अरू होइन १८६० को सन्धि आधार बन्नुपर्छ
अरू होइन १८६० को सन्धि आधार बन्नुपर्छ
मुलुकमा निर्वाचनको लहर चलेको छ। सबै दल र नेता कार्यकर्ता त्यसको माहोलमा डुबेका छन्। तर केही अघि यो देशले अर्थात यो देशको संसदले पूर्ण बहुमतका साथ पारित गरेर संसोधन गरेको नेपालको नक्सामा पुन समेटिन आएका दार्चुलाको लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीले मतदान गर्न पाउछन् वा पाउँदैनन् भन्ने बिषयमा कसैले सरोकार राखेको देखिँदैन।
यस लेखमा प्रस्तुत चारवटा नक्सा मध्ये पहिलो लामो नक्सा कनका तिष्टा र काङगडा सतलज भित्रको गोर्खा साम्राज्य हो जुन सम्बत १८१४ को ताम्रपत्रानुसार राजधानी नेपाल खाल्डोको काठमाडौं स्थित गोर्खाराज कान्तिपुरी भवनबाट जारी भएको हो। जुन बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहबाट राज्य विस्तारको अभियान शुरु भई उन्का नातिका राज्यकालमा निर्माण भएको र २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धिबाट यो नक्साको विशाल गोर्खा साम्राज्य खण्डित हुन पुगेको थियो।
दोश्रो, गोलो नक्सा ऐतिहासिक नेपालको हो, जुन नेपाललाई नेपाल (देश) राज्यका पछिल्ला राजा यक्ष मल्लले उनकै जीवन काल सन् १७७४–७६ भन्दा पहिले नै नेपालको अस्तित्व लोप गराएर तत्कालिन नेपाल राज्यलाई चार टुक्रामा विभक्त पारे। यसरी नेपाल मण्डल, नेपाल खाल्डो नाम बाहेक नेपाल नामको देश नै अस्तित्व नामेट बनाए।
नेपाल खाल्डोबाट जन्मिएका काठमाडौं, पाटन र बनेपा सहितको भादगाउँ नामका राज्यहरूलाई गोर्खा नरेश बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहकै राज्यकालमा गोर्खा राज्यमा विलय गराएको सत्य इतिहास छ। यस्तो इतिहासलाई अल्मल्याई राखिएको नाम नेपाल अर्थात हालको नेपालदेश गोर्खा राज्यमा विलय भएको देशको नक्सा चाहिं यही नै हो।
तेश्रो, नक्सा चाहिं श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाले इष्टइण्डीया कम्पनीसंग सन् १८६० मा सन्धि गरी निर्धारण गरेको सीमानामा जङ्गे पिलर ठड्याई सुरक्षित राखेको मेची पश्चीम र (महा)काली पूर्वको भूभाग भएको मुलुक तथा नेपाल खाल्डोमा विराजमान गोर्खेश्वर महाराजका देशको राजधानी निपाल उल्लेख भएपनि देशको नाम गोर्खा नै थियो र त्यसपछि यो गोर्खा देशको निर्धारित नक्सा हो।
समय क्रममा किन के कसरी हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदै जाने भए पनि श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाले बनाउन लगाएका जङ्गे पिलर भित्रका सबै भूभाग सँगेटिएको नक्साको पश्चिमोत्तर दिशामा रहेको चुच्चो हराएर बुच्चो नक्सालाई प्रमाणित नक्सा मानियो । यही नक्साका आधारमा चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्र कायम भएको तथ्य सबैले जानेकै हो।
चौथो, चुच्चे नक्सा चै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखतमा बनिएर संसदबाट पारित भएको हो । यो नक्सालाई संवैधानिक बनाउँदा इष्ट इण्डीया कम्पनीसंग भएको सन् १८६० को सन्धिको धारा २ र ३ लाई आधार मान्नु पर्ने थियो। र, नेपाल अड्नु पर्ने पनि त्यसैमा हो।
किनभने ३१ जुलाई १९५० मा भारत सरकारसंग भएको मैत्री तथा शान्ति सन्धि र ३० अक्टुबर १९५० मा बृटिश सरकारसंग भएको मैत्री तथा शान्ति सन्धि समेतका दुवै सन्धिका धारा ८ ले खारेज गरेको छ। त्यसैले २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० मा भारत सरकार र बृटिश सरकारसंग भएका सन्धिको कुरा गर्नु आवश्यक नै थिएन।
सन् १८६० मा भएको सन्धिलाई आधार मान्नु पर्ने थियो। किनभने सो सन्धिको धारा २ र ३ मा यस्तो लेखिएको छः–
Article II
The British Government hereby Bestows on the Maharajah of Nipal is full sovereignty, the whole lowlands between the River Kali and Raptee and the whole lowlands laying between the River Raptee and the District of Gorukpore, wich were in the possession of Nipal State in the year 1815, and were ceded to the British Government by Article II
of the Treaty concluded at Segowlee on 2nd of December in that years .
