काठमाडौं : स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत उपचार गरेको शोधभर्ना बापतको रकम नपाएको भन्दै धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको सेवा १५ गतेबाट बन्द बताएको छ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बिमामार्फत दिँदै आएको ओपिडी, आकस्मिक सेवाहरू चैत १५ गते देखि बन्द हुने बताएका छन्।
बिपी प्रतिष्ठान मात्रै हैन पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार सेवा दिएका धेरै स्वास्थ्य संस्था तथा ठूला अस्पतालहरूले बिमामार्फत पाउने रकम नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
हाल देशभरका ४ सय ४० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमाअन्तर्गत उपचार सेवा दिँदै आएको छन्। तर, तीमध्ये केही अस्पतालहरूले विमितहरूलाई सहज तरिकाले उपचार गर्न आनाकानी गर्दै आएको पीडितहरूको गुनासो छ।
अस्पतालहरूले पनि सरकारले सहज तरिकाले रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
तर स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा गराएका बिमितहरूको उपचार गरेबापत स्वास्थ्य बिमा ऐनभन्दा बाहिर गएर रकम मागदाबी गर्ने गरेको बताउँछन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजालका अनुसार बिपी प्रतिष्ठानले पनि माग गर्नुपर्ने भन्दा बढी रकम मागिरहेको बताए। ‘हामीले यसअघि नै तीन करोडभन्दा बढी रकम पठाएका छौँ, अहिले उसले २६ करोड दाबी गरेको छ,जसमा स्वास्थ्य बिमा ऐनअनुसार अस्पतालहरूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने खालको छैन’ उनले भने।
हाल देशभरका ४ सय ४० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमाअन्तर्गत उपचार सेवा दिँदै आएकोमा प्राय सबै स्वास्थ्य संस्थाले अनावश्यक माग दाबी गर्ने गरेको उनले बताए।
'देशभर ४ सय ४० वटा हामीसँग आबद्ध छन् यी सबैलाई हामीले उनीहरूको माग दाबीअनुसार छानविन गरेर शुल्क भुक्तानी गर्छौँ तर धेरै ठाउँमा दोहोरो परीक्षण गर्ने गरेको गरेको भेटिन्छ यस्तो अवस्थामा हामीलाई अप्ठ्यारो छ’ उनले भने।
प्रमाणीकरण ढिलाइले समस्या
दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण नहुदाँ बिमा प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व-उपमहानिर्देशक चूणामणि भण्डारी।
‘अहिले पनि हाम्रो स्थानिय स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य अस्पतालहरूमा औषधि, उपकरणहरू छैन जसले गर्दा बिमामार्फत सेवा गुणस्तरीय सेवा लिन गाह्रो छ’ उनले भने।
अर्कोतर्फ अस्पतालहरूले बिमामार्फत सेवा दिए बापत सरकारले अस्पतालहरुलाइ दिनुपर्ने रकम समयमा दिन नसक्दा पनि बिमा प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले धेरै अस्पतालहरुले बिमाको उपचार गरेबापत भुक्तानी गरेन भन्ने छ भने यता बोर्ड अनावश्यक रकम दावी गरेको भन्ने गरेको छ जसले गर्दा पनि बिमा प्रभावकारी भएको छैन,यसले पनि बिमामार्फत सेवा लिन जाने बिरामीहरूलाई अस्पतालले राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो आउँछ, यसको लागि बोर्डले अस्पतालहरुको दाबी डिजिटल रुपमा नै प्रमाणीकरण गरेर समयमा नै दिने गर्नुपर्छ’ उनले भने।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारले २०७२ चैत २५ बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थालेको थियो
सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बिमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट बहिरंग सेवा ओपिडी , इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। बिमा बोर्डका अनुसार हालसम्म ३० प्रतिशत घरपरिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन्।
बिमा कार्यक्रमको सदस्यता वार्षिक रूपमा दर्ता सहयोगीमार्फत नवीकरण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सदस्यता लिएपछि सेवा क्रियाशील भएको मितिदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि मात्र स्वास्थ्य बिमा अवधि क्रियाशील हुने प्रावधान छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बहिरंग सेवा, आकस्मिक सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा, सूचीकृत औषधिहरू, शल्यक्रिया, तोकेबमोजिम मूल्यको चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी, वैशाखीलगायत सेवा लिन पाइने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।