रामचन्द्रले अवसर पाए, कामको मेलो छैन यसै अलमलिए

|

काठमाडौं : नेकपाको विभाजन हुनुअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक-पटक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव राखे। सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउन भन्दै प्रचण्डले गरेको प्रस्ताव ओलीको बेवास्ताकै कारण सफल हुन सकेन। 

‘राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाएर जान सकिन्छ। मैले साथसाथै के पनि भनेको छु भने मुख्य कुरा सरकार हो। सरकारले बनाउने संयन्त्र जो बनेको छ ठिक छ, त्यसले नै काम गर्नुपर्छ’ प्रचण्डको भनाइ थियो। 

तर, प्रचण्डको प्रस्तावलाई ओलीले बेवास्ता गरेपछि रुष्ट बनेको विवादको बिउ उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी नै भंग भयो। पार्टीभित्र प्रचण्डले ओलीभित्र बलियो मोर्चाबन्दी कसेपछि ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिए। त्यसको परिणामस्वरूप पार्टी नै अन्ततः विभाजित बन्न पुग्यो।

ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनको लागि माधव नेपालको साथ पाएर प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका नेतृत्वको सरकार बनाए। देउवा सरकार गठन भएपछि प्रचण्ड नेकपा कालमा उठाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सफल भए। 

पाँच दलीय गठबन्धनको कात्तिक २२ गते बसेको बैठकले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनायो। सरकार सञ्चालनका लागि पौडेल नेतृत्वमा ११ सदस्यीय राजनीतिक गठन गरेको थियो। 

संयन्त्रमा ५ दलका २-२ जना सदस्य छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुने गरी सहमति जुटाए। संयन्त्रमा कांग्रेसको तर्फबाट पौडेल र कृष्ण सिटौला, माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट माधव नेपाल, जसपाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी छन्। 

ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनको लागि माधव नेपालको साथ पाएर प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका नेतृत्वको सरकार बनाए। प्रचण्डले नेकपा कालमा उठाएको संयन्त्रकाे प्रस्ताव देउवा नेतृत्वमा सफल भए। 

राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व दुई/दुई महिनामा दलहरूबीच परिर्वतन गर्ने सहमति बनेको थियो। तर, सुरुमा केही बैठक बसे पनि अहिले संयन्त्र ‘बेकामे’ भएको छ। प्रचण्डले ठूलो अपेक्षासहित बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ। 

पौडेल नेतृत्वको दुई महिनापछि माओवादी केन्द्र र त्यसपछि क्रमश: एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमोर्चाले आलोपालो संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो। 

त्यस बखत समितिको नेतृत्व गरेको पौडेलले लोकतन्त्र र संविधानमाथिको खतरा कायमै रहेकोले त्यसमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने बताएका थिए। 

‘समितिले सरकारका काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्दैन। अहिले देखिएका राष्ट्रिय मुद्दामा गठबन्धन दलबीच समझदारी निर्माणको लागि पुलको रूपमा काम गर्छ’ उनको भनाइ थियो। 

सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने समन्वय गर्ने, गठबन्धनबीच अन्तरविरोध निवारण गर्ने, राष्ट्रियसभा र उपनिर्वाचनको तालमेलबारे सहजीकरण गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिएको थियो। माघमा भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको सफल बनाएको भए पनि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि फेरि नेता पौडेलकै नेतृत्वमा अर्को निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ। 

मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले पौडेल नेतृत्वमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट वेदुराम भुसाल र विजय पौडेल, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई र रेणु यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी सदस्‍य रहने गरी अर्को समिति बनाएको छ।

संयन्त्रको औचित्य छैन

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा देउवाविरुद्ध साझा उम्मेदवारी तयार पार्ने प्रयास असफल भएपछि पौडेल गुमनाम नै थिए। तर, कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेललाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन संयन्त्र र समितिको नेतृत्व सुम्पिएको हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। महाधिवेशनअघि देउवाविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिने नेता पौडेल अहिले देउवासँग एकै स्वरमा प्रस्तुत हुन्छन्। 

त्यसो त राजनीतिक संयन्त्रको औचित्य नै नदेखेर गठनको बेलैमा आफूहरूले बस्न अस्वीकार गरेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘संयन्त्र गठनकै बेलामा हामीलाई पनि उनीहरूले राख्न खोजेका थिए। तर, हामीले सरकारमा नगएको कारणले सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रमा बस्न अस्वीकार गरेका हौँ। उनीहरूले त राख्न चाहेका थिए।’

संयन्त्र गठन भएदेखि नै आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। अहिले त्यही संयन्त्रको आधारमा गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लाने प्रयास सफल भयो। त्यही आधारमा उहाँ (पौडेल)कै नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनेको छ।

संयन्त्रमा चार दल मात्रै सहभागी भएको उनले बताए। केपी ओलीले प्रतिगमन गरेपछि त्यसका विरुद्ध मात्रै जनमोर्चा गठबन्धनमा गएको हो। तर, हामी सरकार सञ्चालनको कुनै संयन्त्रमा छैनौँ’ उनको भनाइ छ। 

यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको पछिल्लो गतिविधिबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छिन्। 

उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई प्रभावकारी सञ्चालनको लागि शीर्ष तहबाट संयन्त्रको गठन भएको थियो। तर, अहिले त्यसले के गर्दैछ? भन्ने विषयमा मसम्म जानकारी आएको छैन। उहाँहरूले आवश्यकताअनुसार छलफल गरिराख्नु भएको होला।’

देशको व्यवस्था नै खतरामा परेपछि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन सहमतिमै अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

संयन्त्रले काम गरिरहेको दाबी 

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा भने संयन्त्रले काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘संयन्त्र गठन भएदेखि नै आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ। अहिले त्यही संयन्त्रको आधारमा गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लाने प्रयास सफल भयो। त्यही आधारमा उहाँ (पौडेल)कै नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनेको छ।’
 
अनुगमन समितिले पनि चुनावी तालमेलको मोडालिटीदेखि घोषणापत्रको विषयसम्म छलफल थालिसकेको उनको दाबी छ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको बेलामै संविधानविपरीत गएर समिति गठन गरिएको भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए। संयन्त्रले सरकारको काम कारबाहीमाथि नियन्त्रण र हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आएका थिए। गठबन्धनको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत चर्को विरोध गरेको थियो। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.