दलहरू विभाजनदेखि विवादै विवादकाे भुंग्रोमा फसे

|

काठमाडौं : नेपाली राजनीतिका लागि २०७८ साल तरल रह्यो। ०७७ मा भएको राजनीतिक उथलपुथलको बाछिटा कायमै रहेकाले ०७८ को शुरुवातदेखि नै राजनीति गर्माइरह्यो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ता बहिर्गमनदेखि दलहरू विभाजनको वर्षको रूपमा समेत लिन सकिन्छ। ०७७ सालमा साविक नेकपाको विवाद थेग्न नसकेर ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको बाछिटाले ०७८ साल पनि अछुतो रहेन। 

ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतको मोर्चाबन्दी रहिरह्यो। 

संसद् विघटन र ओलीलाई धक्का  

पार्टीभित्रको विवादले उग्र रूप लिएपछि संसद्‌मा प्रहार गरेको ओलीको पहिलो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो थियो तर ०७८ सालमा पनि ओली त्यसै बसेनन्। 

ओलीले आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दी छल्न जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभाको विघटन सिफारिस गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि उतिवेलै सदर गरेर कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचनको मिति तोकिदिइन्।

तर विघटनविरुद्ध प्रचण्ड-माधवले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजी बनाए। ओलीले संसद् विघटनविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधवनेपाल नेतृत्वको, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन गरेर सडकदेखि अदालतसम्म धाए। ओलीको दोस्रो कदममा पनि अदालतले धक्का दियो। अदालतको परमादेशबाटै ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगे। 

अदालतले असार २७ गते ओलीको विघटनलाई खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्‍यो। अदालतले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्‍यो। 

अध्यादेशले एमाले र जसपा विभाजन 

एमालेमा ओली र माधव नेपाल पक्षबीच चर्को विवाद भइरहेका वेला देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अध्यादेश ल्यायो। राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले भदौ २ गते जारी गरेको थियो। 

देउवा सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय समिति वा सांसदले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि एमालेबाट माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह बाहिरिएर एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्‍यो भने जसपाबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो खेमा निस्किएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निर्माण गरे। 

देउवालाई एमालेबाट विद्रोह गरेर विश्वासको मत दिएको गुन तिर्न देउवाले माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी गठन गर्न मार्ग प्रस्तुत गरेका थिए। भदौ २ गते अध्यादेश जारी भएपछि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरले भदौ ४ गते पार्टी दर्ता गरेका थिए। 

दलको कर्मकाण्डी महाधिवेशन

राजनीतिक तरलताबीच प्रायः सबै दलको महाधिवेशन भयो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) देखि नेकपा मालेसम्मले महाधिवेशन गरे। महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्न नभएर विधान र संविधानअनुसार पार्टीको वैधानिकता जोगाउन मात्रै राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन गरे। 

कांग्रेसबाट शेखर कोइरालालाई हराएर देउवा नै दोहोरिए भने एमालेबाट भीम रावललाई हराए ओली नै नेतृत्वमा आए। 

यस्तै दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड नै सर्वसम्मत भए। उनले आफू बाहेकका अरू पदाधिकारी अझै छान्न सकेका छैनन्‚ एक्लै पार्टी चलाइरहेका छन्। 

यता, राप्रपाको महाधिवेशनमा पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई हराएर राजेन्द्र लिङ्देन निर्वाचित भए। थापाले हारेपछि राप्रपा विभाजनको बाटोमा लागे। 

त्यसो त नेकपा (माले) ले महासचिवमा पुनः सीपी मैनालीलाई नै चयन गर्‍यो। मैनाली ३० वर्षदेखि मालेको नेतृत्वमा छन्। 

हारेपछि कमल थापाले पार्टी छाडे 

महाधिवेशनमा लिङ्देनसँग पराजित भएपछि कमल थापाले पार्टी नै छाडे। गीताको कसम खाएर पार्टी नफुटाउने कसम खाएका थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका आरोप लगाउँदै पार्टी छाडे। 

राप्रपा छाडेपछि उनले आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल गठन गरे। यसअघि राप्रपासँग एकीकरण गर्दा पनि उनी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थिए। अहिले पार्टी संगठन विस्तारमा लागेका भए पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको सूर्य चिह्न लिएर जाने बताइरहेका छन्। 

न्याय क्षेत्र नै प्रभावित 

०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलनमय भएरै बित्यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग लिएको विषयबाट शुरु भएको विवाद अझै कायमै छ। गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई देउवाले उद्योगमन्त्री बनाएपछि विवाद भएको थियो तर चर्को विवादपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। 

