न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, न वन संरक्षण

|

म्याग्दी : जलविद्युतको जिल्लाको रूपमा चिनिएको म्याग्दीमा संचालित अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्राकृतिक स्रोत र वातावरणमा मनपरी रजाइँ गर्दै आएका छन्।

म्याग्दीमा संचालित १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूमध्ये अधिकांशले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआईए) समेत स्वीकृत नगराई काम अगाडी बढाएका छन्।

ती मध्येको एक हो संयुक्त ऊर्जा प्रालिले निर्माण गर्न लागेको २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना। यो आयोजनाले पनि  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत नगराई जथाभावी रूखहरू फँडानी गरेर जलविद्यूतको काम अगाडि बढाइरहेको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पनि विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३५ मा इआईए स्वीकृत नगराई निर्माण गर्ने र ईआईएविपरीत निर्माण गर्नेउपर रु. ५० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

ईआईए स्वीकृतबिनै निर्माण

ईआईए स्वीकृति, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार, रुख हटाउने स्वीकृति, वन तथा वातावरण विभागसँग सम्झौता र डिभिजन वन कार्यालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्नेलगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

रघुगंगा गाउँपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडामा दुई निर्माण भइरहेको आयोजना डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ। वन डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख मनोज रानाभाटले ठूलोखोला जलविद्युत आयोजना ईआईए स्वीकृत नगरी निर्माण अघि बढाएको पाइएको बताए।

 ‘अनुगमनका क्रममा वन क्षेत्रमा बाटो, पुल, सुरुङ खन्ने काम भइरहेको भेटियो,’ उनले भने ‘सडक निर्माणमा प्रयोग भएका दुई वटा स्काभेटरको चाबी र कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौँ। छानविन र अनुसन्धान भइरहेको छ।’

बन्दीघाटदेखि सुगरथलामा रहने बाँध निर्माण स्थलसम्म नौ किलोमिटर पहुँचमार्ग र छहरीमा बन्ने पावरहाउस जोड्ने राहुघाट नदीमाथि ३७ मिटर लामो बेलिब्रिज निर्माण गरिसकेको छ। आउटलेटबाट १०० मिटरभन्दा बढी सुरुङ खनिसकेको छ।

चाबी र कागजात फिर्ता गर्न दबाब

 एसएसएसएन साकुरा जेभीलाई सिभिल ठेकेदार छनोट गरेको छ। प्रतिक्रियाका लागि आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत राम केसीलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।

अनुगमनबाट फर्कने क्रममा वन कर्मचारी चढेको गाडीलाई चिमखोलामा मंगलबार करिब एक घण्टासम्म रोकेर नियन्त्रणमा लिएको स्काभेटरको चाबी र कागजात फिर्ता गर्न दबाब दिएका थिए।

चिमखोलाका वडा अध्यक्ष दुर्गा पुन चढ्ने गाउँपालिकाको ध१ब ३३९ नम्बरको मोटरसाइकल सडकमा तेर्साइएको थियो। वन कार्यालयको टोली अवरोध र दवाव तोडेर बेनी फर्किएको थियो। कुनै परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यसले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुका साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा गरिने अध्ययन मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

तत्काल रोक लगाउन सक्ने प्रावधान

वातावरण ऐनको दफा १३ मा ईआईए स्वीकृत नगराई आयोजना कार्यान्वयन गरेमा त्यस्तो आयोजनालाई तत्काल रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि वन ऐन २०७६ को दफा ४१ र ४२ अनुसार सरकारसँग स्वीकृत लिनुपर्ने तथा खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनअनुसार प्रचलित कानुनअनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत आयोजनाले मिचेको छ।

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को नियम १६ मा संरक्षण क्षेत्रभित्र अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले रूख, बिरुवा, झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न, वन पैदावार नाश हुने कुनै काम गर्न वा हानिनोक्सानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर, सडक लगायत संरचना निर्माणका क्रममा करिब ४०० रुख काटिएका सहायक वन अधिकृत क्षेत्रीले बताए।

