब पास भएको छ। हामीले उठाएको कयौँ मुद्दालाई अमेरिकाले सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। विज्ञ र अन्तराष्ट्रिय कानुनको ज्ञाताहरुले भनिराख्नुभएको छ। हामीले भनेको असफल भएर १२ बुँदे सहमतिअनुसार अमेरिका आए त हामी खुशी नै हुन्छौँ।
एमसिसीको बिषयले तपाईंहरुको पार्टीमा चर्काे विवाद भइरहेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ ?
हामीले आठौँ महाधिवेशनबाट एमसिसीको यथास्थितिमा पास नगर्ने निर्णय गरेका थियौँ। हाम्रो कोणबाट त्यो भन्दा सर्वोच्च निकाय छैन। महाधिवेशनको निर्णयलाई केन्द्रीय समितीले काट्न पनि मिल्दैन। त्यही पनि यो बिचमा केन्द्रिय समितीको बैठक पनि बसेको छैन। अब पूर्वस्थायी समितीको बैठक अध्यक्षज्युले राख्नुभएको थियो। हामी पार्टीका ५ शिर्ष नेताहरुले त्यसको असहमति राखेको पनि हौँ। साथ आफ्ना कुरा राखेका थियौँ।
नेपाली समाजमा भएका अन्तर्विरोध हाम्रो पार्टीमा पनि पर्छ। पार्टीभित्र पनि सहि र गलतको द्वन्द्व संघर्ष पनि हुन्छ। हाम्रो पार्टीले यसलाई दुई कोणबाट फैसला गर्छ। एउटा पार्टीले फैसला गर्न केन्द्रीय समिती बस्नुपर्छ। यो राष्ट्रियता र जनस्तरबाटै उठेको मुद्धा हो। एमसिसीको सन्दर्भमा राखिरहेको अडानबाट च्युत भएका छौँ।
पार्टीको निर्णयविपरीत तपाईं पनि एमसिसीको विपक्षीमा उभिनुभयो। अध्यक्षले त सार्वजनिक त्यसको असन्तुष्टि पोख्नुभयो नी!
हाम्रो पार्टीमा अन्तर्विरोध र मतभेद छन् भन्ने कुरा सबै बाहिर आएका छन्। हामीले लोकतन्त्रका लागि लडेको थियौँ। संसद विघटनपछि। यो त झन् राष्ट्रियताको मुद्धा हो। कहिलेकाही पार्टीभन्दा माथि हुन्छ राष्ट्रका कुरा। राष्ट्रको आधारित गरेर जुन निर्णय गर्नुपथ्र्यो। गर्न सकेनौँ त्यो अभिव्यक्ति भएको छ। हाम्रो यस बिषयमा फरक फरक दृष्टिकोण छन् भनेर बाहिर आएको छ। त्यसैमा उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो होला।
एमसिसीको विरोध गर्दै आइरहेको माओवादीलाई पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो ?
अब हाम्रो पार्टीमा महाधिवेशनमा पनि पार्टीका समस्याबारे लामो छलफल भएको थियो। संसदीय राजनीतिमा हामी जोसँग उठबस गरिराखेका छौँ। त्यसले पारेको प्रभाव। गठबन्धन वा सरकार जोगाउने नाममा। अथवा हाम्रो प्रतिस्पर्धा भएको अरु शक्तिको हातमा सत्ता नजाओस् भन्नको लागि आत्म सुरक्षाको कोणले पनि यो निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि माओवादी त कसैसँग सम्झौता नगर्ने ‘आइचर’को रुपमा आएको हो। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको कुरामा। अब समाजवादको दिशामा जाने बेलामा राष्ट्रियताको बिषयमा जुन अडान राख्नुपर्ने थियो। त्यो राख्न सकेन। आत्मसमर्पण नै गर्थ्यो भन्ने लाग्छ।
भनेपछि पार्टीभित्रको विवाद ‘विद्रोह’मा परिणत हुनसक्छ ?
अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। अध्यक्षले यहि कुरा त पहिल्यै भनेको भएपनि हुन्थ्यो। महाधिवेशनमा एमसिसी संशोधन नगरि पास नगर्ने सहमति बनेको छ। तर, अध्यक्षले त त्यसअघि नै शेरबहादुर जीसँग मिलेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसक्नुभएको रहेछ।
अब अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी बसेको छैन। पदको दृष्टिकोणले अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्छ। कसरी यो समस्यालाई लानुहुन्छ उहाँकै हातमा छ। अबको २० गतेको बैठकमा निर्णय हुन्छ। त्यो बिषय नेतृत्वमा भर पर्छ।
एमसिसीमा एकतर्फी रुपमा व्याख्यात्मक टिप्पणी घोषणासहित पारित भयो। त्यो अमेरिकाले स्वीकार्दै भनेर भन्नुहुन्छ। स्वीकारेन भने के हुन्छ?
