‘चुनौतीपूर्ण तर प्रविधिमा जोड दिने अवसर मिल्यो’
‘चुनौतीपूर्ण तर प्रविधिमा जोड दिने अवसर मिल्यो’
काठमाडौं : कोभिड–१९ का कारण देश लकडाउन भएको ९ महिनापछि अर्थात् २०७७ पुसबाट पठनपाठन शुरु हुँदै थियो। सरकारले संक्रमण बढ्दै गएपछि २०७६ साल चैत ११ गते पहिलोपटक लकडाउन गरेपछि शैक्षिक, आर्थिक, व्यावसायिक सबै क्षेत्र बन्दाबन्दीमा परेको थियो।
बन्द भएको विद्यालय सञ्चालन हुन थालेपछि विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका थिए। कक्षा कोठामा घुलमिल भएर पढिरहेका थिए तर पुनः नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलियो र सरकारले ०७८ वैशाख ६ गतेबाट बढी प्रभावित काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही लगायत १४ जिल्लाका विद्यालय वैशाखभर बन्द गर्ने निर्णय गर्याे।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस समयसम्म वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाइ सुचारु गर्नु भन्यो। वैशाख १६ गतेदेखि त फेरि लकडाउन नै भयो। त्यही कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा, एसइई, लोकसेवा आयोग लगायत परीक्षा पनि रोकियो।
अनलाइन शुल्क विवाद
विद्यालयको पठनपाठन बन्द भएपछि वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुचारु भयो। केही सामुदायिक विद्यालयले मात्रै वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरता दिए भने निजी विद्यालय सबैले सञ्चालन गरे।
निजी विद्यालयले आफूखुसी चर्को शुल्क लिएको अभिभावकहरूले गुनासो गरे। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार अनलाइन शुल्क लिनुभन्दा पहिला स्थानीय तहमा प्रस्ताव राख्ने र ती प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र शुल्क लिनुपर्ने थियो तर प्रस्ताव नलिई नक्सालस्थित मल्पी सिटी स्कुल, मीनभवनस्थित भीएस निकेतन लगायतले विभिन्न शीर्षकमा बढी शुल्क लिए। यति गर्दा पनि स्थानीय तहले शुल्क तोक्न सकेन। त्यही कारण नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारी लगायत अभिभावकहरूले तत्काल शुल्क तोक्न सरकारसँग माग समेत गरे।
विद्यालय खुलेको एक महिनामै विद्यालय बन्द
०७८ को वैशाखबाट बन्द भएको पाँच महिनापछि विद्यालय सञ्चालन हुन थाले। देशभरका विद्यालय भने मंसिर महिनादेखि भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन भएका थिए तर सञ्चालन भएको एक महिनामै फेरि बन्द भए।
सरकारले तेस्रो लहरको संक्रमणलाई चेन ब्रेक गर्न पुस २७ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गरेको थियो। गत फागुन १ गतेदेखि मात्र आलोपालो प्रणालीबाट पढाइ भएको थियो भने अहिले पहिला जस्तै गरी देशभरी नै पठनपाठन भइरहेको छ। अहिले विद्यार्थीहरू उत्साहित छन्।
एक वर्षमा ८ महिना विद्यालय बन्द, बिथोलियो शैक्षिक सत्र
०७६ सालबाट बिथोलिएको शैक्षिक सत्र अझैसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। ०७७ सालमा वैशाखबाट शुरु भई चैत मसान्तमा सकिनुपर्ने शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर जेठ मसान्तसम्म पुर्याइयो।
०७८ सालको शैक्षिक सत्र भने घटाएर १० महिनाको मात्रै व्यवस्थापन गरियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चालू शैक्षिक सत्र असार १ गतेबाट शुरु भई चैत मसान्तमा सकाउने निर्णय गरेको थियो तर यो समयसम्म कोर्ष सकिएन।
शिक्षाविद् लगायत सरोकारवालाहरूले जेठबाट मात्र पठनपाठन थाल्न सरकारलाई सुझाव दिए। अन्ततः शिक्षा मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्र लब्याएर वैशाखसम्म पुर्याएकाे छ। ०७९ को नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन भने आगामी जेठ १ गतेदेखि हुँदै छ।
२०७८ सालको एक वर्षको अवधिमा कोरोनाकै कारण ८ महिना विद्यालय बन्द भयो। त्यसवेला वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ चल्यो भने चार महिनामात्रै भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन भएको छ। गत वैशाखबाटै प्रभावित भएको पठनपाठन फागुनयता मात्र भौतिक उपस्थितिमा पढाइ भएको छ।
दुई वर्षपछि भौतिक उपस्थितिमा एसइई परीक्षा हुँदै
कोभिडकै कारण ०७६ र ०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन हुन सकेन। आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा प्रकाशित भयो तर विद्यालयले आफूखुसी अंक चढाएको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो।
०७८ को एसइई परीक्षा भने दुई वर्षपछि भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन हुँदै छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई परीक्षा आगामी वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म सञ्चालन गर्दै छ। परीक्षामा करिब ५ लाख परीक्षार्थी सहभागी हुने छन्।
