प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इण्डिया भ्रमण कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो वा रहेन भन्ने सम्बन्धमा हाम्रा संचार माध्यमहरू विश्लेषण गर्न व्यस्त छन् यतिखेर।
सरकारी र कतिपय अन्य संचार माध्यमका स्पिन डक्टरहरूले भ्रमणलाई उपलब्धि पूर्ण, भव्य, भूतो न भविष्यति भन्ने नै भए।
सरकारको पक्षमा बोलेर, लेखेर आमनागरिक माझ विचार प्रवाह गर्न घोषित/अघोषित रूपमा खटिएकाहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्नु उनीहरूको जिविको पार्जन जन्य बाध्यता पनि होला।
कहिलेकाहिँ त यो अन्तरात्मा भन्ने चिजले पनि कति दु:ख दिँदो हो। गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गर्न मन लाग्दो हो। तर के गर्ने? (अयोध्याका) रामको नून खाएपछि उनैको भजन नि:शर्त गाउनु पर्यो, रावणको नून खाएपछि रावणकै भक्तिमा लीन हुनैपर्यो, गुणदोष छुट्याउने लेठो गर्नै परेन, टन्टै साफ।
यसै गरी प्रतिपक्षीय संचार माध्यमहरूले देउवा एंड कम्पनी भन्दै उछित्तो काढ्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन्। उनीहरूले भ्रमणलाई उपलब्धिहीन भन्न थालिसकेकै छन्। भन्नु उनिहरुको पनि बाध्यता हो।
देश स्थानीय निर्वाचनको संघारमा उभिएको बेला यस सम्बन्धी वाकयुद्ध अलि बढी नै चर्को होला। अनि चर्को वाकयुद्धका बिच तथ्यपरक/यथार्थपरक विश्लेषणहरू, आवाजहरू दबिएलान्, नसुनिएलान्।
प्रधानमन्त्रीको इण्डिया भ्रमणको सफलता/असफलताको लेखाजोखा गर्ने गुरूतर दायित्व सम्बन्धित क्याम्पहरूका स्वनामधन्य बुद्धिजिवीहरूलाई छोड्दै पंक्तिकारचाहिँ भ्रमण अघि र भ्रमणका क्रममा देखिएका केहि दृश्य/परिदृश्यहरूलाई केलाउने धृष्टता गर्नेछ।
बोझिलो 'परम्परा'
प्रधानमन्त्री पदासीन भइ सकेपछि अमूक व्यक्तिले इण्डिया भ्रमण गर्नु, राष्ट्रिय हितलाई नै दाउमा राखी उसका चासोहरू संबोधन गर्नु निजको परम कर्तव्य भइसकेको जस्तो प्रतीत हुन थालेको छ। यो स्वयंमा चिन्ताजनक पक्ष हो। यो परंपराकै रूपमा विकसित हुँदै जाँदो छ।
एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री हतारहतार, खासखुस-खासखुस, बिना कुनै तयारी ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्न छिमेकमा गएको जस्तो देखिनु शोभनीय होइन।
हरेक पटक राष्ट्रिय स्वार्थविरुद्ध संझौता गरेर फर्किने परिस्थिति बन्दै जानु कुनै अर्थमा पनि राम्रो हुँदै होइन। यस भ्रमणका बेला पनि हाम्रा कुनै अजेण्डाहरू थिएनन्, कुनै तयारी थिएन, जुन विषय उठाइन्छ त्यसमै सही धस्काउने तयारी थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ।
त्यसै पनि इण्डियासँगको असमान सम्बन्धहरूको बोझ नेपालले नै खेप्नु परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता ढर्रा, ढकोसलाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्दा आमनागरिकका तहमा दिल्लीप्रतिको सद्भावमा अझ कमी आउने पो हो कि? कोशी, गण्डक संझौताको बोझ हाँसीखुशी बोकेकै छौँ। महाकाली सन्धिको बोझ खेपेकै छौँ।
जति नेपालको पक्षमा भएको भनिए पनि सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले पनि हामीलाई कक्रक्क पारेकै छ। सैन्य सम्बन्धमा मानार्थ जनरलको घाँडो बोकेर हिँड्नु परेको छँदैछ, खुला सीमाको घाउ चहर्याएको चहर्याएकै छ।
कतिसम्म भने दिल्लीबाट भ्रमणको निम्तो आउन विलम्ब भए सरकार त धेरै दिन टिक्दैन कि क्या हो भन्ने सम्मको आँकलन गरिन्छ अचेल।
‘भव्य’ स्वागत?
