काठमाडौं : सरकारले लामो समयदेखि समस्या रहेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई सुधार्ने निती अगाडी सारेको बताउँदै आएको छ। तर ठगीका घटना रोकिएको छैन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली व्यक्ति तथा म्यानपावर कम्पनीबाट बार्षिक ३ अर्ब ठगी हुने गरेको छ।
त्यस्तैगरी सरकारले ७ वर्ष अघि लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट (१० हजारमा) नेपाली हालसम्म उड्न पाएका छैनन्। अर्कोतिर म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकसँग बढी पैसा उठाएर विभागमा १० हजारको बिल पेस गर्दै आएको विषय गम्भीरताका साथ उठाउनु पर्ने देखिएको छ।
सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन। कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ सय ७३ दिन बित्यो। सो अवधिमा श्रम रोजगारीका क्षेत्रमा कस्ता कस्ता काम भए ? श्रम क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको आगामी योजना के छ? लगायतका विषयमा थाहाखबरकर्मी सञ्जिता आचार्यसँग गरेको कुराकानी ः
यतिबेला श्रम बजारमा कोरोना प्रभाव देखिएको छ। त्यसलाई सुधार्न मन्त्रालयले कसरी काम गर्दै छ ?
दुई वर्षदेखि विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वका विभिन्न देशमा असर पर्याे। सो भाइरसले सम्पुर्ण मानव जातिलाई नै प्रभाव पारेको थियो। मुख्य रुपमा सेवा क्षेत्र, उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू बढी प्रभावित भएका भए। जसबाट देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पनि धक्का लाग्यो। कोरोनाकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत हजारौ नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा स्वदेश फर्किएका नेपाली यतिवेला धमाधम विदेश जान थालेका छन्। पछिल्लो समय कोभिडको संक्रमण कम भएसँगै विदेशिनेको संख्या बढेको छ। अर्थात् वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र लयमा फर्किदै छ।
यो नेपालको रोजगारी क्षेत्रका लागि ठूलो प्रभाव हो। अहिले सरकारले कोरोना महामारीका कारण श्रम बजारमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न केन्द्रित भएर काम गर्दैछौ। कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा परेको प्रभावलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने गरी स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ पनि सरकारले योजना बनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको पुन एकीकरण योजना कहाँ अड्कियो?
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई ल्याएको सो कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी योजना हो। जसले विदेशमा सिकेको सीपलाई नेपालमा प्रयोग गरी काम तथा दाम दुबै कमाउन सक्ने अबस्था हुन्थ्यो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पछि सही गरेको पहिलो योजना नै त्यही हो ।
जुन योजना अहिलेसम्म पनि योजना मै छ। सबै क्षेत्रको राय सुझाब लिनका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएका थियौ। अहिलेसम्म आएको छैन। हामिले त्यस विषमा ताकेता गरिरहेका छौ। कहिले को कर्मचारी छैन कहिले के छैन भएको छ। सो विषलाई छिटो टुङ्ग्याउनका लागि मन्त्रालयमा छलफल गरेका छौ। आगामी शुक्रबार यसलाई टुङ्ग्याउने छौ। आशा गरौ छिटो योजना कार्यान्वयनमा जाने छ।
श्रम मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेको १ सय ७२ दिन पुरा भइसकेको छ। त्यस अवधिमा आफूले गरेको कामको मुल्यांकन कसरी गर्नू हुन्छ ?
मैले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेदेखि श्रमिकका क्षेत्रमा धेरै महत्वपुर्ण काम गरिसकेको छु। समग्र रोजगारीको क्षेत्रमा देश तथा विदेशमा रहेका रोजगारीको समस्या पहिल्याउनदेखि सुधार्ने योजना समेत बनाएको छु।
देशमा भने अनुसारको रोजगारी छैन। रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई लक्षित गर्दै आफ्ना योजनाहरु अगाडी बढाएको छु। पहिलो कुरा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनेका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया र सो क्षेत्रमा रहेको सास्ती हटाएका छौ। विदेश जानका लागि आधारात देखि नै लाइन बसी श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने अबस्था थियो। सो लाइन हटाई अनलाइनबाट सेवा दिइरहेका छौ
श्रमिकको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्नका लागि छुट्टै प्रहरी युनिट स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ।
श्रमिकको गुनासो तत्काल निराकरण गर्न र्यापिड रेस्पोन्ड टिम स्थापना गरिएको छ। नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ र सुरक्षित मुलुकको खोजी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ। विदेशमा अलपत्र, पर्नेको उद्धार र अलपत्र पार्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ। ल्यस्तै गरी श्रमिक अस्पताल निर्माणको काम अगाडी बढेको छ।विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका कामदारलाई स्वदेश फर्केर पुन: विदेश जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। समग्रमा देश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकको पक्षमा काम भइरहेको छ।
देशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी कहिले अन्त्य हुन्छ ? यसका लागि मन्त्रालयसँग कस्तो योजना छ?