यसमा भनिए अनुसार ‘बृटिश सरकारले निपाल राज्यलाई सार्वभौमसत्ता सहितको राप्ती र काली (महाकाली) नदीका बीचमा परेका तराईका भूभागहरु र राप्ती नदी र गोरखपुर जिल्लाका बीचमा परेका तराईका सबै भू-भागहरू प्रदान गर्दछ। यी भू-भागहरू सन् १८१५ मा निपाल राज्यका अधिकारमा थिए। उसै बर्षको २ डिसेम्बरमा भएको सुगौली सन्धिका धारा ३ बमोजिम बृटिश सरकारलाई सुम्पिएको थियो।‘
Article III
The boundary line surveyed by the British Commissioners appointed for the purpose extending eastward from the River Kali Or Sardha to the foot of the hills north of Bagowra Tal, and marked by pillars, shall henceforth be the boundary between the British Province of Oudh and the Territories of Maharajaha of Nipal.
यसरी पूर्व तर्फ काली वा शारदा नदीदेखि बागोरा तालका उत्तर पट्टिका पहाडहरुका फेदसम्म रहेका भू-भागहरूका निम्ति बृटिश कमिश्नरहरुद्वारा भर्ति गरिएकाहरूबाट नाप जाँच गरी खम्बा गाडी चिन्न लगाइएका सीमा रेखा अब उसो, अवधका बृटिश भू-भागहरू र निपालका भू-भागहरूको बीचमा सीमा हुने छ भनिएको छ।
तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाकडीका भरमा खुशी पार्दै गलत सल्लाह दिन सफल भएका आसेपासेका अतिरिक्त विभिन्न खाले विदेशी जासुसहरूका गोप्य परामर्शमा काम भयो । भारतीय हितलाई ध्यानमा राखी मुखकै भरमा सन् १९५० मा भएको भारतसंगको सन्धि खारेजी र सन् १८१५ को सुगौली सन्धिलाई संसदमा बौराएको घोषणा गर्दै यो चुच्चे नक्सालाई संविधान संसोधन गरी आधिकारिकता प्रदान गरियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खारेज भएको सुगौली सन्धिलाई बौराएको घोषणा गर्दा यो सन्धिको कार्यान्वयनको बाटो खुल्न आउने र कार्यन्वयन हुँदाका सन्धिको धारा ३ को उपधारा १, २ र ३ मा उल्लेख भएका भू-भागहरू “युक्रेनको क्रिमीया” जस्तै हुन जानेछ।
यस्तो सत्य तथ्यलाई ख्याल नगरी वा जानीजानी भारतलाई खुशी राख्ने कपटपूर्ण उद्देश्य भएकाले हो वा अन्जानमा नै महान राष्ट्रवादी बनिने लोभले गर्दा हो वा मैले जे गरे पनि जे भने पनि हुन्छ भन्ने अहंकार प्रष्फुटित भएर यसो गरिएको हो भन्न सकिन्न।
तर त्यसबेला केही अपवाद बाहेक सबै पार्टीका अधिकांश सांसदहरू विवेकको खोल झिक्न सफल भएकै हुन। नत्र कुनै न कुनै सांसदहरुले सुगौली सन्धि बौराउँदा यो देश खण्डित हुन जान्छ, त्यसैले सन् १८६० को सन्धिलाई आधार मानेर यो चुच्चे नक्सालाई संवैधानिक बनाउनु पर्छ भन्न सकेनन्। यस अर्थमा हेर्ने हो भने ओली एक्लो दोषी छैनन। यद्यपि त्यसको जिम्मेवारी भने सरकारको नेतृत्व लिइरहेका कारण ओलीकै हुन जान्छ।
