आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गराउन सकिँदैन
आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गराउन सकिँदैन
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले चुनावी गतिविधि तीव्र बनाएका छन्। निर्वाचन आयोग पनि तयारीमा होमिएको छ। तर, आयोगको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोग र पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन मिलेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले तत्कालीन नेकपा विभाजन गर्न आयोगले सत्ता गठबन्धनसँग कुरा मिलाएदेखि स्वेच्छाचारी ढंगले मतपत्रको रङ परिर्वतन गरेको समेत आरोप लगाएका छन्।
आयोगले त्यसको जवाफ फर्काइसकेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विगतको स्थानीय तह चुनावपछि गरिएको समीक्षामा प्राप्त भएपछि मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
आयोगको चुनावी तयारी, निर्वाचन आचारसंहिता, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली‚ आयोगको आलोचनालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसँग थाहाखबरकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि गरेको तयारीलाई कसरी लिनुहुन्छ?
आयोगले अहिले गरेको गतिविधि सबै निर्वाचन केन्द्रित नै छ। कतिपय कुरा त्यहाँका पदाधिकारी र सचिवालयलाई मात्रै थाहा हुन्छ। २०७४ सालको निर्वाचनको व्यवस्थाभन्दा अहिले फरक विषय ल्याइएका छन्। त्यसलै विभिन्न सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, मतदाताबाट गुनासो आएको सुनिएको छ। त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हो।
आयोगको केही निर्णयमा दलहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् नि?
असन्तुष्टि देखाउने कुरा सामान्य हो। त्यो प्रत्येक निर्वाचनमा हुन्छ। तर, उहाँहरूको असन्तुष्टि कतिको सान्दर्भिक‚ वस्तुगत र जायज छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचनको मिति आउन केही समय हुँदा मात्र मतपत्रबारे निर्णय भएपछि राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाउनु स्वभाविक हो। यी सबै कुराको व्यवस्था पहिले नै मिलाउनुपर्छ।
२०७४ सालको निर्वाचन भएपछि निर्वाचन आयोगले ५ वर्ष समय पायो। आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने थियो। छलफल गरेको भए अहिलेको आएको जस्तो गुनासो आउँदैनथ्यो। दलीय अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो।
चुनाव चिह्नमा रङको प्रयोग, निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने समय दुई दिन राख्नुपर्ने विषयमा परामर्श कम भएको जस्तो देखिन्छ? के भन्नुहुन्छ?
सबै विषयमा दलहरूसँग परामर्श लिनुपर्छ भन्ने छैन। तर, दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल हुनुपर्छ। किनकि, दल नभएको भए निर्वाचन नै हुँदैनथ्यो। हाम्रो त बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था भएकाले दल त हुनै पर्छ। विभिन्न विषयहरू छन्। सहयोग र छलफल गर्नुपर्छ।
मतपत्रको रङ परिर्वतन गरेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो नि। परम्परागत रूपमा चलिआएको रङ परिर्वतन गर्दा निर्वाचन आयोगले सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलहरूसँग कतिको छलफल गरेको छ? कि छैन? त्यो मुल विषय हो।
अर्को कुरा, उम्मेदरवारी दिने समय दुई दिन दिएको छ। त्यो उम्मेदवारहरूकै सहजताका लागि हो। तर, दुई दिने व्यवस्थाले काम लम्बिन जान्छ। त्यसको व्यवस्था सहज रुपले गर्नुपर्छ। यो निर्वाचन व्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। जनतालाई उम्मेदवार दिनका लागि सहजता प्रदान गर्छ।
जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुनुअघि राजीनामा गर्नैपर्ने विषय पक्षपाती भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ। तीन तहको सरकारमध्ये एउटाले राजीनामा दिनुपर्ने बाँकी दुई तहका सरकारले झण्डा हल्लाएर चुनाव लड्ने भन्ने प्रश्न उडिरहेको छ नि?