यतिवेला श्रम बजारमा रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारका आएका युवाहरु देशभित्र अवसर नपाएसँगै रोजिरोटीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यसरी हेर्दै देशमा बाध्यताको रोजगारी छ।
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। देशभित्रै न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
स्थानीय तहबाट युवालाई उद्यमी बनाउन र रोजगारीका अवसर खोजी गर्न रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रोजगारीको क्षेत्र पहिचान, व्यावसायिक सीप विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न सकिन्छ।
पहिलो प्राथमिकता भनेको सीपयुक्त जनशक्ति मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था हुन जरुरी छ। सीप नसिकी विदेश जाँदा एकातिर श्रमिकले भने अनुसारको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर देशले भने अनुसारको रेमिट्यान्स पाउन सकेको छैन। जसलाई मध्यनजर गर्दै सिप मुलक तालिम लिएर मात्र वैदशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अबस्था छ।
भिजिट भिसामा निकै ठुलो समस्या देखापरेको छ। यसको अनियमितता रोक्नका लागि भन्दै विभिन्न सर्त अगाडी सारियो। तर यसको विरोध भइरहेको छ नी?
वास्तवमा भिजिट भिसामा विदेश जाने विषय श्रम मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय होइन। श्रम स्वीकृति लिएर गएका युवाका विषय यस मन्त्रालयले हेर्ने हो। तर, भिजिट भिसामा गइ श्रमिकको रुपमा बसेका युवाहरु अलपत्र परेको विषयले मलाई झस्कायो।
नेपालबाट विदेश जाने प्रक्रिया नै झन्झटिलो लागेर त्यस तर्फ सुधार गर्न लागेका छौ। पहिलाको तुलनामा रोकिएको छ। विदेश भ्रमणमा गएका बेला पनि सो देशमा रहेका नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको छ। त्यहि भ्रमणमा रहेका बेला यसरी विदेश पठाउने दलाललाई पनि पक्राउ गरिएको छ।
अलपत्र श्रमिक व्यवस्थापनका लागि आफै विदेश पुग्नु भयो। मन्त्री आफै जानुपर्ने अबस्था कसरी आयो? विदेश भ्रमणको उपलब्धि के भयो?
नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीले दु:ख पाएको देखेर त्यसलाई महत्व दिएर म आफै अलपत्र श्रमिक व्यवस्थापनका लागि गएको हुँ। त्यसले केहि न केहि लाभ लियो। श्रमिकको दुख देख्न नसकेर गएको हुँ।
विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या समाधानमा पहल गरेको छु। पारिश्रमिक कामदार फिर्ती लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। ठगि गर्ने व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ।
म्यानपावर वर्गीकरणको विषय मन्त्री फेरिए नै पिच्छे प्राथमिकतामा पर्छ। तर, पूरा हुँदैन वर्गीकरण सम्भव छ ? किन आवश्यक पर्यो?
म्यानपावर व्यवसायलाई सुधार गर्नका लागि वर्गीकरणको योजना अगाडी सारिएको हो। राम्राे काम गर्ने व्यवसायी र नराम्रो काम गर्ने,थोरै कामदार पठाउने धेरै कामदार पाउनेलाई छुट्याउन खोजिएको हो। व्यवसायीलाई सुधार गर्नका लागि कार्यदल बनाएका हौ। त्यसमा पनि व्यवसायी र स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्ने क्रममा छौ। कसैलाई चाहदैन भने मलाई मात्र चाँहिदैन। यदि आवश्यकता हो भने छलफल गरेर अगाडी बढ्ने छौ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको श्रमिक अस्पतालले फेरि पनि चर्चा पाएको छ। कहिले र कसरी बन्छ सो विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गर्दै छ?
सैद्दान्तिक सहमति लिइसकेका छौ पैसाको दुख छैन। जग्गा पहिचानमा लागिपरेका छौ पहिलो चरणमा मुख्य औधोगिक करिडोरमा बनाउने योजना छ। सायद कलैया वीरगन्ज करिडोरमा निर्माण हुन सक्छ। त्यहाँबाट सुरु गछौँ । त्यसका लागि भुमि सुधार मन्त्रालय,वन मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय हितको मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छौ। सो कार्यदलले जग्गा पहिचान गरी छिट्टै काम अगाडी बढाउने छौ।
वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी कामदार मैत्री बनाउँदै हुनुहुन्छ?
वैदेशिक रोजगारीलाई श्रमिक मैत्री बनाउने काम सुरु भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने आर्थिक ठगी नियन्त्रण, मानव तस्करी र यो क्षेत्रमा विकृति मच्चाउनेलाई कानुनी कारबाही गर्न शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, मार्सल टोली र कार्यदल स्तरबाट काम भइरहेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न र उनीहरूको सुरक्षाका लागि गम्भीर भएर काम गरिहेको छ। यस क्रममा विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने, विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा पार्ने कार्यमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरा ल्याउन थालिएको छ। सरकारले अनिवार्य श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लिएको छ।
सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागु गरेको ७ वर्ष बित्यो। तर, ठगिने क्रम रोकिए नी ?
वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना भएका छन् म्यानपावर व्यवसायी एजेन्ट मार्फत श्रमिकहरु ठगिँदै आएका छन्। नेपालमा मात्र होइन विदेशमा बसेर ठगि गर्ने म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाम भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न र यो क्षेत्रलाई सुधार्न कुनै कसर बाँकी राख्दै नौ।
श्रम मन्त्रालयले फ्री भिसा र फ्री टिकटका विषयमा अध्ययन समिति बनाएको छ। अन्य देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवा शुल्कका बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। सो विषयमा कामदार र म्यानपावर व्यवसायी दुवैको हितमा मन्त्रालयले फ्री भिसा र फ्री टिकटका बारेमा निर्णय गर्ने छ। चुनावको संघारमा भएकाले मैले तत्कालै फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गर्छु भन्न सक्दिन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।