पहिलो कुरा स्वीकार गरिदियोस् भनेर कामना गर्छु। किनभने, यो राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने बिषय हो। राष्ट्रियताको सवाल हो। हाम्रो मुलुकलाई चीन विरोध गतिविधि गर्ने थलोको रुपमा आइपिएसको अंगको रुपमा एमसिसी ल्याइएको छ। एमसिसीको जेमा सहमति गरिएको छ त्यो राष्ट्रघाती र अपमानकारी प्रावधान छन्।
अब हामीले अमेरिकाको एमसिसीको ६०७ को प्रावधानलाई जहाँ जहाँ एमसिसी जान्छ। त्यहाँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको मान्यता छन्। अब हाम्रो ०७२ को संविधान समाजवादउन्मुख छ। यो उदारिकण, निजीकरणमा जान्छ त्यसैले हाम्रो कुरा यसमा मेल खादैन। हामी आफ्नै खालको संस्कृतिअनुसार हिँडेका छौँ। तर, अमेरिकाले उसको विचार मुल्य मान्यता हामीमाथि थोपार्न खोजेको छ। एमसिसी कार्यान्वयन गर्न एमसीए भन्ने कार्यालय खडा गरेको छ। विकास समिति अन्र्तगत। सरकारले गठन गर्ने।
तर, निर्देशन दिन नपाउने। त्यसलाई चलाउने एमसिसी। त्यसमा कर्मचारी को राखियो भनेर त्यसको नागरिकता समेत हेर्न नपाउने। त्यहाँ आएका कर्मचारीले गल्ती गरे भने नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही समेत गर्न नपाउने। एमसिसी परियोजनामा नेपालको सहभागिता हुन्छ। तर, त्यसको बौद्धिक सम्पदा उसको एकल हुने जस्तो प्रावधानहरु छन्। त्यसलै दुईवटा शक्तिशाली देशको बिचमा छौँ। हामीले अहिले त्यसलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्नुपर्ने हो।
अहिले असंलग्नता र पञ्चशिल सिद्धान्तमा अडिग भएर जानुपर्ने बेलामा यो एउटा शक्ति राष्ट्रको योजना कार्यान्वयन गर्ने पात्र बन्यौँ। अनुदान प्राप्त भएको छ भनेर हामीले भूराजनीतिलाई पनि बिर्सन हुँदैन। त्यो पनि हामीले बिर्सियौँ। यो ढंगले एकपछि अर्को गल्ती गरेको छौँ। हाम्रो अवस्था अहिले बिजुली निर्यात गर्ने होइन। नेपाली जनताले बिजुली भएको छैनन्। नेपालको औद्योगीकरण पनि भएको छैन। यहाँ खपत बढाउनुपर्ने बेलामा यो निर्यात गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना आएको छ।
यतिसम्मकी भारतको गोरखपुरसम्म प्रशारणलाई पुर्याउनुपर्ने। भारतमा बिजुली बेच्ने योजनाहरु यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। जुन नेपालको यथार्थ होइन। दुई देशको सम्झौता भनिएको छ। तर, भारतलाई यसमा तानिएको छ। अनि कसरी दुई देशको सम्झौता हुन्छ। त्यही पनि यस्ता सम्झौता संसदमा लाने चलन छैन। संसदमा लाने त संविधानको धारा २७९ ले व्यवस्था गरेअनुसार हुनुपर्छ। त्यसमा चार वटा विषयहरु छन्। त्यसभन्दा भिन्न कुनै बिषय लानुपर्यो भने त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। तर, यहाँ त्यो पनि भएको छैन।
हामीले त एकपछि अर्काे गर्दै आफैले बनाएको संविधान र ऐनको बर्खिलाप गएका छौँ। केही केही कुरा त संविधान नै परिवर्तन गर्ने खालमा निर्णय पनि छन्। त्यो पनि हामी गर्न पुग्यौँ। हाम्रो तर्फबाट जुन ढंगले सच्याउन पर्थ्यो भन्ने छ। त्यो अहिले सडकमा देखिएका देशभक्तहरूको अभिमत आवाज र सदनभित्र उठेको आवाजलाई समेटिएर १२ बुँदे एउटा उधारो घोषणा गरेर लगिएको छ।
हामीले विज्ञहरुको भनाइको आधारमा यस्तो राष्ट्रिय सहमतिको बिषयमा चाहिँ उताको सहमति बिना एकतर्फी घोषणा उधारो भयो। उसको अहिलेसम्मको व्यवहारले यो स्वीकार गर्दैन। अरुले पनि भनिराख्नुभएको छ। हामीले हामी महाकाली सन्धीमा पनि यस्तै एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ। भारतले त्यो मानेन धोती लगाइदियो। सबै कुराबाट हामीले अझै पाठ सिकेका छैनौँ।
त्यसो त एमसिसी पास गराउन एमालेले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा साथ दिएको हो ?
पहिलो कुरा त केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा नै एमसिसी संसदमा लगियो। यसभित्रका कतिपय पत्राचार र गोप्य सम्झौता पनि भएका छन्। त्यो बाहिर ल्याइएको छैन। नेतृत्वले त पास गराउनै खोजेको हो। एमालेका नेता र अन्य कार्यकर्ताले चाहिँ भने यसमा जोड दिएको म देख्दिनँ। हामीले जब यस सन्दर्भमा विमति राख्यौँ। उहाँहरुले ठिक कदम चाल्नुभयो भन्नुभएको छ। त्यो पक्षलाई पनि ध्यान दिन चाहान्छु।
संसद भित्र पनि अहिले पनि एमालेले संसदमा आफ्ना पुराना बिषयलाई ‘इस्यु’ बनाएर अवरोध गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ उहाँहरुले एमसिसी पास गर्न भूमिका खेलेकाे नै मान्न सकिन्छ। एमालेले चाहेको भए एमसिसी संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रिय सहमति हुन्थ्यो। संसद पनि अर्को ढंगबाट जान सक्थ्यो। त्यसैले एमालेको व्यवहारले एमसिसी पास गराउने दिशामै गएको छ। त्यसैले यसको जिम्मेवार एमाले पनि हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।