प्रधानन्यायाधीश नै भागबण्डामा लागेको भन्दै नेपाल बारले निरन्तर आन्दोलन गर्‍यो तर बारको महिनौंसम्म आन्दोलन चल्दा मौन रहेको सत्ता गठबन्धनले अन्तिम समयमा आएर न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै महाभियोग नै लगायो। 

माधव नेपाल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध एमालेले हालेको मुद्दामा रिट सुनुवाइ हुन लागेपछि सत्ता गठबन्धनले महाभियोग दर्ता गरेको थियो। जुन कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा राखेका थिए। कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। 

एमसिसी अनुमोदनको तरङ्ग 

चर्काे विवादबीच सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो। एमसिसी संशोधनबिना पास गर्न नहुने अडान राख्दै आइरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरे। 

सडकदेखि सदनसम्म चर्को विवाद भइरहेका वेला देउवा सरकारले एमसिसी अनुमोदन गरेको थियो। एमसिसीले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको थियो। सम्झौता पारित गर्न संसद्‌मा ध्वनि मत प्रयोग गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएन‚ माैन बस्यो। 

सभामुखको भूमिकालाई लिएर एमसिसी पारित हुँदा एमालेका सांसदहरूले रोष्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरेका थिए। एमालेले पनि एमसिसी अनुमोदनका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको टिप्पणी भयो। 

दलहरूमा विवादै विवाद  

एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा माओवादीलाई प्रचण्डले उभ्याएपछि माओवादी केन्द्र विभाजनको डिलमा पुगेको थियो। नारायणकाजी श्रेष्ठसहित पूर्व माओवादी एकता धारका नेताहरूले माओवादी राष्ट्रियताको अडानबाट च्युत भएको भन्दै विद्रोहको चेतावनी समेत दिन भ्याए। 

तर प्रचण्डले नेता श्रेष्ठसँगको समझदारीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमसिसीबारे स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै बहस गर्ने चतुर्‍याइँ गरे। त्यसो एमसिसी अनुमोदनपछि एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको एकीकृत समाजवादीमा समेत विवाद भयो। समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि जनाए। 

यसै बीचमा ०७८ मा मधेश केन्द्रित दल जसपा र लोसपामा पनि चर्को विवाद भयो। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एकलौटी चलेको भन्दै संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समूहले मोर्चाबन्दी गर्‍यो। जसपाबाट विद्रोह गरेर बनेको लोसपामा पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो चिढिएका छन्। 

नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पनि विवादै विवादमा रुमलियो। पार्टीभित्रको विवाद निर्वाचन आयोग र अदालतसम्म पुग्यो। अध्यक्ष मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेबीचको जुहारी अझै साम्य भएको छैन। 

त्यसो त नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपामा समेत पछिल्लो समय चर्को विवाद भइरहेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने भन्दै महासचिव विप्लवले प्रस्ताव राखेपछि विवाद चर्किएको छ। पार्टीभित्र निर्वाचनबारे दुई धार भएकाले ठोस धारणा बनाउन सकेन। 

चुनावमा सहभागी हुने प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि चन्दको दलले मध्यमार्गी निर्णय गरेको थियो तर सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ र धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’सहितका ४० जनाभन्दा धेरै नेता चुनावको विपक्षमा छन्।

चुनावमा सहभागी हुने विप्लवको प्रस्तावको पक्षमा भने स्वयम् विप्लव, सचिवालय सदस्यसमेत रहेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढामगरलगायत नेताहरू उभिएका थिए। 

चुनाव र गठबन्धनको दुःख

लामो सकसपछि माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार हाल कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिनेछ। संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन।

निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चर्को दबाव सरकारमा परेको थियो तर प्रचण्ड–माधव भने स्थानीय निर्वाचन रोकेर भए पनि संसद् फेरि विघटन गरेर ‘अर्ली इलेक्सन’ बाटोमा जाने बाटो खोजिरहेका थिए तर देउवाको चर्को दबाव खेप्न सकेनन्। 

प्रचण्ड-माधवको प्रस्तावलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न देउवाले एमसिसीको पक्षमा उभिएर निर्वाचनसम्म गठबन्धन लाने वाचा गरे। त्यसैअनुसार अहिले पाँच दलीय गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लागे प्रयास भइरहेको छ। 

शीर्ष तहका गठबन्धनको सहमतिको खाका तयार भए पनि तल्लो तहमा विवाद छताछुल्ल भएको छ। प्रचण्ड-माधवलाई पार्टीको अस्तित्व जोगाउन र देउवालाई ०७४ सालझैँ एमाले-माओवादी मिल्ने डरले गठबन्धन टिकेको छ। देउवा भने अहिले गठबन्धन र पार्टीभित्रकै नेताहरूकाे माेर्चाबन्दीमा फसेका छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.