मन्त्री फेरिएसँगै हराउँछ चर्चा
मन्त्री फेरिएसँगै हराउँछ चर्चा
काठमाडौं : पछिल्लो समय देशमा पेशागत अस्पताल बनाउने लहर चलेको छ। शिक्षक अस्पताल, श्रमिक अस्पताल बनाउने सरकारको योजना अहिले चर्चामा छन्। गत माघमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो।
हाल श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। श्रम मन्त्रालयका सह-सचिव दिपक काफ्लेको संयोजकत्वको समितिले सो विषयमा अध्ययन गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए। कहाँ, कसरी निर्माण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सेवा दिने भन्ने विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका श्रमिक र तिनका परिवारलाई, धेरै श्रमिक कार्यरत औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र र विपन्न कामदारका परिवार लक्षित गरेर श्रमिक अस्पताल बनाउन लागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
पुरानै योजना, नयाँ मन्त्रीका एजेण्डा
श्रमिक अस्पताल बनाउने योजना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको योजना नयाँ होइन। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विषयलाई हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले अगाडि सारे।
२०६५ सालमा श्रममन्त्री लेखराज भट्टले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई छुट्टै अस्तपाल आवश्यक रहेको बताएका थिए। सोही बेला अस्पताल बनाउन अध्ययन समितिसमेत बनाइएको थियो। पहिलो चरणमा धेरै श्रमिक कार्यरत स्थानमा बनाउने योजना अगाडि सारिएको थियो। मन्त्री भट्ट मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै सो योजना योजनामै सीमित बन्यो।
यस अगाडिका धेरै श्रममन्त्रीहरूले श्रम बैंक, कामदार बचत सहकारी संस्था, कृषि–हाइड्रोमा रेमिट्यान्स लगानी र श्रमिक अस्पताल बनाउने योजना अगाडि सारेका थिए तर आफ्नो कार्यकालमा पूरा नगर्दै बिदा भएका थिए।
त्यसैगरी तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ०७५ मा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई छुट्टै अस्पताल आवश्यक रहेको बताएका थिए। प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेट्ने गरी श्रमिक अस्पताल बनाउने योजना अगाडि सारेका थिए। सरकारी स्तरमा छलफलसमेत भएको थियो। मन्त्रालयबाट मन्त्री बाहिरिएसँगै योजना पनि बाहिरियो अर्थात् अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
सोही योजनालाई हालका श्रममन्त्री श्रेष्ठले अगाडि बढाइरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले उपचार अभावमा ज्यान गुमाएका कारण अस्पताल बनाउने योजना अगाडि सारेको मन्त्रालयका सचिव अर्यालले जानकारी दिए।
के हो श्रमिक अस्पताल ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकलाई लक्षित गरी निर्माण गरिने अस्पताल नै श्रमिक अस्पताल हो। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेका श्रमिकलाई उपचार दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै गरी श्रमिकलाई उपचार दिइने सचिव अर्यालले बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका र तिनका परिवारलाई उपचार दिइनेछ। कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिकलाई सेवा दिइने छ। पहिलो चरणमा श्रमिक धेरै भएका क्षेत्रमा अस्पताल खोलिनेछ।
यसकारण आवश्यक छ श्रमिक अस्पताल
नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत करिब ७० लाख श्रमिक रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रम सर्भेमा उल्लेख छ। तर उनीहरू बिरामी परेमा स्वास्थ्य उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै श्रमिकका लागि श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन्। सरकारले पहिलो चरणमा औद्योगिक क्षेत्रमा र त्यसपछि प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको उनले बताए।
योजनाभन्दा पनि आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो। सरकारले श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत दिने अस्पताल अहिलेसम्म नभएकाले यसको आवश्यकता महसुस गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।