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीको स्वागतार्थ रक्षा राज्यमन्त्री अजय भट्ट खटाइएका रहेछन्। अब यसलाई भव्य स्वागत भन्ने कि ठिकै ठिकै स्वागत भन्ने हो? प्रोटोकल मिलाइयो कि मिलाइएन? कि 'विशेष साथी'लाई यत्तिको स्वागतले पुग्ने हो ? हुन त बाँकी स्वागत त भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा गरियो होला। हाम्रोमा त उताबाट अतिथि आउँदा स्वागत गर्ने गन्यमान्यहरूको लामै लाग्छ। केहि सिक्ने कि?
के नबिर्सौं भने यो स्वागत व्यक्ति लक्षित भन्दा पनि नेपाल प्रति दर्शाइएको सम्मान वा सम्मानको अभाव हो।
जन्ती बिर्साउने टोली
स्मरणीय छ, चिनका विदेश मन्त्री वाङ्ग यीको भ्रमण सकिँदा नसकिँदै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको एउटा विशाल प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली हान्नियो के के न बित्न लाग्यो भन्ने जसो गरी। यस अघिका भ्रमणहरूमा पनि जन्ती बिर्साउने टोली प्रधानमन्त्रीको साथ लाग्ने गरेका उदाहरणहरू छन्। सामाजिक सुधार ऐनले पनि ५१ जना जन्ति तोकेको छ।
बिहे भोज खान जान लागिएको पक्कै थिएन। एउटा नियमित भ्रमण थियो त्यो, त्यसैले यति ठुलो टोली आवश्यक थिएन कि ?
उक्त भ्रमणका क्रममा केहि खट्किने दृश्यहरू देखिए। एउटा देशको प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको दलविशेषको कार्यालयमा पदार्पण गर्नु उपयुक्त थियो त? यति लेख्नेबित्तिकै अमूक प्रधानमन्त्रीले पनि अमूक देशको भ्रमणका बेला यस्तै गरेका थिए भनिनेछ। वेल, टु रंग्स डु नट मेक अ राइट। गलतलाई गलत नै भनौँ।
जात्राबीच जहाज होल्डमा
हुन त यो सुखद पक्ष पक्कै होइन। तर नेपालका परम्परागत जात्राहरूलाई व्यंग्यार्थमा अव्यवस्था, भाँडभैलोको चरम नमूनाका रूपमा लिइने गरेको छ। प्रधानमन्त्री दिल्ली हान्निन लागेको दिन देश घोडेजात्रा मनाइरहेको थियो। त्यहि बेला नेपालको वायुसेवाको क्षेत्रमा अव्यव्यस्थाको चरम नमूना देखियो।
एउटा एयरलाइन्सको विमानलाई प्रधानमन्त्री उड्दै हुनुहुन्छ, पर्खनुस् भन्दै डेढ घण्टासम्म आकाशमै होल्ड गरियो। यसरी अवतरण समयमा ढिलाइ हुँदा यात्रुहरूलाई कति सास्ती भयो होला? आकाशको फन्को लगाइरहँदा मेडिकल इमर्जेन्सी परेको भए के हुन्थ्यो होला?
चालकदललाई कति तनाव भयो होला? तनावका कारण कुनै घटना हुन गएको भए को जिम्मेवार हुन्थ्यो? यसले ओलीलाई जति गाली गरे पनि उनैलाई संझाई दियो किन भने फेरि उस्तै भयो।
नोटटेकर नदारद
नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँग वार्ता गर्दा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नोटटेकर पनि थिइन्। तर हाम्रा प्रम त एक्लै। केहि पाना (र शायद कलम पनि) का साथमा प्रम, आज्ञाकारी विद्यार्थी जस्ता।
पंक्तिकारको दोषदृष्टि, पूर्वाग्रह नठानियोस् यस घटनालाई। त्यत्रो जम्बो टोलीमा नोटटेकर कोही पनि रहेनछन्। थिएनन् नै भने पनि भ्रमण टोलीको कुनै सदस्यलाई काममा लगाउन सकिन्नथ्यो होला? आफूलाई राष्ट्रसेवक भनी चिनाउने नेपालको भृत्यतन्त्रका कारिन्दाहरू ठाउँकुठाउँ आफ्नो ज्ञान, विज्ञता, कौशल प्रदर्शन गर्न आतुर देखिन्छन्।
द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नोटटेकर पनि सँगै हुनुपर्छ भन्ने बुद्धि तिनका विराट मस्तिष्कमा आएन छ ?