यस सिलसिलामा गल्तीमा समेत ताली बजाएर नथाक्ने समर्थकहरूका नजरमा महान राष्ट्रवादी देखिए पनि चुच्चे नक्सा संवैधानिक मान्यता दिलाउने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाटकीय अभिनय थियो वा अज्ञानता भन्ने कुरा बुझ्ने कुरा भएन। तर यो देशका स्वनाम धन्य विद्वान बुद्धिजीवी इतिहासविद् परराष्ट्रविद् र राजनीतिक विश्लेषक समेतका विवेकमा घुस्न नसकेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ।
चुच्चे नक्सा संवैधानिक त भयो तर त्यो नक्सामा परेका भू-भागहरूबाट भारतीय भोगचलन हटाई यो देशको भोग चलन गराउने तर्फ न ओली सरकारले कुटनैतिक पहल गर्यो न वर्तमान देउवा सरकारले। यो नक्साको कथा केवल “मच्चियो मच्चियो थच्चियो” बाहेक अहिलेसम्म अरू केही भएन।
दुई देश बिचको सम्बन्ध गिजोल्ने र टुंगो नलगाइ छोड्ने गर्नाले हामीलाई नै नोक्सान पुग्नसक्छ। विषयको टुंगो नलाग्दा जन गणनामा समावेश हुन र मतदान गर्ने अधिकारबाट त्यस भेगका जनता बञ्चित भए र भइरहेका छन्। उनीहरुले आफुलाई नेपाली हौं भनेर खुलेर भन्न पाएका छैनन् नत भारतले नै अधिकार दिएको अवस्था छ।
जनस्तरदेखि माथिसम्म तथा स्वदेशदेखि विदेशसम्म चर्चामा आएको यो देशको चुच्चे नक्सा नक्सा माथि नै स्वदेशदेखि विदेशसम्म राजनैतिक षडयन्त्र चलिरहेकाले “कताको जिली कताको गाँठी” हुन पुगेको छ।
वर्तमान अवस्थामा पुराना सन्धि सम्झौता लिखत प्रमाणहरु अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा यो सरकारले भारत सरकारसंग वार्ताका माध्यमबाट देशको साँधसीमाना खुट्याई चुच्चे नक्सामा उल्लेख भएका भूभागमा भोगचलन गर्नु गराउनु पर्छ।
तर शक्तिका बलमा सिमाना भित्र पसेका विदेशी र विदेशीका आडमा यो देशको बागडोर जबर्जस्ती कब्जा गरेर बसेका अहिलेका शासकहरुबाट यो काम सम्भव देखिदैन। उनीहरूको उद्देश्य यो देश र देशको साँधसीमाना खुट्याएर जोगाउने तर्फ नभएर देशका जनता जनार्दनलाई उल्लु बनाउँदै आपसमा लडाउन , आफ्नो पार्टी बलियो पार्न मात्र उद्यत देखिन्छ।
होइन भने भारतसँग तत्काल वार्ता शुरु गरेर लिम्पियाधुरा लगायत समग्र सिमा समस्या समाधानको बाटो खोजिनु पर्छ । जबर्जस्ती सिमाना बाहिर पारिएका नागरिकको मतदानको अधिकार स्थापित गरिनु पर्छ।
जसरी भए पनि चुनाव जित्ने, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको भक्ति गर्दै भीख माग्ने, ऋण काढ्ने, अनि सत्ता बचाएर सत्ताको दुरुपयोग गर्दै धन आर्जन गर्ने तथा मोज मस्तीमा रम्ने बाहेक अरू देखिएन भन्दा अन्याय नहोला।
सयौं स्थानमा देशको साँध सीमाना मिचिएको र जङ्गे पिलर गायब भएको प्रति ध्यान दिने फुर्सद कसरी निस्कियोस्?
जय गोरखनाथ जय गोर्खा।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।