तीन बुँदे सहमतिमा सरकारले केटाकेटीलाई ‘ललिपप’ देखाएजस्तो मात्रै गर्‍याे

|

स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोलले देश गर्माएको छ। तर, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेको छ। महासचिव विप्लवले हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने प्रस्ताव नगरेको होइनन्। तर, पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि असफल भयो। 

यता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको तीन बुँदे सहमतिमा शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा अझै सहमति कार्यान्वयनको पर्खाइमै छ। सरकार फेरियो तर, नेकपासँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनको दिशामा गएन। अझै नेकपाका नेता कार्यकर्ता जेलमै छन्।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सार कस्तो रह्यो? आगामी निर्वाचनमा पार्टीको भूमिका कस्तो रहन्छ? निर्वाचन स्वीकार गर्न नसक्नुको कारण? सरकारसँगको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो? बृहत् कम्युनिष्ट एकताको पहल कहाँ पुग्यो? लगायतको बिषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वलीसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः

पार्टीको केन्द्रीय समितीको बैठक हालै सकियो। समग्रमा बैठक कस्तो रह्यो? 

बैठकमा हामीले खासगरी तीनवटा प्रस्तावमाथि छलफल गरेको हौँ। पहिलोः महाधिवेशनको बारेमा छलफल गर्यौँ। कात्तिक-मंसिरतिर गरौँ भन्ने महासचिवज्यूको प्रस्ताव थियो। त्यसमा कुनै विमति रहेन।

दोस्रो : एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनलाई वृहत् बनाउने त्यसमा सबै देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुलाई समेटेर जानुपर्छ भने भयौँ। त्यसको साथसाथै आन्दोलनबाट एमसिसी खारेजीको अवस्थासम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि असहमति रहेन।

तर, तेस्रोः प्रस्वात संसदीय व्यवस्था अनुसार अहिलेको स्थानीय निर्वाचनलाई के गर्ने भन्ने थियो। त्यसमा हाम्रो बहस भयो। बहसको क्रममा हामी अहिले पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा जानु हुँदैन। संसदीय व्यवस्था अनुसारको चुनावमा सहभागी हुन हुँदैन। र, अहिले देशभक्त एमसिसी विरोधीहरु राष्ट्रवादी र जनपक्षीय खालको हुन्छन् भने तिनीहरुलाई सहयोग गर्न सकिने भन्ने निर्णय गरेको छौँ। त्यसमा कुनै अनिवार्य छैन। 

देश निर्वाचनमा गइसकेको अवस्था छ। त्यसमा तपाईंहरुको पार्टीको भूमिका कस्तो रहन्छ?

संसदीय व्यवस्थाको चुनावले कुनै परिर्वतन ल्याउँदैन। हामी व्यवस्थाकै लागि लडेको हुनाले जनमत संग्रह गरौँ। जनमत संग्रह हुने व्यवस्थाको चुनावले मात्रै अहिलेको समस्या हल गर्न सक्छ। जनताले चाहेको वैज्ञानिक समाजवादमा जनमत संग्रहबाट मात्रै हुन्नसक्ने भन्ने किसिमको छलफलमा जान्छौँ। हामी वैज्ञानिक समाजवाद नै समग्र जनताको राष्ट्रियता, जनजीविकाको  समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था हो। यो संसदीय व्यवस्थाबाट हुँदैन भनेर भण्डाफोरका कार्यक्रम लिएर जनताको बीचमा जान्छौँ। 

जनमत संग्रहकै लागि पनि अहिले यिनीहरुले सुनाउने बित्तिकै दिने कुरा हुँदैन। तर, जब जनता उठेर आन्दोलन गर्छन् त्यो आन्दोलनले जनमत संग्रहमा आउन बाध्य पार्छ।

त्यसो त संसदीय व्यवस्थाप्रति नै यस्तो तिव्र असन्तुष्टि रहनुको कारण के हो?

देशमा संसदीय व्यवस्था आएपछि दलाल पूँजीवादी र संसदीय व्यवस्था लागू भएपछि देशका ठुला उद्योगधन्दा उन्मुलन गर्दै गयो। त्यसले गर्दा देश झनै परनिर्भरता निर्माण गर्यो। त्यसको साथसाथै साम्राज्यवादलाई देशमा ल्याएर देशलाई नव-उपनिवेश बनायो।

साथै, यो व्यवस्था अनुसार व्यापक भ्रष्टचार मौलायो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बसेको निकासहरू स्वयम् भ्रष्टाचारी भए। न्याय दिने निकाय नै भ्रष्टाचार गर्नतिर लागे। त्यसकारण सत्ताको सबै अंग भ्रष्टाचारमा डुबेपछि त्यसको पतित व्यवस्था छ। यो व्यवस्थामा ‘ठूलालाई चैन, सानलाई ऐन’ छ। त्यसैले यो व्यवस्थाप्रति नै हाम्रो घृणा पैदा भयो। 

वैज्ञानिक समाजवादको कुरा उठाउनुभयो। तपाईंहरुले उठाएको यो एजेण्डा खास कस्तो हो? 

