विज्ञ भन्छन्, सकारात्मक हो
विज्ञ भन्छन्, सकारात्मक हो
काठमाडौं : सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्।
देशमा संघीयता आएसँगै दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि बन्नेको होड चलेको छ। एकातिर स्थानीय तहमा एक कार्यकाल बिताएका जनप्रतिनिधिले अर्काे कार्यकालका लागि दाबी गरिरहेका छन्। अर्काेतिर मन्त्री तथा संघीय सांसद बनेकाहरूसमेत केन्द्र छाडेर स्थानीय तहतर्फ आकर्षित भएका छन्।
आफ्नो पार्टीले टिकट दिएमा उनीहरू स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि बन्ने आकांक्षा प्रकट गरिरहेका छन्। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले कर गरेर जनप्रतिनिधि छान्नु परेको थियो। दोस्रो निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि दाबी गर्नेको होड चलेको जानकार बताउँछन्।
स्थापितदेखि राज्यमन्त्री मानन्धरसम्मले गरे महानगरमा दाबी
७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये धेरै जनसंख्या तथा केन्द्रको हिसाबले सुगम मानिने काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न विभिन्न व्यक्तिले आकांक्षा व्यक्त गरिरहेका छन्।
काठमाडौंमा नेकपा एमालेबाट मेयर भइसकेका र बागमती प्रदेशसभामा मन्त्री बनिसकेका केशव स्थापित पार्टीले टिकट दिए चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। स्थापितले यसअघि पनि काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आएका थिए।
हाल बागमती प्रदेशसभा सदस्य रहेका स्थापित टिकट आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयासरत छन्। उनी बागमती प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुन्। नेकपा एमालेबाट स्थापितलाई नै टिकट दिने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।
त्यसैगरी पूर्व शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले पनि मेयरको दाबी गरिरहेका छन्। २०७० र २०७४ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका मानन्धर यतिबेला काठमाडौंको मेयरमा दाबी गरिरहेका छन्।
यता प्रतिनिधिसभा सदस्य डा डिला संग्रौलाले पनि प्रमुखको दाबी गरिरहेकी छिन्। पूर्वसांसद सरिता गिरीले लाहान नगरपालिकाको प्रमुखको दाबी गरिरहेकी छिन्।
त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाका लागि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद अमृत अर्यालले दाबी गरेका छन्। विभिन्न स्थानीय तहमा केन्द्रीय नेतालगायतले स्थानीय तहमा नेतृत्व खाेजिरहेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहमा एक कार्यकाल बिताएका जनप्रतिनिधि पनि अर्काे कार्यकालको दाबी गरिरहका छन्।
विज्ञ भन्छन्- सकारात्मक
स्थानीय सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ। पहिलो निर्वाचनमा पार्टीले जनप्रतिनिधि खोज्नु परेको थियो। दोस्रो निर्वाचनमा आउँदा केन्द्रीय तहमा रहेका नेता, मन्त्री र सांसद स्थानीय तहमा दाबी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। पूर्व मन्त्री, सांसदले स्थानीय तहको प्रमुखको दाबी गर्नु जनताका लागि खुसीको कुरा हो। संघीयताविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, ‘यसअघिको निर्वाचनमा पार्टीलाई प्रतिनिधि खोज्नुपर्ने अवस्था थियो। हाल स्थानीय तहको महत्व बुझेर चासो देखाएका हुन्।’
लामो समयदेखि उपेक्षा गरिँदै आएको स्थानीय तहमा माथिल्लो स्थानमा पुगेका अझ भनौं देशको नीति निर्माण तहमा पुगेका व्यक्ति आउँदा विकासले फड्को मार्ने सापकोटाले बताए। उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको थियो नीति निर्माण तहमा पुगेका व्यक्ति आउँदा विकास निर्माणमा सहज हुन्छ।’
'केन्द्रमा भन्दा स्थानीय तहमा अवसर देखेर आएको हुनसक्छ,' उनले भने, ‘अवसर एउटा पाटो भयो। अवसर नै नभएको ठाउँमा कोही पनि जान चाहँदैनन्। त्यसैले यो स्वाभाविक हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।