लोकतान्त्रिक निर्वाचन हो। स्थानीय तहमा १०/१५ दिनअघि राजीनामा दिँदा अफ्ठ्यारो हुँदैन। १५ दिनभित्र निर्वाचन हुन्छ। पदमा रहेर किन निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्यो? आफ्नो पद पनि लिइराख्ने उम्मेदवार पनि दिने? लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यसलाई राम्रो मानिँदैन। संघीय निर्वाचनमा धेरै देशमा चुनावी सरकार हुन्छ। पहिले नै राजीनामा दिने व्यवस्था पनि अन्य मुलुकमा छ। तर, हाम्रोमा त्यो छैन।
संघीय सरकारको उदाहरण दिएर स्थानीयलाई पनि त्यही अधिकार दिए पदको दुरुपयोग हुन्छ। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, गाउँ तथा नगरपालिकाको स्रोत साधन उपयोग गर्ने, यसले स्थानीय सरकारको दुरुपयोग हुन्छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन जनप्रतिनिधिको राजीनामा आवश्यक हुन्छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै निर्वाचन आयोग र सत्ता गठबन्धनबीच साँठगाँठ भइरहेको छ भन्ने आरोप लगाउनुभयो। आयोग साँठगाँठमा चल्छ र?
त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। उहाँ एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बोल्नुभएको विषयमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्तको भूमिकाबाट कुनै टिप्पणी गर्दिनँ। राजनीतिक दल र नेताहरूको आ-आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। बोल्छन्।
उहाँहरूले के कुरा हेरेर बोल्नुभएको उहाँहरूकै विचार हो। तर, निर्वाचन व्यवस्थापनको विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको काममा आम जनताले बोल्न पाउँछ। जनताको सरोकार रहन्छ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन सधैं फितलो भएजस्तो देखिन्छ? कसरी प्रभावकारी बनाउने?
पछिल्लो समय आचारसंहिता पालना अफ्ठ्यारो विषय बनिसक्यो। पूर्ण पालना गर्न सकिँदैन। कानुनमा त व्यवस्था छ। तर, कसैले पनि गरेको पाइँदैन। अहिलेदेखि नै प्रचारप्रसार सुरु भइसकेको छ। प्रचार बढिरहेको छ। दलहरूले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
तर‚ यसअघिको निर्वाचनभन्दा सुधार भइरहेको छ। दलहरूको प्रचारमा पनि सुधार भइरहेको छ। विधि र प्रक्रियामा सुधार भएको छ। यद्यपि‚ आचारसंहिता पूर्ण पालन हुने अवस्था देखिँदैन।
आचारसंहितामा उम्मेदवारले दुई चार लाखसम्म खर्च गर्न पाउने हुन्छ। तर, नेताहरू २/४ करोड रूपैयाँले पार लाउन गाह्रो छ भन्छन् नि?
निर्वाचन आयोगले निश्चित सीमाभित्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ। किनकि‚ सबै उम्मेदवारमा आर्थिक अवस्था समान हुँदैन। दर्शन, विचारका आधारमा राजनीतिक कार्यक्रम तय हुन्छ। पैसाको धेरै प्रयोग हुँदैन। न्यूनतम खर्च गर्नुपर्छ। कुनै राजनीतिक दलले सीमाभन्दा कम खर्च पनि गरेका पाइन्छ। तर, अहिले धेरै सीमा नाघेका पनि छन्।
निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन के गर्नुपर्ला?
त्यसको विधि र प्रक्रिया धेरै छन्। निर्वाचन खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र ल्याउँन सकिन्छ। त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन व्यवस्थापन समिति, तीन वटै निकायले चाहेको खण्डमा निर्वाचन मितव्ययी बनाउन सकिन्छ।
पुरानै ढर्राको निर्वाचन कहिलेसम्म? प्रविधिमैत्री बनाउन के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ?
प्रविधिको प्रयोले मात्रै कम खर्च गर्छ भन्ने हुँदैन। खर्च पनि बढाउँछ। आफूसँग प्रविधि नभएपछि सबै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको व्यवस्थापन र मेन्टिन्नेसको कुरा पनि हुन्छ। त्यसले अफ्ठ्यारो हुन्छ। हामी डिजिटल मतदानको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। तर, त्यो झन् धेरै खर्चिलो हुन्छ।
एकपटक निर्वाचन भएपछि पाँच वर्ष निर्वाचन हुँदैन। अनि त्यो मेसिनको काम हुँदैन। ती मेसिनलाई थन्क्याएर राख्नुपर्छ। तर‚ त्यसलाई कहाँ राख्ने? कसरी राख्ने? व्यवस्थापन जटिल हुन्छ। त्यसलाई सफ्टवयरसहितको व्यवस्था गरेको हुन्छ। त्यसकारण त्यसको प्रयोग गर्न अझै खर्चिलो हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।