वैज्ञानिक समाजवाद भनेको वैज्ञानिक व्यवस्था हो, काल्पनिक व्यवस्था होइन। वैज्ञानिक समाजवादी हामीले किन भनेको भने भन्दा यसले चार वटा समस्याको समाधान गर्छ।

पहिलोः वर्ग विभेदको अन्त्य गर्छ।

दोस्रोः जुन वर्ग विभेद पैदा गर्ने आर्थिक आधार छ। त्यसलाई दबाउँछ। र, यसले नीति स्वामित्वमा आधारित आर्थिक आधार जो हुन्छ। त्यो सामूहिक स्वामित्वमा लैजान्छ। किनभने सामूहिक उत्पादनको सामूहिक स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मार्क्सवादी सिद्धान्त छ।

तेस्रोः जुन आर्थिक आधारमा पैदा भएको उत्पादन सम्बन्धलाई बदलेर सामूहिक स्वामित्वमा लैजान्छ।  

चौथोः पुरानो विचारधारालाई रुपान्तरण नयाँ क्रान्तिकरण गर्छ। र, नयाँ विचारधाराको स्थापित गर्छ। पुरानो रुढीवादी सत्ता र धर्मलगायत सबैलाई  बदलेर वैज्ञानिक समाजवादको निर्णय गर्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ। यसले के गर्छ भने जुन शोषण उपायहरु, वित्तिय बैंक, अहिले मिटर ब्याजीहरु छन् सबै कुरालाई अन्त्य गरेर सामूहिक उत्पादनको सामूहिक स्वामित्व बनाउँछ र एउटा समान व्यवस्था लागू गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ। वैज्ञानिक समाजवादले विज्ञान र प्रविधिको सँगसँगै उपयोग गरेर लैजान्छ। 

तपाईंहरुले बोकेको जनमत संग्रहको एजेण्डा जनताले पत्याउलान्। त्यो कति सम्भव छ? 

सम्भव छ। तर, अहिले मुखले भनेर मात्रै चाहि सम्भव हुँदैन। जनमत संग्रहकै लागि पनि अहिले यिनीहरुले सुनाउने बित्तिकै दिने कुरा हुँदैन। तर, जब जनता उठेर आन्दोलन गर्छन् त्यो आन्दोलनले जनमत संग्रहमा आउन बाध्य पार्छ। जस्तो कि नेपालमा थुप्रै जनआन्दोलन र जनक्रान्ति देखेका छौँ। त्यसले आफ्नो एजेण्डा अगाडि ल्याएकै छन्।

तर, पुरानै सोच र मानसिकता बोकेका नेताहरुले चाहिँ बारम्बार आन्दोलनमाथि कुठाराघात गरेका छन्। त्यसबाट सचेत हुँदै हामी वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्छौँ। जनमत संग्रहबाट शान्तिपूर्ण तयारीकाले आउँछन् भने हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्छौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले आउन तयार भएनन् भने जनआन्दोलनको माध्यमबाट अथवा एउटा संघर्षको माध्यमबाट यसलाई प्राप्त गरेरै छाड्छौँ। नेपाली जनताले त्यो प्राप्त गर्ने अहिलेको आवश्यकता नै हो। 

तपाईंले फेरि संघर्षको कुरा ल्याउनुभयो। उसो त शान्ति प्रक्रियामा आउन सरकारसँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन किन फितलो बन्यो?

हामीले सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियामा आयौँ। त्यसबेलाका केपी शर्मा ओलीको कम्युनिष्ट सरकार थियो। जसले हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो। हजारौँ नेता कार्यकर्तालाई झूटा मुद्धा लगायो। त्यो सन्दर्भमा झूटा मुद्धा खारेज गर्ने र बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया थियो। त्यसमा कुनै लागू भएन। खाली यति मात्रै भयो कि हामीले दोस्रो बुँदामा भनेका थियौँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउँछ।

तेस्रो बुँदामा तीनवटा बुँदा समेटिएका थिए। पहिलाे: बन्दी रिहा, दाेस्राे: प्रतिबन्ध खुला गर्ने, तेस्रोः मुद्दाहरु खारेज गर्ने। यहाँ प्रतिबद्ध खुला गर्ने काम भएको छ। तर, बन्दी रिहा र मुद्धा फिर्ता लिने कुनै काम अगाडि बढेको छैन। अदालतिय प्रक्रियाबाट जे भएका छन्। त्यसमा अरु कुनैपनि मुद्धा खारेज गरेको छैन। एउटा पनि बन्दी छाडेको छैन सरकारले। राजनीति निर्णय जे भएका थिए त्यो पुरा भएको छ।

