फ्री भिसा फ्री टिकट भाषणमै सीमित
फ्री भिसा फ्री टिकट भाषणमै सीमित
काठमाडौं : विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण करिब २ वर्षसम्म थला परेको वैदेशिक रोजगारी अर्थात् श्रम क्षेत्र लयमा फर्किन थालेको छ। कोभिडको संक्रमण कम भएसँगै सो क्षेत्र लयमा फर्किन थालेको हो।
सरकारले कोभिडका कारण थला परेको श्रम क्षेत्र सुधार्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले २०७८ मा श्रम क्षेत्र सुधारका प्रयास गरेको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज बनाउन, श्रमस्वीकृति अनलाइन, समस्या समाधान गर्न हेल्प डेक्स स्थापना, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा युरोप र अफ्रिकाका केही मुलुकलाई नयाँ रोजगार गन्तव्य देशका रूपमा श्रम सम्झौता लगायतका प्रयास भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको २७ चैतसम्म करिब साढे ४ लाख युवाहरू रोजगारीको खोजीमा १ सय ७८ वटा देशमा पुगेका छन्।
सरकारले श्रम क्षेत्रका लागि धेरै काम भएको बताएको छ। देशमा रोजगारी अवस्था सिर्जना गर्न सकेको छैन। नेपालको बेरोजगारी समस्या वैदेशिक रोजगारीले नै धानेको छ।
विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि नेपाली युवा रोजिरोटीका लागि खाडी तथा अन्य देशमा गएका छन्।
कतार, युएई, साउदी, कुवेत, ओमान, बहराइन र जोर्डनमै यो वर्ष पनि कामदार धेरै गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। नेपाली श्रमिकका लागि तीन वर्षदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी खुल्ला भएको छ।
सरकारले श्रम क्षेत्रमा धेरै काम भएको बताए पनि कतिपय काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि स्वदेशमा रोजगारीको अवस्था भने सिर्जना गर्न सकेको छैन। श्रम क्षेत्रका लागि २०७८ मा विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्।
श्रम स्वीकृतिमा लाइनको सास्ती हट्यो
वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंले संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी गर्ने भएको छ।
केही समय अगाडि पुनः श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइनको व्यवस्था गरेको सरकारले हाल श्रम स्वीकृतिलाई पनि अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। जसकारण घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको श्रम कार्यालय चावहिलका प्रमुख रमेश अर्यालले बताए।
अर्यालका अनुसार आगामी वैशाख २ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।
कार्यालयले पुनः श्रम स्वीकृति, संस्थागत श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आएको छ। संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी वा उनीहरूका प्रतिनिधि कार्यालयमा आउने गरेकोमा यो व्यवस्थासँगै कार्यालयमा भौतिक उपस्थिति बिना नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको हो।
कार्यालयले गत माघदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ। पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुन थालेसँगै दैनिक १ हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिँदै आएका छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
ठगी रोक्ने प्रयास
वैदेशिक रोजगारीमा पैसाको लोभमा ठगीका घटना बढेको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका घटना रोक्नका लागि प्रहरी युनिट स्थापना गरेको छ। त्यस्तैगरी, समस्यामा परेका व्यक्तिको गुनासो सुन्न र तत्काल समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयमा हेल्प डेस्कसमेत स्थापना गरेको छ।
फ्री–भिसा फ्री–टिकट भाषणमै सीमित
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका जाने श्रमिकलाई परेको आर्थिक भार कम गर्न भन्दै ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ निर्णय गरेको सात वर्ष बित्यो। तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले त्यसको सुविधा लिन पाएका छैनन्।
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा २०७२ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय भएको थियो।
नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानका लागि उक्त निर्णय भएको थियो।
तर‚ ती देशमा रोजगारीका लागि जान प्रतिव्यक्ति १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयले म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको जानकारहरू बताउँछन्। किनकी एकातिर श्रमिकले चर्को रकम तिर्दै आएका छन्। अर्कातिर म्यानपावर कम्पनीले राजस्व पनि सरकारले तोकेको १० हजारको आधारमा मात्र तिर्ने गरेका छन्।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेसँगै मुख्य एजेण्डा बनाएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्न नसक्ने बताउँन् थालेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा केही सुधार, आन्तरिकमा ठप्प
विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका श्रमिकले रोजगार गुमाए। ती श्रमिकलाई रोजगारी अर्थात् सुविधा दिने विषयमा सरकारले यस वर्ष पनि कुनै कदम अगाडि बढाउन सकेन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा १९ लाख कामदार आबद्ध रहेका छन्। त्यस्तैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट करिब ९ लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाए।
देशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका नेपाली फेरि रोजगारीको खोजीमा विदेशतिरै जान थालेको सरकारले नै बताउँदै आएको छ। साथै, आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका धेरै कामदार भारतलगायत अन्य देश कामको खोजीमा गएको श्रम मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ।
कोरोनाले जागिर गुमाएकाको व्यवस्थापन शून्य
कोरोना भाइरसका कारण होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्र, व्यवसाय, उद्योग र ज्यालादारी श्रमिक मारमा परेका छन्। देशभित्र र वैदेशिक रोजगारीबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिकलाई कुन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने भनेर हालसम्म कुनै योजना छैन।
रोजगारी गुमाएका नेपाली कामदारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस बनाएको छैन। सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन्।
पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी नै हो। यो समस्या समाधान गर्न देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
०७८ मा रोजगारीका क्षेत्रमा भएका मुख्य काम
१. गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिका लागि समिति गठन।
२. नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलसँग श्रम सम्झौताको तयारी भएको छ।
३. नेपाल (कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक तथा नेपाल–युएई संयुक्त समिति दोस्रो बैठक।
४. नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य भएको छ।
५. तत्कालै लागू गर्ने गरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति तयार हुँदैछ।
६. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पारिश्रमिक वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेटेको छ।
७. विभिन्न विषय क्षेत्रहरूमा व्यावहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ।
८. सबै खाले सीप तालिमहरूलाई एकत्रित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी र पुनः एकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरेको छ।
९. वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क लगायतमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको छ।
१०.सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना र मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको छ।
११. यूएई, साउदी अरब तथा भारतमा अलपत्र परेका कैयौँ श्रमिकहरूलाई उद्धार, कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुनको तर्जुमा गरिएकाे छ।
१२. कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्ष सञ्चालन र ठगी गर्ने विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।