ईआईए स्वीकृत नगराई आयोजना निर्माण गरेको उजुरी परेपछि वन डिभिजनले स्थलगत अगुमगन गरी छानविन थालेको उनले बताए। अनुगमनमा पुगेका वन डिभिजनका कर्मचारीसँग आयोजनाका कर्मचारीले ईआईए प्रतिवेदन स्वकृतिको प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए।

आयोजनाले प्रयोग गर्ने सरकारी जग्गा बराबरको जग्गा खरिद गरेर उपलब्ध गराई त्यहाँ काटिने प्रतिएक बराबर दश वटाका दरले रूख रोपेर ५ वर्षसम्म स्याहारसम्भार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि उल्लंघन गरेको छ।

भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा बस्तीदेखि टाढा अवस्थित आयोजनाको दुई वर्षअघिदेखि पहुँचमार्ग निर्माण थालिएको थियो।

चारवटा जलविद्युत् आयोजना

विद्युत् विकास विभागका अनुसार राहुघाट र सहायक खोलामा १४६.८ मेगावाट क्षमताका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन्।

५.५ मेगावाट क्षमताको १ वटा आयोजनाले निर्माणको अनुमति मागेको छ। २४.६५ मेगावाट क्षमताका ३ वटा आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन्।

कल्लेनीमा बल्यो बिजुली

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–६ कल्लेनीमा विद्युत् सुविधा पुगेको छ। जम्मा २५ घरधुरी रहेको कल्लेनी गाउँमा पहिलो पटक केन्द्रीय प्रशारण लाइनको बिजुली बलेको हो।

कल्लेनीमा रहेको ट्रान्सफर्मरबाट मङ्गलबारदेखि विद्युत् वितरण सुरु भएको वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले जानकारी दिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रले कल्लेनीमा विद्युतीकरण गरेको हो।

प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत विद्युतीकरण गरिएको केन्द्रका प्रमुख प्रशान्तकुमार झाले बताए।

'कल्लेनीको ट्रान्सफर्रमरबाट आसपासका बस्तीका १०० घरधुरीमा बिजुली वितरण गर्न सकिन्छ। ३२ वटा ट्रान्सफर्मर लगिसक्नु भएको छ। छिमेकी गाउँ भारवाङमा पनि बत्ती बाल्ने तयारी छ' उनले भने।

झाका अनुसार दुई वर्षअघिनै पोल गाडेपनि २०७७ असारको पहिरोले क्षति पुर्‍याएपछि मर्मत गरेर आयोजनालाई पूर्णता दिएको छ।

यसअघि उज्यालोका लागि सौर्य, टुकी र दियालोमा निर्भर कल्लेनीवासी बिजुली बलेपछि खुसी भएका छन्। छहरीखोलाको पानीले ‘पेल्ट्रिक सेट’ चलाए पनि नियमित विद्युत् उत्पादन हुन सकेको थिएन्। विद्युत् सुविधा भएपछि घरायसी कामकाज, उद्यम व्यवसायदेखि बालबालिकाको पठनपाठनमा सहज भएको छ।

धवलागिरिको मुनी, फलिगाउँ, मुना र दरमा पनि हालै विद्युतीकरण गरिएको थियो। सबै बस्तीमा केन्द्रीय र लघुजलविद्युत् परियोजनाको बिजुली बाल्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

तीन हजार १२९ घरधुरी रहेको धवलागिरिलाई उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारी भएको अध्यक्ष थमसरा पुनले बताए।  वडा न ४ को बगरमा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युतीकरण गरिएको छ।

गत बर्खामा बाढीले क्षति पुर्‍याएको लुलाङको दरखोला लघु जलविद्युत् परियोजना मर्मतपछि यसै महिनादेखि पुन सञ्चालन भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.