पैसाले थेगेको चुनावी प्रतिस्पर्धा !

काठमाडौं : ‘हामी सबैको हालत खराब भइसक्यो। अध्यक्षको त झन् साताे नै जाने भइसक्यो। सबैले अध्यक्षबाट पैसा माग्ने हुन्, अध्यक्षलाई दिने दिन चाहीँ हरायो।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको असोज १४ गते काठमाडौंमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा भनेका थिए।

निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो भएको भन्दै माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने एजेण्डा बोकिरहेको छ। हाल माओवादी केन्द्रको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एजेण्डा लागू हुन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन्।

प्रचण्डले त्यही कार्यक्रममा खर्च थेग्न नसकेर वडाको निर्वाचनमा समेत भाग लिन नसक्ने परिस्थिति बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरेका थिए।

‘अब त गाउँपालिकामा चुनाव लड्नका लागि पनि ४०/५० लाख खर्च चाहिने भइसक्यो। प्रदेशमा लड्न त २/४ करोड र केन्द्रमा  त झनै ५/१० करोडभन्दा बढी चाहिने भइसक्यो। अब हामी चुनाव लड्न नसक्ने भइसक्यौँ' प्रचण्डको भनाइ थियो। 

प्रचण्डले निर्वाचन व्यवस्थाप्रति पटक–पटक खर्चको चिन्ता गरिरहेका हुन्छन्।

निर्वाचन प्रणालीको बिषयमा माओवादी भित्र मात्रै नभएर एमालेले पनि बहसकै रुपमा बाहिर ल्याइरहेको छ।

असोजमा तीन दिनसम्म चलेको विधान महाधिवेशनमा नेताहरुले निर्वाचन प्रणाली थेग्नै नसक्ने भन्दै व्यवस्था फेर्न नेतृत्व समक्ष माग राखेका थिए।

महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य जगत विश्वकर्माले भनेका थिए, ‘अहिलेको निर्वाचन बढी खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो महंँगो निर्वाचन प्रणालीले अनेक समस्या ल्याएको छ। त्यसैले याे प्रणाली परिवर्तन गर्नतर्फ लागौँ।’

यति मात्रै नभएर एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गत महिना एक कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले आफूलाई हराउन पैसाको बोरा लिएर जाने तयारी गरेको टिप्पणी गरेका थिए।

‘अस्ति कांग्रेसका एकथरिको बैठक भएछ। को मान्छेलाई हराउने भन्दा नम्बर १ झलनाथ खनाल, भनेछन्। उनीहरु बोरामा पैसा लिएर जान्छन्। केपी ओली पनि पैसाको बोरा लिएर जान्छन्’ नेता खनालले भने।

त्यसो त नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गएको निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव खर्च ६ करोड भएको बताए।

‘मैले मेरो क्षेत्र नवलपरासी क्षेत्र नं १ गैँडाकोटबाट तीन पटक चुनाव जितेँ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार रुपैयाँ भयो। दोस्रोमा ३ करोड र गत चुनावमा ६ करोड खर्च भयो’ शनिबार नेविसंघ इलाम–काठमाडौं सम्पर्क समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने उनले।

उनले अरु कोही यत्रो खर्च गरेर चुनाव लड्न आए छाड्न तत्पर रहेको समेत बताए। जनतामा परिचित भइरहेपछि चुनावी खर्च घट्नुको साटाे बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ थियो। 

यी माथिका भनाइले पछिल्लो समय निर्वाचन एजेण्डामुखी भन्दा पैसाकाे भरमा प्रतिस्पर्धा हुने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमालाई नाघेर उम्मेदवारले पैसाको खोलो नै बगाउने गरेका छन्। 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एजेण्डा र नीति राम्रो भएर चुनाव जित्नुकाे सट्टा पैसाको प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएर आएको भन्दा फरक नपर्ने अवस्था देखिइरहेको छ। 

मतदाताले पनि निर्वाचनमा एजेन्डालाई भन्दा पैसामा बिक्री भएर मतदान गर्ने प्रवृत्ति बढेकै कारणले निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरु बताउँछन्।

देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको बेलामा निर्वाचनको माहौल पैसाले अझै प्रभावित हुनसक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 

दल र उम्मेदवार नै जिम्मेवार 

त्यसो त निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरे खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली रोक्न सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरुले नै आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हामीले बजेटको सीमा तोकेका छौँ। त्यही सीमामा रहेर खर्च गर्न पाउँछन्। हामीले आचारसंहिता पालना कडाइ बाहेक अरु दबाव दिएका छैनौँ।’ 

उम्मेदवार र राजनीतिक दलले नै सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

आयुक्त थपलियाले भने, ‘हामी सबैले भन्ने गरेको छौँ, निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो भएकाले मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ, त्यही मितव्ययिता अपनाउन पहल गर्ने आयोगलाई नै विभिन्न आरोप लगाउँछन्।’

‘०४८ सालदेखि हामीले आचारसंहिता बनाउँदै आयौँ। मन्त्री वा सरकारी पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो प्रचार गर्न बाहेक अरु प्रचार गर्न पाउँदैन भनेर व्यवस्था गरेका छैनौँ। मन्त्रीलाई झण्डा हल्लाएर प्रचार गर्न पाउने तर, अरुले नपाउने? भन्ने कुरा उठेको छ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मन्त्रीहरु उम्मेदवार हुँदैनन्। पछि हामी व्यवस्थित गर्दै लान्छौं’ उनको भनाइ छ। 

खर्चको आकार 

निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकेको छ। आयाेगले निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर खर्चको सीमा तोकेको हो। 

राजपत्र अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र वडा सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ। 

यस्तै, नगरपालिकाको हकमा प्रमुख वा उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले २ लाख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित आचारसंहिता अनुसार आचारसंहिताको दफा १५ मा उल्लेख भएअनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने, उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

खर्च रोक्न सकिन्छ

निर्वाचन खर्चको बिषयले विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको बेलामा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधी प्रसाद यादव निर्वाचन खर्च कम गर्न सक्ने बताउँछन्।

सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन व्यवस्थापन समिति, तीन वटै निकायले चाहेको खण्डमा निर्वाचन मितव्ययी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय आचारसंहिता पालना अफ्ठ्यारो विषय बनिसक्यो। पूर्ण पालना गर्न सकिँदैन। कानुनमा त व्यवस्था छ। तर, कसैले पनि पालना गरेको पाइँदैन।’

दलहरूले चाहे निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सकिने उनको विश्वास छ।

‘दलहरूको प्रचारमा पनि सुधार भइरहेको छ। तर, आचारसंहिता पूर्ण पालन हुने अवस्था देखिँदैन। निर्वाचन आयोगले निश्चित सीमाभित्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ’ उनले भने, ‘सबै उम्मेदवारमा आर्थिक अवस्था समान हुँदैन। दर्शन, विचारका आधारमा राजनीतिक कार्यक्रम तय हुनुपर्ने हो। तर, अहिले पैसाको प्रभाव बढी हुँदै गइरहेको छ,’ उनले भने।

आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने भएपनि अधिकांश दलहरुले सीमा नाघेर खर्च गरिरहेको उनले बताए।