शिक्षाविद्ले देखेको शैक्षिक अवस्था
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला ०७८ मा मात्र नभई पूरै कोरोनाकालमा सरकारले विद्यार्थीलाई नपढाइ शिक्षकहरूलाई तलब खुवाएर पालेको बताए। ‘सरकारले शिक्षकहरुलाई तलब दिने हिम्मत गर्याे, यो बेइमानी हो भनेर म बुझ्छु, यसले गर्दा विद्यार्थीको पढाइ बिग्रियो,’ उनले भने।
सरकारले शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा तलबमै शिक्षक रमाएको उनी बताउँछन्। ‘शिक्षकलाई मजाले तलब दिएपछि किन पढाउँछ?,’उनले भने,‘राजनीतिक दलको संरक्षणमा पढाउनुभन्दा शिक्षक राजनीति गर्छन्,पढाउने कुरै छैन,त्यही भएर कोर्षको पढाइ नै सकिएन।’
अब यसबाट सरकार सिक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘विद्यार्थी जहाँ भएपनि शिक्षकले जबरजस्ती नै गरेर राज्यले पढाउनुपर्छ, प्रविधिको प्रयोगमा पनि पढाउने संस्कृति बसाल्नु पर्छ। यसो गरे थिग्रिएको शैक्षिक अवस्थाको समस्या समाधान २०७९ मा हुन्छ, यही मेरो शुभकामना छ,’उनले भने।
‘चुनौतीपूर्ण तर प्रविधिमा जोड दिन अवसर मिल्यो’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगाना ०७८ को वर्षलाई हेर्दा कोभिडले चुनौती थपिए पनि प्रविधिसँग जोड्ने अवसर मिलेको पाउँछन्।
उनले भने,‘०७८ को वर्ष पनि पहिला जस्तै कोरोना जोखिमले छाडेन, पठनपाठनमा पनि चुनौती थपियो तर हामीले भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्याैँ,हामीले सक्दो भूमिका खेलेका छौँ।’
पछिल्लो समय सहज परिस्थिति बन्दै गएको बताउँदै उनले अबको ०७९ बाट पठनपाठनलाई थप अगाडि बढाउने सोच बनाएको बताए। ‘हामी नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमा छौँ,’ उनी भन्छन्,‘अनलाइनबाट पढेका विद्यार्थीहरूको बाँकी भएको पढाइ अव भौतिक उपस्थितिमा पूरा गर्ने छौँ, प्रविधिलाई जोडेर पठनपाठन अगाडि बढाउने परिकल्पना लिएका छौँ।’
५ प्रतिशत निजी विद्यालय बन्द
प्याब्सनका अनुसार देशभर १० हजार बढी निजी विद्यालय छन् तर नेपालमा कोरोना संक्रमणले लकडाउन भएदेखि २ देखि ५ प्रतिशत निजी विद्यालय बन्द भएको प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन्।
‘कोरोनाले विद्यालय सञ्चालन हुन सकेन, जसकारण २ देखि ५ प्रतिशतमा विद्यालय बन्द भएको अनुमान लगाएका छौँ। यो शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा कति विद्यालय सदाका लागि बन्द भए र कति शिक्षक जागिरविहीन भए भन्ने तथ्यांक निकाल्ने छौँ’, उनले भने।
यसरी विद्यालय बन्द समेत हुँदा पनि अपेक्षाअनुसार सरकारले सहयोग नगरेको उनको दुखेसो छ। उनका अनुसार कोरोना संकटकै वेला सरकारसँग शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा, कर छुटलगायत धेरै माग राखेका थिए तर बेवास्ता गरिएको उनी बताउँछन्।
‘सरकारले प्रभावित र अति प्रभावित विद्यालय गरी छुट्याएको छ, जति ऋण लिएर विद्यालय चलाएका छौँ। त्यसका लागि केही हदसम्म पुनःकर्जाको व्यवस्थापन भयो,अरू सहयोग मिलेन,’ उनले भने।
प्याब्सनले अबको नयाँ शैक्षिक सत्रबाट प्रविधिसँगै पठनपाठन अगाडि बढाउन शिक्षकहरूलाई तालिम दिने र विद्यालयका लागि सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण हुने उनले अपेक्षा लिएको छ।
०७७ को भन्दा ०७८ मा शिक्षण सिकाइ उपलब्धि मिल्याे : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ ०७७ सालको भन्दा ०७८ सालमा शिक्षण सिकाइमा धेरै नै उपलब्धि मिलेको बताउँछन्। उनका अनुसार ०७७ को कोभिड समयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालनका लागि राम्रो तयारी मिलेको थिएन।
‘०७७ मा शुरुवाती चरण भएकाले त्यति धेरै तयारी थिएन, जनशक्तिको तयारी थिएन,’ उनले भने, ‘पछि ०७८ मा शैक्षिक पूर्वाधार तयार भयो, कसरी वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने भनी शिक्षकहरूलाई तालिम दियौँ।’
कोभिड सुरु भएदेखि विद्यालयमा प्रत्यक्ष सिकाइ हुन नसके पनि वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरेर सिकाइ निरन्तरता दिने काम मन्त्रालयले गरेको उनको भनाइ छ।
उनले विषय गत र तहगत कति प्रतिशत शिक्षण सिकाइ हासिल भयो भन्ने बारेको तथ्यांक परीक्षण गरी विद्यालय स्तरीयको तथ्यांक आएपछि मात्रै थाहा हुने बताए।
पछिल्लो समय भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन भइरहेकाले आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र पुरानै लयमा फर्किने उनले अपेक्षा लिएका छन्। ‘अब क्रमशः परिस्थिति राम्रो हुँदै छ,जेठ १ बाट पठनपाठन थाली ०७९ को नयाँ शैक्षिक सत्र चैत मसान्तमा सक्ने तयारी छ। त्यसपछि शैक्षिक सत्रमा पनि पहिला जस्तै सहजता मिल्ने छ,’ उनले भने।
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।