प्रमको अपमान गरेको नठानियोस् वहाँ। शायद उमेरजन्य अशक्तताका कारण उहाँ समस्यामा पर्नुहुन्छ। कहिले जुत्ताको तुना फुस्किन्छ, बाँध्न गाह्रो पर्छ, उपस्थित सबैले 'राम' हेरेर बसेको देखिन्छ। यस्तो दयनीय अवस्था आउन दिनु हुँदैन। किनपनि भने उहाँसँग यो देशको प्रतिष्ठा गाँसिएको छ। एउटा सहयोगी उहाँको साथमै भइदिए के फरक पर्छ?
उत्तरी छिमेकीको चासो, बिझेको पक्षधरता
विदेश मन्त्री वाङ्ग चाहिँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपाल आएका थिए ३ दिने भ्रमणका लागि, परिप्रेक्ष्य थियो शहस्राब्दी चुनौती संझौता (एमसिसी) को अनुमोदन, रूस-युक्रेन संकट र चिनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिवको कार्यान्वयनमा ढिलाइ।
वाङ्गलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले उनको पदीय, कूटनीतिक मर्यादाको पालन गर्दै आतीथेय प्रदान गर्यो/गरेन, उक्त महत्वपूर्ण भ्रमणलाई राष्ट्रिय हितको संपोषण गर्नमा सरकार सफल भयो/भएन, सरकारले तिब्बती शरणार्थी लगायतका सरोकारहरू कम्तिमा पनि उठान गर्यो गरेन ? यसै गरी चिनका कतिपय चासोहरूप्रति संवेदनशील भएको भान पार्न सफल भयो कि भएन त्यसको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ।
स्पष्ट के छ भने नेपाल एक चिन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने किसिमका दोहोरिइरहने वक्तव्यहरू सुन्न वाङ्ग नेपाल आएका पक्कै होइनन् होला। नेपाल जुन बाटोमा अघि बढिरहेको छ त्यसले तिब्बत लगायतका उसका घाउहरू उकल्झिने पो हो कि भन्ने चिन्ता बोकेर उनी नेपाल आएका रहेछन् भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।
के पनि बिर्सनु हुँदैन भने रूस-युक्रेन संकट गहिरिँदै जाँदा अनि नेपालको यस संकट सम्बन्धमा ‘जरा हट्के’ टाइपको पक्षधरता संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रकट हुँदा यी भ्रमणहरू भएका छन्। हुन त संघौ शक्ति कलौ युगे (कलियुगमा संगठनमै बल हुन्छ) भनिएको छ तर इण्डिया र चिनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरू समेत तटस्थ बसेको यस मामिलामा नेपालको पक्षधरता सम्बन्धित पक्षलाई बिझेको नहोला भन्न सकिन्न।
प्रम देउवाको भ्रमण भइरहँदा दिल्ली अन्य महत्वपूर्ण अतिथिहरूको स्वागतमा समेत व्यस्त थियो। रूसका विदेश मन्त्री सेर्गेइ लाव्रोव दिल्ली भ्रमणमै थिए। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्गको भ्रमण भर्खरै सम्पन्न भएको थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका उत्तरी एटलान्टिक सन्धि संगठनर उक्त गूटसँग असम्बद्ध कतिपय राष्ट्रहरू रूस विरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीमा एक ढिक्का भएको बेला भारतसँग रूबलमा खनिज तेलको कारोबार गर्नका लागि उनको भ्रमण भएको थियो।
तेलको मागको सानो अंश भारतले रूसबाट पूर्ति गर्छ, अहिले पनि भारतको प्रतिरक्षा प्रणाली मूलत: रूसमै बनेका हार्डवेयरमा निर्भर छ।
यो सम्बन्ध निरन्तर रहोस् भन्ने चाहना रूसको नहुने कुरै भएन।
उपलब्धि
रूस-युक्रेन प्रकरणमा नेपालको पक्षधरता सँगै काठमाण्डौ दिल्लीको खास गरी 'वाइइसलाइक ग्रिप' अर्थात् कठोर पकडबाट मुक्त हुँदै रणनीतिक स्वायत्तताको बाटोमा अघि बढन थालेको हो कि भन्ने झिनो आशंकालाई यस भ्रमणले गलत सावित गरिदिएको छ।
यो दिल्लीसँगको नेपालको मानमर्दन हुने, अत्यासलाग्दो अनि असमान ‘विशेष’ सम्बन्धकै निरन्तरता हो। यस भ्रमणबाट हात लागेको यत्ति हो, यसलाई के भन्ने स्पिन डक्टरहरूले निर्णय गरून्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।