हाम्रा साथीहरु अझै जेलमा छन्। दुई हजार झूटा मुद्धा खारेज गरिएको छैन। त्यसकारण यी सबै मुद्धाहरु हुँदा हुँदै कुनै हालतमा कुनै नैतिकताले चुनावमा जान मिल्दैन भनेका छौँ। 

सहमति पुरा भइसकेपछि हामी जाने भनेको पहिलो बुँदामा हो। त्यहाँ भनिएको थियो। नेपालमा राजनीतिक समस्या छन्। त्यसलाई वार्तामार्फत हल गर्दै जाने भन्ने जुन छ। त्यो भनेको हामीले जनमत संग्रहमा जाने भनेका हौँ। यतापट्टि अर्को उल्लघंन के भएको छ भने जनमत संग्रहको कुरा हामीले राखिराख्दा यीनीहरुले हामीसँग एक शब्द समेत नसोधी चुनावको घोषणा गरे। अब त्यही चुनावमा हामीलाई आउ भने। त्यसैले हामीले यो चुनावमा सहभागी हुन सक्दैनौँ भनेका हौँ। किनभने हाम्रा साथीहरु अझै जेलमा छन्। दुई हजार झूटा मुद्धा खारेज गरिएको छैन। त्यसकारण यी सबै मुद्दाहरु हुँदा हुँदै कुनै हालतमा कुनै नैतिकताले चुनावमा जान मिल्दैन भनेका छौँ। 

तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको बिषयमा गठबन्धनको (देउवा) सरकारसँग पनि सम्वादमै हुनुहुन्छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नुभएको छ? 

उहाँहरुले सबैले तुरुन्तै हुन्छ। र, गछौँ भन्नुहुन्छ। देउवा स्वयमले हाम्रो महासचिव (विप्लव)सँगको पछिल्लो वार्तामा एकखाले मुद्दा लगाएकाहरुलाई एक हप्ताभित्रै छाडिदिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यो पनि पुरा भएन। अरु मुद्धाको बिषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर नभए अध्यादेश ल्याएरै भएपनि छाड् दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। उहाँहरुको सबै कुरा केटाकेटीलाई ‘ललिपप’ देखाउने खालको मात्रै भइरहेका छन्। त्यो गम्भिर रुपमा लिएर छौँ। सरकारले कुनै सहमति कार्यान्वय गरेको पनि छैन। यस सन्दर्भमा चुनावको औचित्य छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। 

तपाईं चुनावको औचित्य छैन भन्नुहुन्छ। महासचिवले पार्टी बैठकमै चुनावमा सहभागिताबारे प्रस्ताव राख्नुभयो। तपाईंहरुमै मतभेद देखियो नी!

महासचिवले चुनावमा जाने प्रस्ताव गर्नुभएको कुरा सत्य हो। उहाँले चुनावको प्रयोग गरेर जनताकोमा जाने कि भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर, हामीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेर यो चुनावमा पार्टी दर्ता गरेर भाग नलिने निर्णय गरिसकेका छौँ। अहिलेको महासचिवसहितको केन्द्रीय समितिको निर्णय हो यो। 

संसदीय व्यवस्थामै अन्य पार्टी देखाएर तपाईंहरुको नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? 

हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कुनै केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला समितिका सचिवहरु पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जान पाउँदैन भनेर निर्णय गरिसकेको छौँ। अब त्यसमा केही पार्टी बाहिरका जनपक्षीय र देशभक्त खालका मान्छे छन् भने कुनै ठाउँ समर्थन गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णयमा भनिएको हो। तर, अहिले आउदा झनै निर्मम बन्नुपर्ने देखिन्छ।

यो निर्वाचनले कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन। समस्या जस्ताको तस्तै हुने भएपछि निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्थ राख्दैन। अर्को, कुरा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि उत्पादनमा लाग्ने, श्रममा आधारित भएर बाँच्ने आधार अगाडि बढाइरहेका छौँ। जनताको ढुकुटीबाट पैसा लिएर कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने अहिलेको व्यवस्थाको चलन छ। यो व्यवस्थाको नराम्रो र भ्रष्टाचार कार्य छ। त्यसमा संलग्न भएर हामी पतनको बाटोमा लाग्दैनौँ। 

प्रचण्डसँग मेरो व्यक्तिगत रुपमा कुनै असन्तुष्टि छैन। सबैभन्दा ठुलो मतभेद उहाँसँग के छ भने क्रान्तिकारी धारबाट संशोधनवादी धारमा अर्थात् संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ल्याएर हाल्नुभयो।

प्रसंग मोडौँ, तपाईंहरुले बृहत् कम्युनिष्ट एकताको कुरा उठाइराख्नुभएको थियो। महासचिवज्यूको भेटघाट पनि बाक्लै थियो। त्यो कहाँ पुग्यो? 

अहिलेको विभिन्न परिस्थिती आएको कारणले अगाडि बढ्न सकेको छैन। हामी बृहत् कम्युनिष्ट एकता भनेका छौँ। अहिले हामीसँग तत्काल एकता हुनसक्ने भनेको मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी हो, आहुतीजीले नेतृत्व गरेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी हो, ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको नेकपा छ। अब मोहन विक्रमको मसाल पनि छ।

अब तीनै पार्टीहरू छरिएर रहनुहुँदैन एकजुट हुनुपर्छ भनेका हौँ। त्यसका साथसाथै माओवादी केन्द्र र एमालेभित्र रहेका थुप्रै क्रान्तिकारी विचार भएका नेताहरुसँग पनि हामी निरन्तर संवादमै छौँ। अघि बढिरहेको छ। यो चाहि एक बर्षभित्र तपाईंहरुले परिणाम देख्न सक्नुहुन्छ। 

माओवादी धारका पुराना कम्युनिष्ट नेताहरुको नाम लिनुभयो। तर, जनयुद्धकै नेतृत्व गरेका प्रचण्डको नाम लिनुभएन। उहाँसँग किन असन्तुष्ट हुनुहुन्छ? 

प्रचण्डसँग मेरो व्यक्तिगत रुपमा कुनै असन्तुष्टि छैन। उहाँले अलगै पार्टी बनाएर धेरै अगाडि बढि सक्नुभएको छ। सबैभन्दा ठुलो मतभेद उहाँसँग के छ भने क्रान्तिकारी धाराबाट संशोधनवादी धारामा अर्थात् संसदीय व्यवस्थामा पार्टी ल्याएर हाल्नुभयो। त्योसँग चाहि हाम्रो असन्तुष्टि हो। मैले भने नी माओवादी केन्द्रभित्र क्रान्तिकारी साथीहरु छन्। उहाँहरूसँग एकता हुनसक्छ। 

भनेपछि माओवादी केन्द्रसँग अझै एकताको सम्भावना छ? 

त्यही पार्टीसँग त अहिले तत्कालै भन्न सकिँदैन। उहाँहरु र हामी बीच आकास र पातलकै फरक छ। राजनीतिक र सैद्धान्तिक रुपमा पनि। उहाँहरुले जुन व्यवस्था स्वीकार गर्नुभएको छ। हामीले त्यो स्वीकार गरेको छैनौँ।

वैज्ञानिक समाजवादमा समाजवादलाई स्वीकार गरेर मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई लिएर अगाडि बढ्न तयार भएर एकता हुनसक्छ। त्यसको लागि उहाँहरुले के गर्नुपर्यो भने हाम्रा साथीहरुलाई लिएर जेलमा कोच्ने काम भएको छ। त्यो त उहाँहरूनै सत्तासँग मिलेर त्यो गरिराख्नुभएको छ। उहाँहरूसँग शत्रुता भइहाल्छ। यही अवस्थामा एकता हुँदैन भन्नेमा प्रष्ट छौँ। 

तपाईंहरु एमसिसीको विरोधमा अझै सडकमा हुनुहुन्छ। तर, सरकारले त अनुमोदन गरिसक्यो नी!

अब विस्तारै तपाईंहरुले देख्दै जानुहुन्छ। जब नेपाललाई आधार बनाएर तिब्बत र ताइवानमा यहाँबाट प्रहार गर्न थाल्छन्। उताबाट पनि मिसाइलहरू आउछन। अहिले पनि अमेरिकन सेनाहरु यहाँ आइराखेका छन्। यी सबैले गतिविधिले एमसिसी भन्ने कुरा के रहेछ भन्ने कुरा हामीले भन्नै पर्दैन। ट्रान्समिसन लाइनको लागि हरेक स्टेसन स्टेसनमा जसरी जग्गा लिएका छन्।

एकदमै रणनीतिक ठाउँ हेरेर लिएका छन्। लप्सेफेदीदेखि सुनौलीसम्म भारतको गोरखपुरसम्म पुर्‍याउनको लागि दुई सय, तीन सय पाँच सय रोपनीसम्म जग्गा लिएका छन् यो सबै कुराले एमसिसी कस्तो हो? नेपाललाई कति पराधीन बनाउनेछ भन्ने कुरा त्यसबाटै प्रष्ट हुन सकिन्छ। हामीले धेरै भन्नु पर्दैन। जनताले कुरा बुझिसकेका छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.